या कारणामुळे "त्या" खासदारांना सभागृहाबाहेर काढले...?

  संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात  तीन दिवसांत जवळपास १४१ खासदारांचं निलंबन झाले. संसदेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी या खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं असल्याचे  बोलले जात असले तरी या दोन तीन दिवसांत  १- वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३. २-निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३. ३-केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३. ४-पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट. ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नाही. त्यांनी त्यांना सभागृहातूनच निलंबित करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. अशी चर्चा आता संपूर्ण देशात रंगली आहे. 

ही अघोषित आणिबाणी आहे. जनतेचा आवाज दडपाण्याचे पाप हे सरकार करतंय आणि म्हणूनच आम्ही सर्वजण या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत. शेतकरी,बेरोजगार, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न मांडले तर ते सभागृहातून बाहेर काढतात, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावरील पोस्टमध्ये केला आहे. दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का? आणि जर हे प्रश्न मांडले तर ते सभागृहातून बाहेर काढतात.  संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली याबद्दल प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा आहे का ? हा प्रश्न विचारणाऱ्या १४१ खासदारांना माननीय लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. भाजपा सरकारने आज माझ्यासह आणखी ४९ खासदारांना संसदेतून निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोपही सुळे यांनी केला आहे.