राज्याचे मुख्य प्रशासकीय भवन म्हणजे मंत्रालय. मंत्रालयात मंत्रिमंडळसह सचिव आणि अन्य अधिकारी बसतात. त्यामुळे मंत्रालयात कायम अधिकारी, कर्मचारी मंडळींचा वावर असतो. मंत्रालय इमारत परिसर लहान असल्याने मंत्री, सचिव आदीच्या चारचाकी गाड्या आणि महत्वाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्या येथे पार्क केल्या जातात. या परिसरात पार्किंगसाठी जागाच नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या गाड्या समोरच असलेल्या विधिभवन परिसरात पार्क केल्या जातात पण विधान भवनाचे प्रभारी सचिव भोळे यांनी मंत्रालयातील फक्त १५ अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या परिसरात पार्क करण्याबाबतचे पत्र पोलिसांना दिले आहे. त्यामुळे आधी विधान भवनात गाड्या पार्क करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वांदे झाले आहेत. मंत्रालयात नवी जातीयता आली का, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करत आहेत.
मंत्रालय परिसरात फक्त विधान भवन परिसरातच गाड्या पार्क करायला मोठी जागा आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या परिसरात पार्क केल्या जायच्या. आधीच मंत्रालय परिसरात विविध सरकारी कार्यालय आहेत. त्यामुळे गाड्या पार्क करणे अवघड जाते. त्यामुळे आम्हाला पूर्वीच्या जागेवर गाड्या पार्क करण्याची परवानगी द्या, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या १५ अधिकाऱ्यांच्या गाड्या विधान भवन परिसरात पार्क करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे ते अधिकारी विधिमंडळ सचिव भोळे यांच्या खास मर्जीतले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या गाड्यांना विधिमंडळ परिसरात पार्क करण्याची मुभा देण्यात आल्याची चर्चा आहे. तर सगळेच अधिकारी असल्याने त्यात भेदभाव कशाला? असा सवाल केला जात आहे.
0 टिप्पण्या