ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतूकीसाठी टीएमटी बसगाड्यांचा वापर सर्वाधिक होतो. टीएमटीमध्ये कंत्राटी पद्धतीने वाहकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. रोख वेतन मिळावे, महापालिकेने ठरवलेले वेतन मिळावे, थकबाकी मिळावी अशा त्यांच्या विविध मागण्या आहेत. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. प्रशासनाकडून ठोस उत्तरे मिळत नव्हती. त्यामुळे सुमारे २३५ पुरुष तर १२५ महिला बस वाहकांनी संपाचे हत्यार उपसले. परिवहन सेवेच्या तीनशे बसगाड्या दररोज प्रवासी सुविधेसाठी उपलब्ध होतात. परंतु संपामुळे शंभर बसगाड्यांची वाहतूक बंद झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले, त्यातच काही शासकीय कार्यक्रम असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टीएमटी बसेस पाठविल्याने आधीच दुष्काळ त्यात तेरावा महिना करून ठामपानेच प्रवाशांचे हाल केले. प्रवाशी हक्कावर प्रशासनानेच गदा आणली. टीएमटीचे आर्थिक नुकसान अप्रत्यक्ष सामान्य ठाणेकर करदात्यावर पडणार असून हाल तर भोगतोच आहोत वर ऑटोचा आर्थिक भुर्दंड ही नागरिकांना सोसावा लागला. सणासुदीचे हंगामात ठाणे महानगर पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी वा कंत्राटदारांमुळे ही परिस्थिती ओढवली याची चौकशी करून झालेल्या नुकसानीला जबाबदार धरून त्याची भरपाई करून घ्यावी तसेच प्रशासकीय कारवाई आणि त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे नोंदवावे अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाच्या नितीन देशपांडे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली.
अखेर ठोक मानधनावर घेण्यासह बोनसचा वेतनात समावेश करावा, २० दिवसाला एक साप्ताहिक सुटी मिळावी अशा अनेक मागण्यांसह ठाणे महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील (टीएमटी) ३३१ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी एक आठवडयांपासून पुकारलेला संप सोमवारी सायंकाळपासून मागे घेतला. बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने हा संप मिटविण्यात यश आल्याची माहिती परिवहनचे सभापती विलास जोशी यांनी दिली. सोमवारी याच संदर्भात ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर, परिवहन सभापती विलास जोशी, परिवहन व्यवस्थापक भालचंद्र बेहरे, माजी महापौर नरेश म्हस्के, मीनाक्षी शिंदे तसेच आंदोलकांचे प्रतिनिधी समीर भोसले यांच्यात आयुक्तांच्या दालनात चर्चा झाली. याच चर्चेमध्ये काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांना मिळणारा दिवाळी बोनस, ग्रॅच्युएटी, रजा वेतन आणि धुलाई भत्ता दरमहा रोखीत द्यावे, अशी मागणी होती. कर्मचाऱ्यांना जर बोनसची रक्कम वर्षाला एकदम नको असेल तर ती दर महिन्याला विभागून दिली जाईल.
जीएसटी बाबत केंद्र आणि राज्य सरकारशी बोलून , तोडगा काढला जाईल. २० दिवसांमध्ये एक साप्ताहिक सुटी देण्यात येईल. किमान वेतन आयोगाच्या तरतूदीनुसार नियमाप्रमाणे जी असेल ती वाढही दिली जाईल. कंत्राटी वेतनाबाबतची कंत्राटदाराकडून योग्य माहिती दिली जाईल. या मागण्यांना प्रशासनाने हिरवा कंदील दाखविला. तर ठोक मानधनाची नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणेच असलेली मागणी मात्र अमान्य करण्यात आली. ती मान्य केल्यास पालिकेतील सर्वत्र कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आंदोलनामुळे कोणावरही कारवाई न करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. आता मागण्या मान्य झाल्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अडीच हजारांपर्यंत वाढ होणार असून १२ हजारांचे वेतन आता १४ ते १५ हजारांपर्यंत जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
0 टिप्पण्या