नव्या संसद भवनातील सुरक्षाभंगावर सरकारने अधिकृतपणे भूमिका मांडून यावर सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागील दोन-तीन दिवस सातत्याने करणाऱ्या खासदारांना संसद कामकाजात व्यत्यय येत असल्याचे कारण देत निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत ४६ आणि राज्यसभेत ४६ असे एकूण ९२ खासदार निलंबित करण्यात आले आहेत. लोकसभेमध्ये आज 3३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यात कॉंग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी, द्रमुकचे गटनेते टी. आर. बालू, माजी मंत्री ए. राजा, दयानिधी मारन यांचा समावेश होता. तसेच, लोकसभेचे कामकाज सुरू असताना अध्यक्षीय आसनाशेजारी जाऊन उभे राहणारे विजय वसंत, अब्दुल खालिक आणि के. जयाकुमार या तीन खासदारांविरुद्ध हक्कभंग कारवाईची शिफारस झाली. लोकसभेत पिठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांनी विरोधी खासदारांच्या गैरवर्तनाचा नावानिशी उल्लेख केल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 33 खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच विजय वसंत, अब्दुल खालिक आणि के. जयाकुमार यांच्याविरुद्ध हक्कभंग कारवाईचाही प्रस्ताव मांडला. यावर सभागृहाने आवाजी मतदानाने शिक्कामोर्तब केले.
ह्या हिवाळी अधिवेशनात आजपर्यंत विरोधी पक्षांच्या ९२ खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे. उरलेल्यांचे निलंबन किती दिवसात करण्याचा इरादा आहे? अजूनही आपण लोकशाहीत असल्याचा आव का आणतो आहोत? १३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेत झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनावर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारकडून उत्तर मागितले होते, हा त्यांचा दोष होता. आपल्या देशातली लोकशाही अक्षरशः संपली आहे, जी खरंतर अनेक संस्थांनी टिकवून ठेवली पाहिजे होती. आता भारतात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करणं हे भारतातल्या नागरिकांवर अवलंबून आहे, निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि मुक्त पद्धतीने निवडणूका घेईल आणि भारतीय नागरिक त्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन ही हुकूमशाही संपवेल - शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल व्यासपीठ ‘एक्स’वर "आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, मग मोदी सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करतंय." असं मत मांडलं आणि या कृतीचं वर्णन संसद आणि लोकशाहीवरील हल्ला असं केलं आहे.,
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदींना एक सल्ला देत आपला संताप व्यक्त केलाय. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदी विरोधकांचा चेहरा सहन करू शकत नाहीत, विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही निलंबित करण्यात आलं. हा किती मोठा विरोधाभास आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाजच नसेल तर सभागृह आणि लोकशाहीला काय अर्थ आहे?
ए. राजा, दयानिधी मारन, टी. आर. बालू, जी. सेल्वम, सी. एन. अन्नादुराई, डॉ. टी. सुमती, के. वीरस्वामी (सर्व द्रमुक), कल्याण बॅनर्जी, सौगत रॉय, शताब्दी रॉय, अपरुपा पोद्दार, प्रसून बॅनर्जी, असित कुमार मल, काकोली घोष दस्तिदार (सर्व तृणमूल कॉंग्रेस), ई. टी. मोहम्मद बशीर, के. नवास कानी (दोघेही मुस्लिम लिग), एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी), कौशलेंद्र कुमार (संयुक्त जनता दल), कॉंग्रेस गटनेते, अधीर रंजन चौधरी, एन्टो एन्टोनी, के. जयाकुमार, विजय वसंत, गौरव गोगोई (सर्व कॉंग्रेस), एस. एस. पलानीमनिक्कम, अब्दुल खालिक, तिरुवुक्करसर, प्रतिमा मंडल, के. मुरलीधरन, सुनीलकुमार मंडल, ए. रामलिंगन, के. सुरेश, अमरसिंह, राजमोहन उन्निथन. अब्दुल खालिक, विजय वसंत, के. जयाकुमार
राज्यसभेत काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डॉ. एमी याज्ञिक, नारनभाई जे. राठवा, सय्यद नासिर हुसेन, फुलो देवी नेताम, शक्तीसिंह गोहिल, के. सी. वेणुगोपाल, रजनी अशोकराव पाटील, रंजित रंजन, इम्रान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंग सुरजेवाला, सुखेंदू शेखर राय, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन बिस्वास, डॉ. शंतनू सेन, मौसम नूर, प्रकाश चिक बराईक, समीरुल इस्लाम, एम. षणमुगम, एन. आर. एलांगो, डॉ. कनिमोझी एनव्हीएन सोमू, आर. गिरीराजन, मनोजकुमार झा, डॉ फैयाज अहमद, डॉ. व्ही. शिवदासन, रामनाथ ठाकूर, अनिल प्रसाद हेगडे, वंदना चव्हाण, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ माझी, जोस के. मणी, अजित कुमार भुयान. श्रीमती जे बी माथेर हिशाम, डॉ. एल. हनुमंतय्या, नीरज डांगी, राजमणी पटेल, कुमार केतकर, जी. सी. चंद्रशेखर, बिनॉय विश्वम, संतोष कुमार पी., एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉ जॉन ब्रिटास आणि ए. ए. रहीम
मागील आठवड्यात लोकसभा : टी एन प्रतापन, हायबी इडन, ज्योतीमणी, डीन कुरियाकोस, रम्या हरदास, कनिमोझी, मणिकम टागोर, एस. वेंकटेशन, पी. आर. नटराजन, बेनी बेहानन, के. सुब्रमण्यन, मोहम्मद जावेद, व्ही. के. श्रीकंदन, राज्यसभा : डेरेक ओ ब्रायन यांना निलंबित करण्यात आले होते. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन हे सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले खासदार ठरले. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी डेरेक यांचं गैरवर्तनामुळं निलंबन करत असल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती.
0 टिप्पण्या