"विकसित भारत संकल्प यात्रा.... शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद

 भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत, या दृष्टीने केंद्र शासनाने राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने माहे एप्रिल-मे-२०१८ या कालावधीत “ग्राम स्वराज अभियान” तसेच माहे जून-ऑगस्ट-२०१८ या कालावधीत “विस्तारीत ग्राम स्वराज अभियान” राबविले होते. अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, "विकसित भारत संकल्प यात्रा" या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. या विषयीचा शासन निर्णय शासनाने दि. 08 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रकाशित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे, त्याचा संकेतांक २०२३११०८१५३४४०५०१६ असा आहे.

       भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून आखण्यात आली असून ही यात्रा दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत पार पडणार आहे. या मोहिमेच्या तयारीच्या अनुषंगाने नीती आयोगाच्या संचालक जागृती सिंगला यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी . अशोक शिनगारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि.16 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात विविध शासकीय विभागांची आढावा बैठक संपन्न झाली.

    या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त श्री.भाऊसाहेब दांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे, ठाणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्री. प्रशांत रोडे, नवी मुंबई महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती ढोले, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. राजेंद्रकुमार हिवाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिपक कुटे तसेच महानगरपालिकांचे उपायुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

     या बैठकीत मार्गदर्शन करताना जागृती सिंगला यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम देशभरात राबविली जाणार आहे. प्रत्येक गरजू भारतीय लाभार्थ्याचा शोध घेवून त्या लाभार्थ्यापर्यंत शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. यातूनच शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद आणखी दृढ होईल. यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत झोकून देवून उत्साहाने काम करणे, अपेक्षित आहे. 

      तसेच जिल्हाधिकारी  अशोक शिनगारे यांनी “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम ग्राम/शहरी/नगरपालिका स्तरावर दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राबविली जाणार आहे. भारत सरकारच्या एकूण ३४ फ्लॅगशिप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. या मोहिमेत काम करताना सर्व विभागांनी दर्जा आणि संख्या या दोन बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी उत्साहाने कामाला लागावे आणि प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यापर्यंत योजनांची माहिती पोहोचण्यासाठी आणि त्या लाभार्थ्यास त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे सांगितले. 

• विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे :-
• अ) विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, 
• ब) माहितीचा प्रसार आणि योजनाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, 
• क) नागरिकांशी संवाद- वैयक्तिक कथा / अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणे, 
• ड) यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्याची नोंदणी करणे.

विकसित भारत संकल्प यात्रेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

• जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला जाणार आहे.
• सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या ११० जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून दि २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल.
• निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये / मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल. 
• विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ. बाबी विचारात घेतल्या जातील. 
• या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत.

        यापूर्वी जलशक्ती अभियान आणि आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते, त्याच पद्धतीने राज्य आणि जिल्हा प्रशासनासोबत "विकसित भारत "संकल्प यात्रेच्या" प्रभावी समन्वयासाठी राज्यस्तरावर समिती नेमण्यात आली असून राज्ये/ जिल्ह्यांमध्ये नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

       दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत केंद्र शासनाकडून “विकसित भारत संकल्प यात्रा” या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे.“विकसित भारत संकल्प यात्रा” या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर नियोजन विभागास नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत अन्य नोडल अधिकारी वा जिल्हा प्रशासनास आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच व्यापक सहभागाची खात्री करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्रानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

1. • अध्यक्ष - मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
2. • सदस्य सचिव - प्रधान सचिव, नियोजन विभाग 
3. • सदस्य - अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / इंडियन ऑईल लिमिटेड / हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बैंक, मुख्य व्यवस्थापक, भारतीय रेल्वे (मध्ये रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे), अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, प्रधान सचिव (मा.सं.), सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, प्रधान सचिव(नवि-२), नगर विकास विभाग, सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.

तसेच, आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांच्या सचिवांना आमंत्रित सदस्य म्हणून बैठकीला निमंत्रित करता येणार आहे.

      केंद्र शासनाच्या धर्तीवर या यात्रेचा समन्वय साधण्यासाठी शहरी भागाकरिता प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांना, ग्रामीण भागासाठी प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांना व आदिवासी भागासाठी सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना "समन्वय अधिकारी" म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 

आदिवासी जिल्ह्यांकरिता विशेष लक्ष्य केंद्रीत केलेल्या योजना तसेच भारत सरकारच्या ज्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ ग्रामीण भागातील व शहरी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता विकसित भारत संकल्प यात्रेचे प्रयोजन आहे, त्या योजना  पुढीलप्रमाणे आहेत :-

• पीएम स्व-निधी 
• पीएम आवास योजना (शहरी) स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)
• पीएम ई-बस सेवा 
• अमृत योजना
• दीनदयाल अंत्योदय योजना
• पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
• आयुष्यमान भारत
• पीएम भारतीय जन औषधी परियोजना
• सिकलसेल, ॲनिमिया निर्मूलन मिशन
• पीएम उज्वला योजना
• पीएम पोषण अभियान
• पीएम विश्वकर्मा
• पीएम मुद्रा कर्ज
• पीएम गरीब कल्याण योजना
• उजाला योजना
• सौभाग्य योजना
• पीएम प्रणाम
• नॅनो फर्टिलायजर
• पीएम किसान सन्मान
• किसान क्रेडिट कार्ड
• स्टार्ट अप इंडिया स्टॅण्ड अप इंडिया
• स्वामित्व
• जन धन योजना
• सुरक्षा बिमा योजना
• अटल पेन्शन योजना
• जीवन ज्योती बिमा योजना
• हर घर जल-जल जीवन मिशन
• खेलो इंडिया
• एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा 
• शिष्यवृत्ती योजना
• FRA- वैयक्तिक व सामूहिक/सामाजिक जमीन
• वन धन विकास केंद्र
• उडान
• वंदे भारत ट्रेन व अमृत भारत स्टेशन योजना

       या मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

• अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी, 

• सहअध्यक्ष- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

• सदस्य- आयुक्त, महानगरपालिका जिल्ह्याच्या मुख्यालयी म.न.पा. असल्यास आयुक्त किंवा त्यांचे उप आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत, जिल्हा माहिती अधिकारी, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

• सदस्य सचिव- निवासी जिल्हाधिकारी.

समितीच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने समितीस आवश्यक असलेल्या अन्य सदस्यांचा समावेश करता येणार आहे. “विकसित भारत संकल्प यात्रा” संपन्न होईपर्यंतच ही समिती अस्तित्वात असणार आहे.

समितीची कार्यकक्षा :- 

• भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविणे व विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करणे. 

• केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मनुष्यबळ, वाहनव्यवस्था, जाण्या-येण्याची व्यवस्था, स्थळ इत्यादीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे. 

• जिल्ह्यात जागृतीसाठी प्रसिध्दीची योजना तयार करणे व त्यासाठी माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे सहाय्य घेणे.

• महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर १० ते १२ सदस्यांचा समावेश असेल, अशी समन्वय समिती गठीत करण्याच्या व प्रत्येक कामासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना देणे.

• माहिती/ फोटो / व्हिडीओ भ्रमणध्वनीवरून अपलोड करण्याच्या सूचना देणे. 

       स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, व्यापक जनसहभाग व जिल्हा समन्वयक यांच्या सहकार्याने ही मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात यावी, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन नीती आयोगाच्या संचालक श्रीमती जागृती सिंगला व जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी केले आहे.

•  मनोज शिवाजी सानप
• जिल्हा माहिती अधिकारी,  ठाणे