तर सरकारची गुटखाबंदी काय कामाची

 महाराष्ट्र सरकारने हजारो करोडोच्या महसूलावर  पाणी सोडून राज्यातील जनतेच्या स्वास्थासाठी चांगले पाऊल टाकले. परंतु सरकारचा गुटखा/पानमसाला तंबाखु बॅन चा उद्देश पूर्ण झालेला आहे काय ? असा प्रश्न  निर्मल प्रयास फाऊंडेशन" (NGO) चे संस्थापक/ राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र डी. द्विवेदी यांनी केला आहे. आज मुंबईत मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. शासनाने प्रतिबंधीत केलेला गुटखा पानमसाला, सुंगधीत तंबाखु इ. पदार्थ महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यात बॅन असूनही विक्री होत आहे. हे वास्तव्य सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. तर मग सरकारने केलेली गुटखाबंदी काय कामाची असा सवाल द्विवेदी यांनी केला.

मोठे कन्टेंनर, आयशर ट्रक, टेंपो, कार, गाडी द्वारा छुप्या / चोरटया मार्गाने खुलेआम महाराष्ट्रात परराज्यातून वाहतुक करून आणल्या जातो. शाळा, कॉलेज, मंदिर, मस्जीद, सरकारी कार्यालये, मंत्रालय परिसर खेडेगाव असे एकही ठिकाण विक्रीपासून वंचित नाही.पोलीस यंत्रणा / अन्न आणि औषध प्रशासन यंत्रणा / GST/CGST या सर्व सरकारी यंत्रणा गुटखा पानमसाला सुगंधित तंबाखू सारखे पदार्थाच्या सध्यास महाराष्ट्रामधील तस्करीवर / सप्लायवर विक्रीवर रोक का लावू शकत नाही. या सरकारी यंत्रणा यास जबाबदार नाही का ?  २०१४ पासून सारखा गुटखा तस्कारी/सप्लाय / विक्री च्या विरोधात आंदोलन चालवत आहे. सरकारी यंत्रणेस "गुप्त माहिती" सुध्दा दिली आहे. शेकडो पत्रे लिहीलेली आहेत. E-mail करत आहे. Twit करीत आहे. सरकार दरबारी मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/गृहमंत्री/ मुख्य सचिव, अन्न व औषध मंत्री, कमीशनर ऑफ पोलीस, अन्न व औषध कमीशनर, एस.पी., डी.सी.पी. सर्वांना पत्र लिहून याबाबत अवगत करीत आहे. बऱ्याचवेळा पोलीस विभाग, एफ.डी.ए. विभाग / अधिकारी यांना गोडाऊन,गाडी, वाहने दाखवून धाडी टाकल्या आहेत. मात्र यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही 

सन २०१२ पासून गुटखा /पानमसाला विक्री करणाऱ्यांवर अनेकवेळा केसेस झाल्या पण त्या केवळ तात्पुरत्या चौकशीच्या पुढे गेल्या नाहीत. आजपर्यंत एकाही केसमध्ये पूर्ण तपास होऊन मुख्य सुत्रधार / गुटखा / पानमसाला उत्पादक त्यांचे मालक यांचेवर दाखल झालेली नाही हे शासकीय यंत्रणेचे अपयश म्हणावे का ? किंवा या व्यवसायास पाठबळ असल्याची शंका येते. दर वेळेस गुटख्याची गाडी पकडली की ड्रायव्हर आणि क्लिनर यांच्यावर केसेस दाखल होतात. पोलीस विभागात एफ.आय.आर दाखल होते. पुढे काही चौकशी नाही. इतकेच काय एक दोन दिवसांनी त्यांना सोडूनही देण्यात येते. मात्र पकडलेल्या मालाच्या मालकावर अथवा कंपनीवर कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही.  सिंगल पुडी गुटखा उदा. जसे १) नगर गुटखा, २) नागपुरी गुटखा ३) SHK गुटखा ४) के. के. गुटखा ५) ४-के गुटखा ६) सागर गुटखा ई. हे सर्व गुटखा नावाने पूर्ण भारतात गुटखा नावाने बॅन आहेत. परंतु खुले आम महाराष्ट्रासह मुंबई, ठाणे प्रांतात विक्री होत आहेत हे वास्तव आहे.

महाराष्ट्राची प्रत्येक बॉर्डर वरून महाराष्ट्रात दररोज २०-२५ कन्टेर गुटखा पानमसाला येत आहे. असाच नागपूर, चंद्रपूर, कर्नाटक बॉर्डर, एम. पी. बॉर्डर पालघर,  ठाणे बॉर्डर वरून रोज राजरोस पणे गुटखा येत आहे. सर्व बॉर्डरची स्थिती एक सारखी आहे. नविनच आता एक गाडी आयशर मध्ये राजनिवास गुटखा भरलेली गाडी ठाणे सीटी पालघर पो.स्टे. हद्दीत पकडली गेली केस दाखल झाली आणि त्याच दिवशी गाडी पकडून घेऊन गेले. गुटखा तस्करांची मुजोरी वाढलेली आहे हे सत्य आहे. काही ठिकाणी असा माल पकडून देणाऱ्यांनाच पोलीस शंकेच्या नजरेने पाहतात.  यात पालघर मांडवी पोलीस ठाण्यात तसा अनुभवही आला आहे. 

सुमारे १० वर्षापासून गुटखा पानमसाला तस्करी/विक्री बॅनवर NGO च्या माध्यमातून काम करीत आहे. या गुटखा /पानमसाला तस्करी भ्रष्टाचार बाबत मुंबई हायकोर्टात PIL जनहीत याचिका दाखल केली आहे. दि. ६/१२/२०२३ ला तारीख होती. यात सरकारी वकील मार्फत शासनाची रिपोर्ट मागितली आहे. पुढील तारखेस सरकारी वकील काय रिपोर्ट दाखल करतात हे कळेलच. मात्र आता या प्रकरणी न्यायालयावर विश्वास आहे. सध्या अन्न औषध प्रशासन मंत्र्यांच्या नावावर P.S. रविंद्र पवार व कोणी जावई म्हणून तर  F.D.A ची अधिकारी  सांगुन हप्ता वसुली करीत आहेत. गोडाऊन छोटी पानाची दुकाने यामधून प्रचंड हप्तेवसुली सुरु आहे. हा सगळा छुपा व्यवहार सुरु आहे. यामुळे भ्रष्टाचार वाढत आहे. याला शासकीय यंत्रणाच जबाबदार दिसते. यावर मा. कोर्टाने दखल घेवून कारवाई करावी. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांवर सुध्दा गुटखा विक्रीत सहकार्य केल्याबाबत गुन्हे दाखल झाले असल्याची माहिती निर्मल प्रयास फाऊंडेशनचे शैलेंद्र द्विवेदी यांनी यावेळी दिली.