300 कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याप्रकरणी टी.भीमज्यानी डेव्हलपरने ठाणे महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. ठाणे महानगरपालिका अजूनही न्यायालया.पासून वस्तुस्थिती लपवत आहे. न्यायालय विकासकाची बाजू का घेत आहेत. यासाठी महापालिका आयुक्तांवर कोण दबाव आणत आहे. असा सवाल आमदार जितेद्र आव्हाड यांनी एक्स या सोशल माध्यमाद्वारे केला आहे.
यापूर्वीचे ठाणे महापालिका आयुक्त आयएएस संजीव जयस्वाल यांनी या विकासकाला टीडीआर देण्यास नकार दिला होता, कारण ठाणे महापालिकेने विकासकाला निसर्ग उद्यान विकसित करण्यास सांगितले नाही आणि बिले, मोजमाप पुस्तिका इत्यादी विकासाचा कोणताही पुरावा महापालिकेकडे सादर केला नाही. त्यामुळे मुल्ला बाग येथील निसर्ग उद्यानाच्या बदल्यात विकासक टीडीआर कशाच्या आधारावर मागत आहेत. महापालिकेच्या या अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि कायदेशीर सल्लागारांना विचारावे की, न्यायालयाला सहाय्यक कागदपत्रे न देण्याचे कारण काय होते? या विकासकाच्या फाइलमध्ये बिल्डरची चूक असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही कागदपत्र नाहीत. असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
ठाणे पश्चिमेकडील मुल्ला बाग येथील भूखंडांवर निसर्ग उद्यानासाठी आरक्षण होतं. इथे उद्यान उभारूनही 16 वर्षे टीडीआर मिळत नव्हते. अखेर विकासक टी. भीमजयानी अँड डेव्हलपर्स यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने टीडीआर देण्याचे आदेश दिले. वास्तविक, या उद्यानाचा विकास करण्याचे कोणतीही लेखी आदेश नव्हते. तरीही त्यावर शहर विकास विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत करून नगररचना संचालक सतिश उगले यांनी 2022 मध्ये अपूर्ण प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केल्याने विकासकाच्या बाजूने निकाल लागल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून विकासकाने (30 हजार चौ. मीटर) 300 कोटींचा टीडीआर घोटाळा केल्यानंतरही ठाणे महापालिका प्रशासनाने याबाबत मौन बाळगलं आहे. या विकासकाने महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून अनियमितता केल्याचा आरोप योगेश मुंदडा यांनीही याआधी केला आहे.
0 टिप्पण्या