सफाई कामगारांना अखेर न्याय मिळाला: मृत्यू नंतरची नुकसान भरपाई त्वरित द्यावी, उच्च न्यायालयाचा महानगर पालिकेला आदेश.
ठाणे शहरातील दूषित गटारात काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ठाणे महानगर पालिकेला दिले आहेत. हा सफाई कामगारांच्या संघर्षाचा मोठा विजय असून त्याबद्दल श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस व ठाणे जिल्हाधिकारी नियुक्त मॅन्युअल स्केवेंजर्स संबंधी ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समितीचे सदस्य जगदीश खैरालिया यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सदर आदेशाची ठाणे महापालिकेने त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालिका आयुक्त व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून त्यांनी केली आहे. श्रमिक जनता संघाने दलित पिडीत श्रमिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सर्व स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांचा व संघर्षाचा हा विजय आहे, अशा शब्दात युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर, उपाध्यक्ष डॅा. संजय मं. गो., चिटणीस सुनिल कंद प्रभृतिंनी आनंद व्यक्त केला.
मेधा पाटकर अध्यक्ष असलेल्या श्रमिक जनता संघ या ट्रेड युनियनने ठाणे महानगर पालिकेतर्फे नुकसान भरपाई देताना होणार्‍या दिरंगाई विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची दि. १८ जुलै २०२३ रोजी सुनावणी चालू असताना श्रमिक जनता संघाकडून ज्येष्ठ वकील श्रीम. गायत्री सिंग यांनी आणि ठाणे महानगर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील श्री. आपटे यानी बाजू लढवली.
ठाणे जिल्ह्यातील १० सफाई कामगार जे दूषित गटार साफ करत असताना मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाईसाठी श्रमिक जनता संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या सफाई कामगारांची नावे अशी आहेत; चंद्रकांत राठोड ( भिवंडी, मृत्यू ३१.८.२०१८), रमेश राठोड (भिवंडी, मृत्यू ३१.८.२०१८), अमित पुवाल (ठाणे, मृत्यू ९.५.२०१९), अमन बादल (ठाणे, मृत्यू ९.५.२०१९), अजय बुंबक (ठाणे, मृत्यू ९.५.२०१९), देविदास चंद्रकांत (ठाणे, मृत्यू २६.१०.२०१८), महादेव धोंडीराम झोपे (ठाणे, मृत्यू २६.१०.२०१८), सूरज राजू मढवे (ठाणे, मृत्यू २९.३.२०२२), हनुमंत व्यंकटी कोरपक्कड (ठाणे, मृत्यू २९.३.२०२२) या सर्वांच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०१४ च्या आदेशानुसार प्रत्येकी १० लाख रुपये महानगर पालिकेने देणे बंधनकारक आहे. परंतु महानगर पालिका त्यांच्याकडे वारसा हक्क सर्टिफिकेट / सक्सेशन सर्टिफिकेट ची मागणी करुन त्यांना नुकसान भरपाई द्यायला वेळ घेत आहे. यांच्या पैकी अमित पुवाल याच्या आई वडिलांनी सक्सेशन सर्टिफिकेट दिल्यावर त्यांना २४.२.२०२३ रोजी म्हणजे जवळ जवळ ४ वर्षानंतर नुकसान भरपाई मिळाली. हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही कारण नुकसान भरपाई देण्यामागे उद्देश हा आहे की त्या सफाई कामगाराच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना उपजीविकेला मदत होईल. या न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य करुन आदेश दिला की "महानगर पालिकेने स्वतःच्या अखत्यारीत मृत कामगारांच्या वारसांची प्राथमिक पडताळणी करुन, जर कुटुंबीयातील कुणाचा आक्षेप नसेल तर सक्सेशन सर्टिफिकेट ची मागणी न करता नुकसान भरपाई द्यावी". रिट पिटीशन क्र. 1570/2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, "ठाणे महानगरपालिकेने वरील कामगारांच्या कुटुंबांची प्राथमिक चौकशी करुन, त्यांची कागदपत्रे तपासून, जर कुणाचा आक्षेप नसेल तर आजच्या तारखेपासून ४ आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी."
या आदेशामुळे दूषित गटार सफाई करतांना पुरेशी सुरक्षा उपकरणांच्या अभावी गुदमरून मरण पावलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या केसमध्ये श्रमिक जनता संघाच्या बरोबरच म्युज फाऊंडेशन या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ही श्रम घेतले आहे.
0 टिप्पण्या