देशाची वाटचाल कायदेशीर 'हुकूमशाही' व 'आणीबाणी'कडे....

...ज्याक्षणी, तुम्हाला या देशाचे पंतप्रधान नाटकीय ढंगाने सांगतील की, "तुम्हाला मोगल-ब्रिटीशकालीन गुलामीच्या मानसिकतेतून 'स्वतंत्रता' बहाल केली जात आहे..." त्याक्षणी, छातीठोकपणे समजा की, "तुमच्या सध्याच्याच 'गुलामगिरी'च्या 'भांडवली-शृंखलां'मध्ये अधिकचं 'पोलाद' ओतलं जाणार आहे...!!!"

------------‐------------

"लोकशाही-जगतातल्या कुठल्याही देशात नसलेले दमनकारी-कायदे आणताना, भारताला 'मदर ऑफ डेमाॅक्रसी' म्हणणारे, प्रत्यक्षात 'फादर ऑफ डिक्टेटरशिप' आहेत!" ...इति, कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल

आजचा गांधी-नेहरु-वल्लभभाई-सुभाषचंद्रांच्या काँग्रेसने मिळवून दिलेला 'स्वातंत्र्या'चा ७७ वा आणि भाजपाई-भांडवली 'गुलामी तथा पारतंत्र्या'चा १० वा वर्धापनदिन एकीकडे...आणि, मणिपूर-हरियाणाच्या गदारोळात दुसरीकडे, कमालीच्या गुप्ततेत देशाची बेकायदेशीर 'हुकूमशाही'कडून कायदेशीर 'हुकूमशाही'कडे व बेकायदेशीर 'आणीबाणी'कडून कायदेशीर 'आणीबाणी'कडे अत्यंत धोकादायक वाटचाल सुरु आहे...!!!

'इंडियन पीनल कोड-१८६०'च्या जागी 'भारतीय न्यायसंहिता-२०२३',
'क्रिमिनल प्रोसिजर कोड-१९७३'च्या जागी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३' आणि
'इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट-१८७२'च्या जागी 'भारतीय साक्ष अधिनियम-२०२३'... अशा तीन नव्या 'कायदा-संहिता' प्रस्तावित आहेत. 

आजवरची, भाजपा सरकारची धोरणं वा कायदा-बदलाबाबतचे कुठलंही पाऊल... हे हरिश्चंद्राच्या नव्हे; तर, शकुनीच्या पादुका घालूनच टाकलं गेलंय, ज्यात कधिच जनसामान्यांचं निर्भेळ भलं नव्हतं आणि भविष्यातही नसेल... "मुँह में अयोध्या का राम और पेट में लंका का रावण", हीच यांची 'कपटनीति' राहिलेली आहे... जागतिक तापमानवाढीच्या या काळात... अन्नधान्य, कडधान्यं, फळपिकं धोक्यात आली असली; तरीही, यांच्या 'बीजेपी-आयटी सेल' व 'गोदी-मिडीया' ब्रॅण्डच्या अफवांची, फसवणुकीची 'हायब्रिड पिकं' मात्र, जोमानं देशभर फुलतायत, फळतायत! तथाकथित मोगलकालीन गुलामीची किंवा ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी (Colonial Era) मानसिकता संपवण्याची बेमालूम बतावणी जेव्हा केली जाते... तेव्हा, शहरं (गुजराथच्या, 'अहमदाबाद'चं मोगली-नाव मात्र, अजून तेच कसं?), मैदानं, रस्ते, वास्तू बागबगीचे यांची नुसती नावं बदलून भागत नाही. त्यात, "आम्ही 'दंडा'ऐवजी, 'न्याय' देत आहोत" अशा भूलथापा देत... कायदे बदलून हुकूमशाहीचा नंगानाच, या देशात चालू केला जातो. देशात, आता तेच अधिक आक्रमकपणे घडणार आहे... अगदी न्याय-यंत्रणेतील मॅजिस्ट्रेट, उच्च-सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारीवर्ग, बँकर्स, सीबीआय/सीव्हीसी/ईडी/कॅग इ. मधील अधिकारीवर्ग (हे सारेच, 'सार्वजनिक-सेवक' किंवा Public Servant व्याख्येत मोडणारे)... यांना, हेतूतः, कायदाबाह्य चुकीचा निर्णय (अंतरिम-निर्णय असला तरीही) किंवा तपास-अहवाल दिल्याबद्दल (हे सगळंच अर्थातच, सरकारच ठरवणार) तब्बल सात वर्षांच्या अघोरी शिक्षेची आणि शिवाय, दंडाची तरतूद, नव्या तीन कायद्यांच्या संहितेत केली  गेलीय... 

तसेच, नव्या 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३' यामध्ये, पोलिसांना सध्याच्या, जास्तीतजास्त १५ दिवसांऐवजी, ६० ते ९० दिवस, आरोपीला पोलिस-कोठडीत डांबून ठेवण्याची मुभा दिली जाणार आहे. थोडक्यात, देशात 'लोकशाहीराज्य' नव्हे; तर, ॲडाॅल्फ हिटलर प्रमाणे, 'पोलिसराज्य' आणण्याची, ही पूर्वतयारी होय. कुठल्याही आंदोलनात दुर्दैवाने हिंसा घडलीच किंवा भाजपाई-हस्तकांनी जाणिवपूर्वक घडवली; तर, तुम्हाला 'अतिरेकी' समजून कठोर कारवाई करण्याची मुभा देणाऱ्या दमनकारी-कायद्यांचा यात अंतर्भाव असल्याचा, कपिल सिब्बलांसारख्या कायदेतज्ज्ञांचा दावा आहे... याचाच अर्थ, यापुढे, झालेल्या अन्याय-अत्याचार; तसेच, लैंगिक वा आर्थिक शोषणाविरुद्ध लोकशाहीमार्गाने रस्त्यावर उतरणं (आठवा, हरियाणा-पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं तसेच, महिला-पहेलवानांचं चिरडलं गेलेलं दिल्ली-आंदोलन), हा सरकारी मनमर्जीनुसार फार मोठा गुन्हा ठरवला जाऊ शकण्याचा धोका उभा ठाकला आहे... म्हणजेच, देशात एकाबाजुला अयोध्येत 'राममंदिरा'ची उभारणी करायची; पण, दुसर्‍या बाजुला देशात 'राममंदिरा'तली 'पवित्र-शांतता' नव्हे; तर, मुडद्या-फरासांच्या स्मशानातली 'अपवित्र-शांतता' आणू पहायची, असं या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचं धोरण दिसतंय... तरीही, लोक हो, "जय बोलो, हिंदुत्व की और हिंदुराष्ट्र की"!

एवढंच नव्हे; तर, बाहेरील देशात खलिस्तानी हिंसक कारवाया करणारे आणि विदेशातील लोकशाही-संस्थांमध्ये जाऊन भारतीय सरकारविरोधी वक्तव्य करणारे... हे, 'अतिरेकी', या एकाच मापाने मोजले जाणार आहेत (प्रस्तावित भारतीय न्यायसंहिता-२०२३, कलम १११). अशी परिस्थिती असेल; तर मग, कुठला मॅजिस्ट्रेट, कुठला न्यायाधीश, कुठला सरकारी अधिकारी... सत्ताधाऱ्यांच्या दमनकारी-दबावाखाली न येता, निर्णय देऊ शकेल किंवा घेऊ शकेल?  जसे, यांच्या कह्यात आलेले भ्रष्टाचारी-राजकारणी, 'भाजपाई-गंगे'त न्हाऊन पवित्र होतात आणि कह्यात न आलेले, असले-नसलेले भ्रष्टाचारी तुरुंगात लटकतात... तोच भयानक उत्पात, या देशात न्यायाधीश-सरकारी अधिकाऱ्यांबाबत चालू होईल. 

कामगार-कर्मचारीवर्ग जसा, निलंबन वा कामावरुन काढून टाकलं जाण्याला प्रचंड घाबरतो आणि 'कंपनी-दहशतवादा'पुढे (Corporate-Terrorism) मान तुकवतो... तिचं परिस्थिती पोलिस अधिकारी, न्यायाधीश, सनदी अधिकारी यांच्या बाबतीत होणार (आणि, इथे तर नोकरी जाण्यासोबतच कारावासाचीही दहशत) आणि ते, 'राज्यघटने'नुसार नव्हे; तर, या हुकूम'शहां'पुढे म्हणजेच, "Governance through Political-Terrorism" पुढे... कमरेत झुकून-वाकून, बरहुकूम निमुटपणे काम करत रहाणार!

हे आक्रित घडवताना सार्वत्रिक विरोध होऊ नये व हक्काची उत्तर-भारतीय मतं गमवावी लागू नयेत म्हणून, कायद्यांच्या नावाचं 'हिंदीकरण' करुन उत्तर-भारतीय  हिंदीभाषिक-जनभावनेला (Cow-Belt) हात घालणं सुरु आहे. त्यातून छुप्यारितीने, गुजराथी-भाषिक बड्या भांडवलदारांना, तमाम गोरगरीब भारतीय जनतेला (त्यात, गुजराथमधला गुजराथी-भाषिक गोरगरीब आदिवासी-दलित समाजदेखील आलाच) लुटण्यासाठी, लुटत रहाण्यासाठी देशात रान मोकळं केलं जाणार आहे (मणिपूर, अजून कशासाठी जाळलं जातंय?). त्याकामी, इतकी वर्षे रुळलेल्या इंग्रजीतील कायद्यांच्या परिभाषेचा वरकरणी, हिंदीत अनुवाद करुन... 'हिंदी'भाषेच्या ढोंगी 'गौरवा'आड, देशाच्या 'सत्य-न्याय-निती'संपन्न 'आत्म्या'चाच खात्मा केला जातोय... 

कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी 'काळी कामगार-संहिता' याच मोदी-शहा भाजपाई सरकारने लादताना; याअगोदरच, 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'तील, देशभर मौजूद असलेल्या 'गुलामगिरी'च्या आणि 'नव-अस्पृश्यते'च्या लोखंडी-साखळ्यांमध्ये अधिकचं 'लोह' ओतलं आहे. त्यातून कुणी निसटूच नये कधि, म्हणून त्या अधिकच मजबूत केल्या गेल्या आहेत... त्यातलाच, हा गर्हणीय प्रकार आहे! तेव्हा, बड्या देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या टाचेखाली रगडल्या जाणाऱ्या, तथाकथित 'हिंदू-राष्ट्रा'त ब्रिटीश-राजवटीपेक्षाही गुलामीतील अन्याय-शोषण-अत्याचाराचा भयंकर अनुभव घ्यायची, हौस आहे का कुणाला? 'रामा'चा आणि 'रामराज्या'चा पुरस्कार करता ना? मग , रामराज्यात, हे असले लोकभावना ठोकरुन लावणारे, 'दरबारी-दहशतवादी' धंदे रामाने चालवले होते कधि? रामाने तर, एका क्षुद्र धोब्याच्या, आपल्यावरच्या टीका-टिपणीला नको तेवढं मनावर घेत... आपल्याच प्राणप्रिय पत्नी सीतेवर; म्हणजेच, पर्यायाने स्वतःवर, मोठा अन्याय केला होता. रामासारखं प्रेमळ, सत्यनिष्ठ, आरपार पारदर्शी, समंजस व्यक्तित्व शोधून सापडणं कठीण... आणि, उठसूठ रामाचा जयघोष करणारे, एवढे संवेदनशून्य हुकूम'शहा' निपजावेत?

...कुठल्याही व्यक्तिचा, कुठल्याही समाजाचा किंवा कुठल्याही देशाचा 'आत्मा', हा संघर्षातूनच घडत असतो! अन्याय-अत्याचार-शोषणाविरुद्धची सनदशीरमार्गाने संघर्ष करण्याची लोकशाहीतली नैसर्गिक-जनभावनाच जबरदस्तीने मारुन टाकण्याचा हा 'भांडवली-कट' आहे... इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहूंच्या चार नव्हे, चारशे पावलं पुढे, हे दिल्लीश्वर हुकूम'शहा' आहेत! .विचारा त्यांना, ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत काय वेगळं घडत होतं? जालियनवाला बागेत शेकडो लोकांना वेचून वेचून गोळ्या घालणारे पोलिस, आपल्याच भारतीय रक्ताचे होते... त्यातली, एकही गोळी ना जनरल डायरने झाडली होती, ना कुठल्या गोर्‍या सोजिराने झाडली असावी! ब्रिटीश-राजवटीत पोलिसांना, कुणालाही बेमुदत अटक करण्याचं उन्मुक्त 'स्वातंत्र्य' होतं आणि त्यामुळेच, भारतीय जनता 'पारतंत्र्या'त खितपत पडली होती. त्या 'पारतंत्र्या'च्या शृंखला तोडण्यासाठी लो. टिळक, म. गांधी, पं. नेहरुंसह असंख्यांना कित्येक वर्ष ब्रिटीशांच्या तुरुंगात कंठावी लागली... भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे,  चापेकर बंधू, बाबू गेनू , नंदुरबारचा शिरीषकुमार यासारखे अनेक नरवीर देशासाठी बलिदान देते झाले.

...पण, आजच्या घडीला भाजपाई 'सैतान', कायद्याची कुऱ्हाड हाती घेऊन मोकाट सुटू पहातोय, रात्र वैर्‍याची आहे! 

ज्यांनी, स्वातंत्र्य-चळवळीत कधि भाग घेतला नाही... उलटपक्षी, स्वातंत्र्य-चळवळीचा अवसानघातच केला... त्यांचीच पिलावळ, पुन्हा आपल्याला 'पारतंत्र्या'च्या जोखडाकडे नेऊ पहातेय. असे कायदे संमत झालेच; तर, देशाची घटनात्मक-संरचना ढासळून पडायला सुरुवात होईल... याअगोदरच, देशातील अनेक घटनात्मक व लोकशाहीतील संस्था, मोडीत काढल्या गेल्या आहेत. आता देशातील न्याय-नीतिमत्ता, सत्यप्रियता यांची थडगी उभारली जाण्यासाठी, हे 'कायदे-बदल' करुन खड्डे खणून तयार केले जात आहेत. 

"सत्यमेव जयते", हे देखाव्यासाठी देशाचं जे ब्रीदवाक्य आहे, ते तसंच ठेवलं जाईल... मात्र, 'ट्रोल-आर्मी'चा बादशहा, अमित मालवीयच्या तालमीत तयार झालेल्या, भाजपाई थापेबाजांच्या ढोंगी-बनावट हिंदुराष्ट्रात... 'असत्यमेव जयते', हेच प्रत्यक्ष व्यवहारातलं ब्रीदवाक्य बनेल... पण, ते 'नागडं सत्य', उघडपणे तुम्हाला कधिच सांगितलं जाणार नाही. हिंदीभाषेच्या कैवाराचा 'गांजा', दांभिक हिंदुत्वाच्या धर्मविद्वेषाची 'अफू' आणि मोगल-ब्रिटीश राजवटीच्या खाणाखुणा पुसण्याच्या हाकाटीची अंमली ड्रग्जची नशा.... 'भाजपा आयटी-सेल बादशहा', असलेला मालवीयांचा समाजघातकी 'अमित', तुम्हाला 'अमिट'पणे निरंतर पाजत राहील!

...तेव्हा, ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कैफात मित्रा, तू झोपेतच गाडला जाण्याअगोदर 'जागा' हो; अन्यथा, अन्याय-अत्याचार-शोषणाविरुद्ध रडण्या-ओरडण्यासाठी देखील, तुला देशात 'जागा' शिल्लक ठेवली जाणार नाही...!!!

...राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)

धर्मराज्य पक्ष-. P  R.O. +91 96191 89105