धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील टीडीआर घोटाळ्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

 

एसआरएमध्ये फक्त ग्राऊंडफ्लोअरवाल्यांना घर मिळतं वरच्या मजल्यावरील व्यक्तीला नाही. पण धारावी विकास प्रकल्प असा आहे की यामध्ये सर्वांना घरं मिळणार आहेत. म्हणजे पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथ्या मजल्यावरील सर्वांना घरं मिळणार आहेत. असा हा भारतातला एकमेवर प्रकल्प आहे जिथं पात्र-अपात्र सर्वांना घरं मिळणार आहे. पात्र लोकांना छोटे उद्योग आहेत तिथं मिळेल तर जे अपात्र आहेत त्यांना दहा किमी अंतरावर भाडेतत्वावर घरं मिळतील. त्यांना घर विकत घेण्याची मुभा देखील ठेवण्यात आली आहे. पण यामध्ये नियम व अटी आहेत असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, धारावी पुनर्विकासातील टीडीआर संदर्भातील तरतुदी पारदर्शक आहेत. हा प्रकल्प विशिष्ट प्रकारचा प्रकल्प आहे. यासाठी २००४ पासून प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत कोणीही प्रतिसाद देत नव्हतं. इथं १० लाख लोक राहतात, ६०० एकरचा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळं हा विशिष्ट प्रकारचा महत्वाचा प्रकल्प आहे. याला विशेष सवलती दिल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही. या सवलती टेंडरमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या.  म्हणून यामध्ये जे काही आरोप करत आहेत त्यात समजून घेतलं पाहिजे की विकास नियंत्रण नियमावलीत या अनुषंगानं मंत्रिमंडळ मंजुरी आणि टीडीआर संदर्भात प्राथमिक अधिसुचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

 २५ डिसेंबरपर्यंत ही अधिसूचना हरकतींसाठी उपलब्ध आहे. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.  त्यामुळं आरोप करण्यापूर्वी या प्रकल्पाचं सध्याचं स्टेटस काय आहे? कोणाला हरकत असेल तर मोर्चे काढण्यापेक्षा त्यात कायदेशीररित्या सहभाग होण्याची संधी होती पण यावर केवळ राजकारण करायच म्हणून मोर्चा काढला. त्यामुळं प्राथमिक अधिसूचना म्हणजे निर्णय झाला असा आरोप करणं चुकीचं आहे. यामध्ये सहकार्याची भूमिका घेतली असती तर धारावीच्या लोकांना फायदा झाला असता. टीडीआरचा विषय आहे त्यातही टेंडरमधून ५० टक्के रक्कम मिळणार आहे. फनेल झोनमुळं उंचीची मर्यादा असल्यानं तो जास्त उंच होऊ शकत नाही. त्यामुळं टीडीआर विकल्याशिवाय तो प्रकल्प होणार नाही. जर ४० टक्के टीडीआर दिला नाहीतर त्याला दुसरीकडून देखील टीडीआर घेता येतो. हा टीडीआर कोणालाही बघता येतो कारण त्याला डीजिटल प्लॅटफॉर्म दिला आहे. याचं अप्पर लिमिट ९० टक्के केलं आहे. यामध्ये केवळ अदानीच नाही तर २० टक्के फायदा सरकारला देखील होणार आहे, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.