धारावीतील व्यावसायिक गाळ्यांचे व सर्व निवासी झोपडीचे सर्वेक्षणाच्या आधारे पुनर्वसन करा

 

 जनकल्याण गृहनिर्माण विकास समितीची आग्रही मागणी

जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास होणार आहे. मात्र, धारावीतील रहिवाशांचा पुरेसा सल्ला घेण्यात आलेला नाही, परिणामी प्रकल्पाला विरोध होत आहे.  पुनर्विकास आराखड्यात लघु उद्योग मालक आणि गृह-आधारित व्यवसायांसाठीच्या धोरणाबाबतही स्पष्टतेचा अभाव आहे.  प्रकल्पात लोकप्रतिनिधी आणि विकास आराखड्यात पारदर्शकता आणावी, अशी धारावीतील नागरिकांची मागणी आहे.  सध्याच्या परिस्थितीच्या आधारे असे दिसते की अदानी समूह रहिवाशांच्या तक्रारी आणि समस्यांकडे लक्ष देणार नाही आणि त्यामुळे ‘अदानी हटाव, धारावी बचाव’ ही आमची मागणी आहे. ह्या प्रकारे धारावी बचाव आंदोलनाच्या जाहीर सभेत सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपला विचार व्यक्त केला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा आहे. अदानी समूहाला १० कोटी चौरस फूट विकास हक्क ५,०६९ कोटी रुपयांना मिळत आहेत. तसेच सरकारच्या पैशातून रेल्वेची अतिरिक्त जमीन मिळत आहे. या भागातील शेवटचे सर्वेक्षण २००८ मध्ये करण्यात आले होते आणि संरचनेची पात्रता तारीख १ जानेवारी २००० ठेवण्यात आली होती, तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) नुसार ती २०११ आहे. जर सरकारला खरोखरच धारावीचा पुनर्विकास करायचा असेल तर नवीन सर्वेक्षण केले पाहिजे असे मत स्थानिक रहिवाशी व माजी आमदार बाबुराव माने यांनी व्यक्त केले. 

धारावी मधील ८० टक्के लोक स्थानिक युनिट्स आणि व्यवसायांवर अवलंबून आहेत, जे संरक्षित करणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही कुटुंबाला धारावीबाहेर पाठवू नये. अदानीला सहा कोटी चौरस फूट क्षेत्रफळ विक्रीसाठी मिळत आहे, ज्यातून ते किमान ३,००,००० कोटी रुपये कमवणार आहेत. या प्रकल्पातून मोठा पैसा मिळणार आहे. मग धारावी प्रकल्पात कोणाची भरभराट होणार स्थानिक रहिवासी की अदानी ? असा प्रश्न आपचे संदीप कटके यांनी सभेत उपस्थित केला. तर धारावीतील कोळीवाडे वाचले पाहिजेत त्याच्यासाठी वेगळी योजना तयार करावी. कुंभार वाड्यातील लोकांना ४ एफ.एस.आय. प्रमाणे स्वतंत्र जागा देण्यात यावी. अशा सगळ्या धारावीकरांच्या मागण्यांचा विचार करून त्या राज्य सरकारने पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी शेकाप चे राजू कोरडे यांनी केली.  

धारावीच्या या लढ्यात उद्धव साहेब यांनी दिलेल्या आदेशनुसार शिवसेना ही धारावी करांच्या बाजूने खंबीर पणे उभी राहील. व धारावी करांच्या मागणीसाठी मोठ्या ताकतीने लढेल असे शिवसेना विभाग प्रमुख महेश सावंत यांनी सांगितले  सदर सभेचे अध्यक्षपदी शिवसेनेचे बाबुराव माने होते तर  शिवसेना विभाग प्रमुख महेश सावंत, उपविभाग प्रमुख प्रकाश आचरेकर, CPI चे नसरुल हक, सामाजिक कार्यकर्ते,नितिन दिवेकर, संजय भालेराव, बसपा चे श्यामलाल जैसवार, सपा चे अशपाक खान, MIM चे मुनावर अली इत्यादी उपस्थित होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहे:
1. धारावीत सर्वांसाठी ४०५ चौरस/फूट मोफत घर देण्यात यावे.
2. नवीन सर्वेक्षण केले जावे आणि सर्वेक्षणाचा शेवटचा दिवस पात्रतेसाठी कट ऑफ डेट असायला हवा.
 3. क्षेत्राचे काम पूर्णपणे सुरू करण्यात यावे. 
4. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन लोकांसाठी प्रसिद्ध केला जावा. 
5. टाटा पॉवर नगर, राजीव गांधी नगर, प्रेम नगर येथील झोपडपट्टीचा प्रकल्पात समावेश केला जावा आणि धारावीतच प्रकल्पाअंतर्गत मोफत घरे देण्यात यावी.
6. लघु उद्योगासाठी आराखडा प्रकाशित करण्यात यावा त्यामंध्ये चामडे, वस्त्र, प्लास्टिक, मातीची भांडी इ. सर्व उद्योग असावेत.
7. धारावीमध्ये भाडेकरूंचे भाडे तत्वावर पुनर्वसन करण्यात यावे.
 8. निवासी सोसायटी यांना कॉर्पस फंड दिला जावा.
9. खाजगी जमीन मालकांना रास्त भाव दिला जावा. 
10. कुंभारवाडा आणि धारावी कोळीवाड्यातील रहिवाशांना विशेष तरतुदीसह विकासासाठी विचारात घेतले जावे. 
11. परिशिष्ट II प्रथम प्रकाशित केले जावे नंतर विकास काम सुरू झाले पाहिजे.
12. प्रकल्पाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे. 
13. धारावीच्या जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात यावे.
14. धारावीतील सर्व रहिवाशांना धारावी मध्येच मोफत घरे दिली जावी.
15. माहीम निसर्ग उद्यान विकासातून वगळण्यात यावे.
16. धारावीमध्ये व्यावसायिक गाळे आणि कारखान्यांचे पुनर्वसन केले जावे.
17. धारावी रहिवाशांची समिती स्थापन केली जावी. व पुनर्वसन प्रकल्पावर प्रतिनिधित्व दिले जावे.