राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात शासनाने ठोस आश्वासन दिले असून त्रीसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीची मुदत नुकतीच संपली असून NPS धारकांना योग्य निर्णय मिळावा अशी संघटनेची रास्त अपेक्षा आहे. मात्र याबाबत शासन पुन्हा चालढकल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या समर्थ नेतृत्वाखाली अद्यापही देशव्यापी आंदोलने सुरु आहेत. ठाणे जिल्ह्यातही मध्यवर्ती संघटनेने मंगळवार दि. ४ जुलै रोजी "मागणी दिनी" जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भोजनाच्या सुट्टीत निदर्शने करण्यात आली.. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी दुपारी भोजनाच्या सुट्टीत निदर्शने करून आपल्या मागण्या शासनादरबारी मान्य करण्याकरिता उपस्थित होते.
जुन्या पेन्शनसोबतच कंत्राटी, बदली व योजना कामगारांना समान काम समान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. या भरतीत आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्याया आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी य वाहन चालक भरती पूर्ववत सुरु ठेवावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करून करोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वय मर्यादत सूट द्यावी, केंद्रासमान वाहतूक व शैक्षणिक भत्ते मंजूर करावेत, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदे निरसित करू नयेत व त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, नर्सेस आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्या विनाविलंब सोडवाव्यात. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करावे,
कर्मचारी व शिक्षकांच्या हक्कांना वाधा पोहचविणारे कामगार कायद्यातील घातक बदल रद्द करावेत, शासकीय विभागातील खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करावा, बक्षी समितीने बहुतांश संवगांच्या वेतनत्रुटींचे निवारण केले नसल्याने याबाबत पुनर्विचार करुन न्याय द्यावा आदी प्रमुख मागण्या संपकाळात संघटनेने शासनाला सादर केल्या आहेत. नजीकच्या काळात राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांसमवेत या प्रश्नांवर संघटनेसमवेत चर्चा आणि निर्णय अपेक्षित आहेत. याकरिता शासनावर आंदोलनात्मक दबाव असणे गरजेचे आहे. यासाठीच हे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र जिल्हा ठाणेच्या अध्यक्षा प्राची चाचड आणि सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या