राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात मंजूर असलेली २८.०८% पदे रिक्त

  कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटलमध्ये घडलेल्या दुःखद प्रकरणाबाबत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवार, दि.13 ऑगस्ट रोजी रुग्णालयास भेट दिली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने 9 सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून 25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. त्याचबरोबर रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होवू न देता त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारी घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.

     कळवा येथील ठाणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात शनिवार व रविवार या दोन्ही दिवशी मिळून 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आज रुग्णालयास भेट देवून झालेल्या मृत्यूबाबतची माहिती घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ.राकेश बारोट, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, अति.आयुक्त संदीप माळवी आदी उपस्थित होते.

संपूर्ण प्रकरणाबाबत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय या दोन्ही ठिकाणांहून रुग्णांच्या सोयीसाठी मोफत रुग्णवाहिका सेवा तात्काळ सुरू करावी, अतिदक्षता विभागातील बेडस् ची संख्या वाढवावी, त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तात्काळ भरती करावी. रुग्णांच्या उपचारांसाठी ज्या काही अत्यावश्यक सेवा कार्यान्वित करावयाच्या असतील त्या तात्काळ कराव्यात. निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले. 

शासन निर्णयानुसार, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच सदस्य सचिव म्हणून ठाणे आरोग्य मंडळाचे उपसंचालक, सदस्य म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक -1, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर) सहसंचालक, वैद्यकीय आरोग्य देखभाल व दुरुस्ती पथकाचे सहायक संचालक, भिषकतज्ञ (आयुक्त, आरोग्य सेवा द्वारे नामनिर्देशित) असणार आहेत.  ही समिती या घटनेचा घटनाक्रम निश्चित करणे, रुग्णालयातील सर्व यंत्रणेची वस्तूस्थिती तपासणे, अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा भविष्यात घडू नये याकरीता आवश्यक उपाययोजना, शिफारशी सुचविणे, रुग्णालयात दहा तासांत 18 रुग्ण दगावल्याने रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामधील व सामान्य कक्षात उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी या घटनेबाबत केलेली कार्यवाही/ उपाययोजना तपासणे, रुग्णालयात घडलेल्या घटनेची कारणमीमांसा करणे व त्याअनुषंगाने आवश्यकतेनुसार संबंधित यंत्रणा, अधिकारी व कर्मचाऱयांवर जबाबदारी निश्चित करणे आदींची चौकशी करणार आहे.? आयुक्त, आरोग्य सेवा या घटनेच्या चौकशीच्या कामकाजाकरीता अन्य विभागातील अथवा कार्यालयातील अधिक्रायांची मदत घेऊ शकतात. समितीला आपला अहवाल शासनास 25 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत सादर करावयाचा आहे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. 
दरम्यान, मात्र दुसऱ्याबाजूला आरोग्य मंत्री डॉ तानाजी सावंत हे दोन दिवसात सदर मृत्यू प्रकरणाचा अहवाल येणार असल्याचे जाहिर केलेले असताना आता मुख्यमंत्र्यांनीच 25 तारखेपर्यंतचा अवधी दिल्याने त्या सर्वसामान्य गरिब रूग्णांच्या मृत्यूचे सोयरसूतक ना राज्य सरकारला आहे ना मुख्यमंत्र्यांना आहे हेच यावरून दिसून येत असल्याची चर्चा ठाण्यात रंगली आहे.  

 

वर्ष २०१५-१६ ते २०२१-२२ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात रु. ७६ हजार ९३७ कोटींचे सुधारित अंदाज केले गेले. मात्र प्रत्यक्ष ६५ हजार ४३५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. याचा अर्थ रु. ११ हजार ५०२ कोटींच्या निधीला कात्री लावण्यात आलेली असल्याचे धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.  जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार ४० लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात मात्र ४ हजार २६४ लोकांमध्ये एक खाट उपलब्ध आहे. राज्यातील जिल्हानिहाय खाटांची अवस्था पाहिल्यास आपल्या आरोग्य सेवेचा दर्जा घसरल्याचे लक्षात येते. महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वर्ग वगळता उपलब्ध असणारा वर्गनिहाय कर्मचाऱ्यांची ६८ हजार १७ पदे मंजूर असताना फक्त ४८ हजार ९१५ पदे भरलेली आहेत. तर १९ हजार १०२ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच आजही मंजूर असलेली २८.०८% पदे रिक्त असल्याची माहिती एका अहवालाद्वारे उघड झाली आहे.