रस्ते विकास महामंडळात मोपलवार यांना 'अमरपट्टा'?
राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी राधेश्याम मोपलवार यांना आठव्यांदा दिलेल्या नियुक्तीचा कार्यकाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपला आहे.पण मंत्रालयात त्यांचे त्या पदावरील ठाण कायम आहे.वास्तविक निवृत्तीनंतर कुणालाही तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ नियुक्ती देता येत नाही. तसेच निवृत्त अधिकार्‍यांना प्रशासकीय व वित्तीय अशा कार्यकारी पदाच्या जबाबदार्‍या देता येत नाहीत. असे असतानाही मोपलवार यांना प्रशासकीय प्रथा आणि सारे नियम धाब्यावर बसवून नियुक्ती देण्याचा विक्रम करण्यात आला आहे. राज्य सरकारवरील मोपलवार यांची 'मोहिनी' कधी संपणार, असा सवाल मंत्रालयात सध्या विचारला जात आहे.
माजी सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी आजवर तब्बल आठ वेळा नियुक्ती देण्यात आली आहे. आता त्यांच्या आठव्या नियुक्तीचाही कालावधी ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारने एखाद्या अधिकाऱ्यावर मेहेरबान होण्याचा हा सर्वोच्च विक्रम ठरला असून मोपलवार यांची ' छुटी' कधी करणार,असा सवाल मंत्रालयात सध्या विचारला जात आहे. एकाच सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची प्रदीर्घ काळ रस्ते विकास महामंडळात 'प्रतिष्ठापना' करण्यातून प्रशासनात चुकीचा आणि घातक पायंडा पडत आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्ते विकास महामंडळा तील अनेक सक्षम आणि कर्तबगार अधिकाऱ्यांना संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर,मोपलवार यांना नवव्यांदा नियुक्ती न देता त्वरित सेवामुक्त करण्यात यावे आणि इतर अनुभवी ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांना संधीचा मार्ग खुला करावा, अशी मागणी राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यांना 'संविधान समर्थक दला'चे कार्याध्यक्ष ऍड. जयमंगल धनराज आणि सरचिटणीस सतीश डोंगरे यांनी एक निवेदन सादर केले आहे. या संदर्भात संघटनेचे एक शिष्टमंडळ लवकरच राज्यपालांकडे भेटीसाठी जाणार आहे, असे ऍड. धनराज यांनी सांगितले. सेवानिवृत्तीनंतर राधेश्याम मोपलवार यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी पहिली नियुक्ती फेब्रुवारी २०१८ मध्ये झाली. त्यानंतर त्यांची त्या पदावर जुलै २०२२ मध्ये तब्बल आठव्यांदा नियुक्ती करण्यात आली. तिचा कार्यकाल आता संपला असून मोपलवार यांना नवव्यांदा नियुक्ती देण्यास संविधान समर्थक दलाने तीव्र विरोध केला आहे.
मोपलवार यांच्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सचिवालयात पायाभूत सुविधा वॉररूम प्रकल्पाच्या महासंचालक पदाचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. निवृत्त अधिकार्‍याला महत्वाच्या अशा दोन कार्यकारी पदावर नियुक्त करून राज्य सरकारने सरळ सरळ सेवा शर्तीचे उल्लंघन केलेले आहे, असे अनेक आजी- माजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकारामुळे डावलले जात असलेल्या अनुभवी आणि ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांमधून आपली कुचंबणा होत असल्याचा सूर निघू लागला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार , उद्धव ठाकरे सरकार यांच्या राजवटीत तत्कालीन विरोधी पक्षाने मोपलवार यांच्या नियुक्तीला दरवेळी कडाडून विरोध केला होता.पण आता शिंदे- फडणवीस-अजितदादा पवार यांच्या 'ट्रिपल इंजिन' सरकारमध्ये पूर्वीचा विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी हा सहभागी झाल्यावरही मोपलवार हे मंत्रालयात तळ ठोकून आहेत. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच अनेक आरोपांना आणि अनेक चौकशाना तोंड देत असलेले मोपलवार यांच्या राज्य सरकार इतके आहारी का गेले आहे,असा सवाल सतीश डोंगरे यांनी केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका- रस्ते विकास महामंडळात मोपलवार यांची आठव्यांदा झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असून ती रद्द करावी. तसेच उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदाच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिकाही आझाद समाज पार्टीचे महासचिव अ‍ॅड. क्रांती सहाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे.
सक्षम, अनुभवी अधिकारी नाहीत काय- २०१८ साली सेवानिवृत्त झाल्यापासून सरकारने मोपलवार यांना नियम डावलून व सेवाशर्तीचा भंग करून २०२२ पर्यंत आठ वेळा कंत्राटी नियुक्ती दिली आहे. तत्कालीन शासनाला देखील या पदाच्या नियुक्तीसाठी मोपलवार यांच्या क्षमतेचा एकही अधिकारी सापडू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. राज्य सरकारला मोपलवार यांच्यात नक्की कोणती 'अपवादात्मक' क्षमता आढळली आहे, असा सवाल त्या जनहित याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
विद्यमान शिंदे सरकारनेही पूर्व परंपरा कायम ठेवीत सर्व नियम पायदळी तुडवीत मोपलवार यांना तब्बल आठ वेळा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्त केले. तर पायाभूत सुविधा प्रकल्प वॉररूमच्या महासंचालक पदाचीही जबाबदारी त्यांना देण्यात आली असून त्यात कोणतीही मुदत दिलेली नाही. सेवानिवृत्तीनंतर कुणाही तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ नियुक्ती देता येत नाही. तसेच निवृत्त अधिकार्‍यांना प्रशासकीय व वित्तीय अशा कार्यकारी पदाच्या जबाबदार्‍या देता येत नाहीत. असे असतानाही मोपलवार यांना प्रशासकीय प्रथा आणि सारे नियम धाब्यावर बसवून नियुक्ती दिल्याने ती नियुक्ती रद्द करावी. तसेच त्यांच्यावर झालेल्या आतापर्यंतच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मोपलवार यांच्यावर आतापर्यंत बरेच आरोप झाले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये ते नेहमीच वादात सापडून चर्चेत राहिले आहेत.समृध्दी महामार्गाबाबतही त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत.
0 टिप्पण्या