आय पी एस अधिकारी संजीव भट यांच्या अटकेची ५ वर्षे .......

  ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी संजीव भट यांच्या अटकेला ५ वर्षे पूर्ण झाली. सध्याची राजवट किती खुनशी आहे यासाठीचे हे उदाहरण पुरेसे आहे.जामीन देणे दूरच पण उलट नव्या गुन्ह्यात त्यांच्यावर आरोप दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालय सोडत नाही म्हणजे नक्कीच काहीतरी असेल असे भक्त म्हणतील पण फक्त पहिल्या २ वर्षातील घटनाक्रम वाचावा म्हणजे ठरवलं तर सरकार एखाद्याला कसे तुरुंगात डांबून ठेऊ शकते हे कळेल

साधा जामीन मिळण्यासाठी, पहिल्या दोन वर्षात संजीव भट्ट यांच्या पत्नी श्वेता भट्ट यांनी सांगितलेला हा  घटनाक्रम.....

•  ५ सप्टेंबर २०१८- सीआयडी क्राईम ब्रँचने सकाळी आठ वाजता आमच्या घरात येऊन संजीवला प्रश्न विचारले व अटक करून घेऊन गेले. २३ वर्षांपूर्वी संजीव भट पोलीस उपअधीक्षक असताना त्यांनी एका पोलिस स्टेशनला भेट दिली. त्यावेळी तुरुंगात असलेल्या एका कैद्याची सुटका झाल्यावर 12 दिवसाने त्याचा मृत्यू झाला या कैद्याला संजीव भट यांनी बघितले ही नव्हते. त्या कैद्याच्या मृत्यूबाबत संजीव भट्ट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला व त्याबद्दल २३ वर्षांनी अटक करण्यात आली व याबद्दल त्यांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. या केसबद्दल कागदपत्रे त्या पोलीस स्टेशनला मागितली तर ते माहिती अधिकारात उपलब्ध नाही असें उत्तर देतात त्यामुळे अपील ही नीट होत नाही
•  6 सप्टेंबर 2018- सीआयडीने त्यांना कोर्टापुढे नेऊन चौदा दिवसांचा रिमांड मागितला अधिकारी मोठ्या संख्येने आले होते. महिला न्यायाधीश चरण यांनी रिमांड देणे नाकारले. त्या म्हणाल्या रिमांड मागण्यासाठी कुठलेही पुरेसे सबळ कारण नाही. त्यांची नंतर बदली करण्यात आली
•  7 सप्टेंबर 2018 - एका दिवसात राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात रिमांड मागण्यासाठी याचिका दाखल केली 
•  10 सप्टेंबर 2018 - राज्यसरकारच्या रिमांड मागण्याच्या अपिलावर सुनावणी झाली. सरकारने 23 वर्षांपूर्वीच्या या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी रिमांड मागितला.
•  11 सप्टेंबर 2018 - राज्य शासनाची रिमांड मागण्याची याचिका हायकोर्टाने मान्य केली व चार दिवसाच्या सुट्टी ला जोडून दहा दिवसांचा रिमांड देण्यात आला 14 दिवसांच्या या रिमांडमध्ये विशेष म्हणजे संजीव भट यांना एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. चौकशी तर दूर राहिली. केवळ त्याच्या सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अपमानित करण्यासाठी हा रिमांड मागण्यात आला
• 18 सप्टेंबर 2018 - सर्वोच्च न्यायालयात या रिमांड देण्यात विरोधात आम्ही याचिका दाखल केली. त्यात रिमांड देण्याला आव्हान व या 23 वर्षापूर्वीच्या जुन्या व केवळ सूडबुद्धीने अडकवलेल्या खटल्यातून जामीन मिळावा. अशी मागणी आम्ही केली. जस्टीस गोगई यांच्यासमोर सुनावणी झाली
• 24 सप्टेंबर सुनावणी ठरवण्यात आली.
•  24 सप्टेंबर 2018 - सुप्रीम कोर्टाने जामीनाची सुनावणी 4 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. वास्तविक चौदा दिवसांचा रिमांड या काळातच संपून गेला व रिमांड मंजूर होऊन पुढे ते वीस दिवस झाले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना काहीच अर्थ उरला नाही व रिमांड मध्ये राहावे लागले
•  4 ऑक्टोबर 2018 - न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी रिमांड संपल्याने सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही असे सांगून जामीन हवा असेल तर जामिनासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाकडे पुन्हा जावे असे सांगितले.
•  9 ऑक्टोबर 2018 - जामिनासाठी सेशन कोर्टात जस्टिस ब्रह्मभट्ट यांच्यासमोर याचिका दाखल केली. तेव्हा राज्य सरकारने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी मागविला. वास्तविक वीस वर्षांपूर्वीची जुनी केस. त्यासाठी चौकशी पूर्ण होऊन पुन्हा नुकताच चौदा दिवसांचा रिमांड घेतलेला असूनही केवळ वेळ काढण्यासाठी व संजीवला जास्त दिवस तुरुंगात ठेवण्यासाठी हा कालावधी मागून घेण्यात आला व न्यायालयाने त्यांना 16 ऑक्टोबर पर्यंत दिला.
• 16 ऑक्टोबर 2018 - या दिवशी जामीनाची सुनावणी होणार होती. सकाळची वेळ साडेदहा वाजता ठरवण्यात आले असूनही सरकारी वकील दुपारी तीन वाजता आले व आम्हाला तयारीसाठी आणखी दहा दिवस द्यावेत असे सांगितले आणि त्यादिवशी संजीवला घरातून पकडून नेण्याला 44 दिवस पूर्ण झाले होते परंतु 44 दिवसातही ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकले नाहीत. मग पुढील तारीख 23 ऑक्टोबर देण्यात आली.
•  23 ऑक्टोबर 2018 - न्यायालयाची वेळ 10:45 असताना केस अकरा वाजून 45 मिनिटांनी न्यायमूर्ती व वकील आले. फारसे गांभीर्याने ऐकून न घेता पुढील तारीख 25 ऑक्टोबर दिली.
•  25 ऑक्टोबर 2018 - दुपारी तीन अशी वेळ ठेवण्यात आली. वकील मात्र तीन वाजून 45 मिनिटांनी आले आणि न्यायमूर्तींनी साडेपाच वाजता काम थांबवले आणि ते 26 ऑक्टोबर पासून रजेवर जात असल्याने थेट दिवाळीनंतर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी म्हणजे अटक केल्यापासून अडीच महिन्यांनी ही सुनावणी होईल असे त्यांनी जाहीर केले,संजीव दिवाळीला घरी येणार नाही हे वेदनादायी होते 
•  3 नोव्हेंबर 2018 - पालनपुर सेशन कोर्ट मध्ये संजीव भट यांच्याविरुद्ध सरकारने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले
•  14 नोव्हेबर 2018 -  जामिनाच्या सुनावणीसाठी वकील पुन्हा चार तास उशिरा आले आणि पुन्हा तेच तेच जुने युक्तिवाद करत करत त्यांनी वेळ काढला व पुढील तारीख 17 नोव्हेंबर 2018 देण्यात आली
• 17 नोव्हेंबर 2018 - जिल्हा सरकारी वकिलांना अकरा वाजता उपस्थित राहण्याची नोटीस देऊन सुद्धा ते दोन तास उशिरा आले आणि पुन्हा तेच तेच मुद्दे मांडत त्यांनी इतरांना मुद्दे मांडण्याची संधीही दिली नाही त्यामुळे पुन्हा पुढची तारीख पडली
• 7 डिसेंबर 2018 - इतका वेळ काढूपणा केल्यानंतर 90 दिवसानंतर अखेर सेशन कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला 
• . 12 डिसेंबर 2018 - त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात अपील केले 
•  19 डिसेंबर 2018 - ज्या न्यायमूर्ती समोर सुनावणी ठरली होती त्यांनी स्पष्टपणे नकार देत सुटका करून घेतली व not before me असे सांगितले 
•  21 डिसेंबर 2018 - नवीन बेंचसमोर वकिलांनी पुन्हा वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु न्यायाधीशांनी त्यांना आठ जानेवारीला उत्तर द्यायला सांगितले
•  7 जानेवारी 2019 - आठ जानेवारीला सुनावणी होणार होती त्याच्या आदल्या दिवशी आमच्या कारच्या ड्रायव्हरच्या बाजूने एका डंपरने धडक दिली विशेष म्हणजे नव्हते त्या नंबरला नंबर प्लेट सुद्धा नव्हती व गाडीची कोणतीही कागदपत्रे आढळून आले नाही
•  8 जानेवारी 2019 - आमची केस दुसऱ्या बेंच कडे पाठवण्यात आली व त्यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आले नाही व 10 जानेवारी ही तारीख ठरविण्यात आली.
• 10 जानेवारी 2019 - ही तारीख नक्की करण्यात आली होती तरीसुद्धा कोणतीच सुनावणी झाली नाही व 15 जानेवारी ही नवी तारीख दिली गेली.
• 15 जानेवारी 2019 - आजही कोणतीच सुनावणी झाली नाही 16 जानेवारी ही तारीख दिली गेली.
• 16 जानेवारी 2019 - आज सुद्धा कोणतीच सुनावणी झाली नाही 18 जानेवारी ही तारीख दिली.
• 18 जानेवारी 2019 - अखेर या दिवसापासून सुनावणी सुरू झाली निम्मी सुनावणी पूर्ण होऊन 23 जानेवारी ही पुढची तारीख देण्‍यात आली. 23 जानेवारी 2019 ला सुनावणी अर्धवट राहिल्याने 28 जानेवारी ही नवी तारीख पुढील सुनावणीसाठी देण्यात आली.
• 28 जानेवारी 2019 - 29 जानेवारी 2019 साठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
• 29 जानेवारी 2019 - आजची तारीख दिली असून सुद्धा सुनावणी झाली नाही उलट 5 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
• 5 फेब्रुवारी 2019 - आजची तारीख दिली असूनही सुनावणी झाली नाही ती 12 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
• 12 फेब्रुवारी 2019 - आजची तारीख दिली असूनही सुनावणी झाली नाही 19 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 
• 19 फेब्रुवारी 2019 - सुनावणी अखेर पूर्ण झाली व ७ मार्च २०१९ला निकाल दिला जाईल असे सांगितले 
• 7 मार्च 2019 - अखेर अपील अर्ज फेटाळून लावला व या खटल्याचे कामकाज सहा महिन्यात पूर्ण करावे. असे आदेश दिले व सहा महिन्यात निकाल न लागल्यास या बेंचकडे तक्रार करावी असे सांगण्यात आले. 
• 1 एप्रिल 2019 - ६ महिन्यानंतर हायकोर्ट ने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला
• 8 एप्रिल 2019 - सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या काळात 2019 रोजी ऐकून घेऊ असे सांगितले
• 9 मे 2019 - सुट्टीच्या काळात ही केस ऐकू असे सांगूनही न्यायमूर्तींनी जामीनअर्ज वरील केस ऐकायला नकार दिला आणि या केसच्या मेरीटवर भाष्य करणे राखून ठेवले पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयाकडे जावे. सहा महिन्यात निकाल न लागल्यास तक्रार करावी असे आदेश दिले.
• 20 जून 2019 - अखेर या खटल्याचा निकाल लागला व संजीव भट यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ज्या संजीव भट्ट यांनी त्या आरोपीला अटक केली नाही व अटकेतून सुटल्यावर बारा दिवसांनी ज्या कैद्याचा मृत्यू झाला व फॉरेन्सिक लॅब मध्ये मध्ये पण छळ झाला नाही असा अहवाल आहे. अशा खटल्यात संजीवला जन्मठेप ठोठावण्यात आली
• 25 जुलै 2019 - दिलेल्या निकालाविरुद्ध हायकोर्टात अपील दाखल केले
• 20 ऑगस्ट 2019 - या खटल्याबाबत नोटिसा पाठवण्यात येऊन 26 ऑगस्ट 2019 पहिली तारीख ठरवण्यात आली
• 26 ऑगस्ट 2019 - न्यायमूर्ती मायानी यांनी ही केस पूर्वी त्यांच्यासमोर आली होती का याबाबत खात्री करायचे यासाठी एक दिवसाचा वेळ देण्यात आला 
• 3 सप्टेंबर 2019 - ३ ऑगस्टला दाखल केलेल्या याचिकेवर चर्चा झाल्यामुळे न्यायमूर्ती देवानी यांनी केसचे कामकाज सुरू करायला सांगितले तेव्हा न्यायमूर्ती मायानी यांनी ऐकायला नकार दिला व not before me असे उत्तर दिले 
• 25 सप्टेंबर 2019 - जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळण्यात आला

मराठी अनुवाद -  हेरंब कुलकर्णी