लोकसभा निवडणूक जवळ आली आहे. या निवडणुकीसाठी पदभरतीच्या नावावर उमेदवारांकडून खासगी कंपन्यांमार्फत शुल्क वसूल करत फंड उभा केला जात आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. वसूल केलेल्या शुल्काचे वाटेकरी कोण? याचा खुलासा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करावा, असे आव्हान देखील त्यांनी दिले. महाराष्ट्रातील सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवारांची लूट थांबवून राखीवसाठी ५०, तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे, ते शुल्क लोकसेवा आयोगाच्या खाती जमा करण्यात यावे, अन्यथा वंचित युवा आघाडी महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन उभे करेल. पदभरतीसाठी आयबीपीएस आणि टीसीएस या दोन कंपन्यांची नियुक्ती राज्य मंत्रिमंडळानेच केली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळच चोरी करीत असल्याचे दिसून येते असा गंभीर आरोप देखील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
सध्या राज्य सरकार खासगी कंपन्यांमार्फत सुशिक्षित बेरोजगारांची पदभरतीच्या नावावर आर्थिक लूट करीत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदमध्ये सरळ सेवा मेगा भरतीची जाहिरात देऊन सरकार बेरोजगार उमेदवारांकडून राखीव असल्यास ९००, तर खुल्या प्रवर्गाकडून एक हजार रुपये शुल्क वसूल करीत आहे. आयबीपीएस व टीसीएस या दोन्ही कंपन्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. त्यांची चौकशी सुरू आहे, नियमाप्रमाणे त्या कंपन्यांना काम देऊ नये. आगामी काळात या कंपन्यांचे संचालक कोण आहेत ते उघड करू, असा इशारा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. राज्यातील एकंदर परिस्थिती बघता सरकार सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी सुशिक्षित बेरोजगारांकडून खासगी कंपन्यांमार्फत वसुल करून आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी निधी जमा करीत आहे की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला. केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षांसाठी नाममात्र शुल्क असतांना राज्य सरकार इतर परीक्षांसाठी अवास्तव व अतिरेकी वसुली करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अकोल्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
------------------------------------------------------
मागील तीन महिन्याहून अधिक काळापासून भारताचं ईशान्यकडील राज्य मणिपूमध्ये जातीय हिंसाचार उफाळला आहे. दररोज हिंसाचाराच्या नवनवीन घटना समोर येत आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे. तर हजारो कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. दररोज हिंसाचाराच्या नवनवीन घटना समोर येत आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मणिपूरमध्ये हिंसाचार होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. सध्याचं केंद्र सरकार खनिज माफियांना बळी पडलं आहे. त्यामुळे मणिपूरमध्ये कुकी आदिवासी समुदायावर अत्याचार होत आहे. सध्याचं केंद्र सरकार खनिज माफियांना बळी पडलं आहे. त्यामुळे मणिपूरमध्ये कुकी आदिवासी समुदायावर अत्याचार होत आहे. कारण मणिपूरमध्ये सोन्यापेक्षा महागडा असणारा प्लॅटिनम धातू सापडला आहे. कुकी समुदाय वास्तव्यास असलेल्या परिसरात ही प्लॅटिनमची खाण सापडली आहे. सरकारने या खाणीतून उत्खनन करण्याचे अधिकार नरेंद्र मोदींच्या अत्यंत जवळच्या मित्राला म्हणजेच गौतम अदाणींना दिले आहेत. यामुळेच मणिपूरमध्ये हिंसाचाराला सुरुवात झाली असल्याचे अॅड.आंबेडकर म्हणाले.
नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदाणी १९६८ सालापासून लंगोटी यार आहेत. दोघांवर १९६८ साली एक गुन्हा दाखल झाला होता. त्याचा अजून निकाल लागलेला नाही. दोघं लंगोटी यार असल्यामुळे सरकारने अदाणींना खनिज उत्खनन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. संबंधित भागात खनिज उत्खनन करायचं की नाही, याचे अधिकार मणिपूर विधानसभेला नाहीत. तो अधिकार तिथे असणाऱ्या 'आदिवासी हिल काऊन्सिल'ला आहेत. आदिवासी हिल काऊन्सिलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारलं की, या खाणींचं उत्खनन भारत सरकार करणार असेल तर आम्ही परवानगी देतो. पण खासगी कंपनी उत्खनन करणार असेल तर आम्ही परवानगी देणार नाही. ही देशाची संपत्ती आहे, त्यामुळे देशाच्या उपयोगी आली पाहिजे.
'आदिवासी हिल काऊन्सिल'मध्ये कुकी समुदायाची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांनी खनिज उत्खननाची परवानगी नाकारली. परवानगी नाकारल्यामुळे त्यांनी (सरकारने) आसाम-मणिपूरच्या सीमेवर राहणाऱ्या 'मैतेई' नावाच्या हिंदू समाजाला आदिवासी जमातीचा दर्जा दिला आणि कुकी आणि मैतेईमध्ये वाद लावून दिला. त्यानंतर जाळपोळ करायला सुरुवात केली. येथे जंगलामधील संपत्तीचं वनस्पतींचं, पाण्याचं आणि खनिजांचं संरक्षण तिथे राहणारा माणूसच करू शकतो. आदिवासीच करू शकतो, येथे जंगलामधील संपत्तीचं वनस्पतींचं, पाण्याचं आणि खनिजांचं संरक्षण तिथे राहणारा माणूसच करू शकतो. आदिवासीच करू शकतो,” असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले..
0 टिप्पण्या