सरकार जातनिहाय जनगणना का करत नाही- ओबीसी नेत्यांचा सरकारला सवाल

   सरकार जातनिहाय जनगणना का करत नाही? जोपर्यंत सरकार जातनिहाय जनगणना करत नाही, तोपर्यंत ओबीसींचं आंदोलन थांबणार नाही. मराठा समाजाला 18 ते 19 हजारांचा निधी दिला. मात्र ओबीसी समाजाला निधी दिला जात नाही, असा आरोप ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगें यांनी केला. केवळ मराठा समाजासाठीच विशेष अधिवेशन का, असा थेट सवाल करत सरकारने इतर समाजाच्या मागण्यांबाबत अधिवेशन घ्यावं. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास महाराष्ट्रात राजकीय पर्याय देण्यासाठी आम्ही सर्व ओबीसी नेते राजकीय भूमिका घेऊ, असा इशारा शेंडगे यांनी सरकारला दिला आहे. आपल्या पुढील आंदोलनाबाबत आज शेडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकारांशी संवाद साधला

पुढील महिन्यात मराठा आरक्षणाकरिता मनोज जरांगे पाटील मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे पाटील आक्रमक भूमिका घेत असतानाच ओबीसीतून मराठा समाजाला दिले जात असलेले कुणबी दाखले रद्द, करा अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे. अन्यथा ओबीसी समाजाच्या वतीनं 20 जानेवारीपासून राज्यभर आंदोलन केलं जाणार आहे. मुंबईत मराठा समाजाच्या आंदोलनासाठी सरकारनं परवानगी दिल्यास, ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाला देखील परवानगी द्यावी. मुंबईतील आंदोलनासाठी दहा लाख गाड्या मराठा समाजाच्या येणार असल्याचं नेते सांगत आहेत. मात्र, ओबीसी समाज गरीब असल्याकारणानं आम्हाला कोटींचा खर्च करता येणार नाही. त्यामुळं मुंबईतील आंदोलनासाठी गाढवं, बैलगाडी, पायी दिंडीच्या माध्यमातून आंदोलनात सहभागी होणार आहे. मुंबईत पन्नास लाख ओबीसी बांधव सध्या राहतात. त्यामुळं ओबीसी समाजानं मुंबईत आंदोलन सुरू केल्यास काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी, असं शेंडगे म्हणाले. 

मराठा समाजाला ओबीसीमधून कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत. मराठा समाजाच्या आक्रमकतेमुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण होत आहे. मात्र, कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यईल, असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला शब्द दिला आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास दोन कोटी लोकांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा मराठा नेते उघडपणे करत आहेत. दोन ते अडीच कोटी मराठा समाज ओबीसी समाजात सामील झाल्यास, ओबीसींचं आरक्षण राहणार नाही, मनोज जरांगे पाटील 20 जानेवारीला मुंबईत आरक्षणासाठी उपोषण करणार आहेत. तेव्हा राज्यातील जिल्हा-जिल्ह्यात ओबीसी समाज देखील आंदोलन केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. लोकशाही मार्गानं प्रत्येक जिल्ह्यात 20 लाखांच्या संख्येनं आंदोलन करणार असल्याचं शेंडगे यांनी म्हटलंय.