ईडीने सर्वच पक्षांच्या भ्रष्ट नेत्यांविरोधात कारवाई करावी, कुणी भाजपा किंवा एकनाथ शिंदे गटात गेला की भ्रष्टाचार करणाऱ्या नेत्यांची चौकशी थांबवायची किंवा त्यांना क्लीन चिट द्यायची हा बेकायदेशीर प्रकार आहे,” अशी भूमिका घेत निर्भय बनो तर्फे एका राज्यव्यापी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. ९ ऑगस्ट २०२३ म्हणजे ऑगस्ट क्रांती दिनी मुंबईतील हुतात्मा चौक ते ईडी कार्यालय पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र मुंबई पोलिसांनी कलम १४४ चा आधार घेत परवानगी नाकारली आहे. निर्भय बनोचे कार्यकर्ते मुंबईतील ईडी कार्यालयावर पदयात्रेने जाऊन तक्रार देणार होते. यासाठी त्यांनी पोलिसांकडे परवानगी मागणारा अर्ज केला. मात्र, पोलिसांनी हा अर्ज ‘दक्षिण मुंबईत कलम १४४ लागू आहे’ असं कारण देऊन फेटाळला आहे. तसेच निर्भय बनोच्या आयोजकांनाच कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याबद्दल ताकीद देणारी नोटीस दिली.
एक अहिंसक, सत्याग्रही आंदोलन कायदा आणि सुव्यवस्था कशी बिघडू शकते? असा सवाल करत निर्भय बनोने हे अतर्क्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली. याबाबत निर्भय बनोचे डॉ. विश्वंभर चौधरी, ॲड.असीम सरोदे, उत्पल व. बा., कुमार नागे यांनी निवेदन जारी केले. ही परवानगी नाकारल्यानंतर निर्भय बनोने सरकारचा तीव्र निषेध केला. “अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हे सध्या देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात चौकशी यंत्रणा न राहता राजकीय दहशतवादाचं केंद्र बनलेले आहे. ही यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आहे, संपूर्ण देशासाठी आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या वाढीसाठी आणि त्यांचे सरकार यावे यासाठी काम करणारी आहे? असे प्रश्न लोकांना पडावे इतकी स्वतःची विश्वासार्हता या यंत्रणेनं रसातळाला नेली आहे, महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास असे अनेक नेते आहेत ज्यांच्यावर ईडीनं चौकशी अथवा कारवाई सुरू केली आणि ते भाजपा किंवा शिंदे गटात जाताच कारवाई थांबवली. दिवसाढवळ्या ईडी हे सगळं करत असतांना नागरिक म्हणून आपण स्वस्थ बसू शकत नाही. ईडीच नाही, तर देशातली प्रत्येक स्वायत्त संस्था एका पक्षाची पूर्णवेळ नोकर बनणे निश्चितच धोकादायक आहे. भाजपाला विरोध करणाऱ्या विविध पक्षातील नेत्यांवर कारवाई करायची आणि ते भाजपात आले की कारवाईचं प्रयोजन संपल्यासारखी ती कारवाई थांबवायची असा उघड पक्षपात ईडी करत आहे. हा आरोप केवळ निर्भय बनोचा नाही, तर नागरिक म्हणून विचारक्षमता कायम असणाऱ्या देशातील व्यक्तींचा आहे,” असं परखड मत निर्भय बनोच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
पोलिसांच्या या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले, “ईडीच्या कार्यालयाला आमच्यापासून कोणताही धोका नसताना डबल इंजीन सरकार केवळ या आंदोलनामुळे स्वतःची इज्जत जाऊ नये म्हणून परवानगी नाकारत आहे हे उघड आहे. ईडी ही एक नागरिकांच्या हितार्थ बनलेली आणि मोठ्या आर्थिक रकमा फेरफार करून फिरविणाऱ्या भ्रष्टाचाराची लोकांची चौकशी करणारी यंत्रणा असताना नागरिकांना आपल्या मागण्या घेऊन ईडीकडे जाता न येणं निषेधार्ह आहे.”
‘तुमचे पगार आम्ही भारतीय नागरिक करतो, भाजपा किंवा मोदी शहा करत नाहीत. म्हणून तुमची निष्ठा या देशाशी असायला हवी, सत्ताधारी पक्षाशी नाही’ अशी समज देणं हे देशातील नागरिकांचं कर्तव्य आहे. मनी लाँड्रिंग व भ्रष्टाचार करूनही ईडीनं मेहरनजर केली अशा सगळ्या नेत्यांची यादीच आमच्याकडे आहे. त्या सगळ्या नेत्यांची माहिती आम्ही ईडीला द्यायला तयार आहोत,” असं निर्भय बनोचे समन्वयक उत्पल व. बा. यांनी म्हटलं.
फौजदारी प्रक्रिया कलम १४४ सतत जारी करून लागू करायचे हा कायद्याचा गैरवापर आहे. जनतेचा शांततामय पद्धतीने व्यक्त होणारा आवाज दाबण्यासाठी अत्यंत प्रक्रियावादी पद्धतीने जमावबंदी लागू करणे बेकायदेशीरपणा असल्याची टीका ॲड.असीम सरोदे यांनी निर्भयबनो तर्फे व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या