ही तर चक्क सौदेबाजी तसेच भ्रष्टाचारी बचाव धोरण

 महाराष्ट्रामध्ये राजकीय सत्यानाश्याचा भिकारपणा कुठल्या थराला जाईल हे आजतरी कुठल्याच तज्ञाला  सांगता येणार नाही, एवढी वाईट परिस्थिती या राज्यकर्त्यानी महाराष्ट्रावर आणली आहे. राज्यकर्त्यांच्या या वर्तनामुळे जनतेच्या मताला कवडीचीही किंमत राहिली नाही  जनतेचे काही देणंघेणं नाही. त्यांच्या मताचीही परवा करत नाही. कारण त्यांना केव्हाही विकत घेऊ शकतो. जणू मतदार  खिशात आहेत. अशा अविर्भावात जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी वागत आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि समाज माध्यमांमध्ये  "वोटर्स कार्ड  स्वस्त दरात विकणे आहे" अशा पोस्ट फिरत आहेत.  हा राजकीय भूकंप वगैरे काहीही नाही. ही तर चक्क सौदेबाजी तसेच भ्रष्टाचारी बचाव धोरण दिसते आहे,  कोणताही भूकंप होण्याचे कारणच नाही, भूकंप झाला असे केव्हा म्हटले असते, जर सरकार कोसळले असते तर, परंतु सरकार स्थिर होते आणि आहे.

  खरे पाहता 2024 च्या निवडणुकीचे सर्वांना  वेध लागलेले आहेत. आपण भ्रष्ट नाहीत. आपल्याला क्लीनचीट मिळाली आहे.  आपला चेहरा स्वच्छ आहे.असा स्वच्छ चेहरा येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जनतेला दाखवायचे आहे. तसेच सरकारमध्ये येऊन विकास कामाचे फंड मिळवून आम्हीच विकास केला आहे. असे दाखवायचे आहे आणि त्यामुळेच ही राजकीय उठापटक चाललेली आहे. इलेक्शन कमिशनने पुढच्या इलेक्शनला या फुटीर लोकप्रतिनिधींना "चुन्याची डबी" हेच चुनाव चिन्ह द्यावे? अशी जनतेची मागणी आहे. कारण हे जनतेला चुनाच लावत आहेत अशी जनतेची भावना झालेली आहे.

 दुसरी गोष्ट अजित दादा बऱ्याच प्रकरणाने अस्वस्थ आहेत. एक तर त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. पण मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळत नाही. भ्रष्टाचाराचे भले मोठे आरोप आहेत. त्यातूनही सही सलामत मुक्तता होत नाही. त्यामुळे सतत टांगत्या तलवारीमुळे ते अस्वस्थ आहेत. ते अनेक दिवस संधीची वाट पाहत होते, असे त्यांच्या बॉडी लँग्वेज वरून दिसत होते. तसेच मध्यंतरी ते संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्ष आपल्या ताब्यात कसा येईल हेही पाहत होते. त्यामुळे आपल्याला मनाप्रमाणे  युती,आघाड्या करता येतील आणि आपले इपसीत  साध्य करता येईल असे त्यांना वाटत होते. परंतु या सर्व गोष्टीसाठी काका हा मोठा अडथळा असल्यामुळे त्यांना सहन होत नव्हतं आणि सांगता येत नव्हत.

 शेवटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं मध्य प्रदेशामध्ये भ्रष्टाचारा बद्दलचे विधान गांभीर्याने घेऊन त्वरित हालचाली केल्या पाहिजेत. अन्यथा आपली जागा कुठेतरी अडगळीच्या ठिकाणी निश्चित होईल. असे त्यांना वाटले आणि ते थेट महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री पदी  अरुढ झालेले आपणास दिसत आहेत. या सर्व महानाट्यमध्ये काकाचा रोल किती आहे? हे येणारा काळच ठरवेल! तरीही जर अजित पवारांनी 36 चा आकडा पार केला तर ही काका पुतण्याची राजकीय खेळी असू शकते. परंतु आज या काका पुतण्याच्या आशा या राजकीय खेळीमुळे बिचारे राष्ट्रवादीतील इतर नेते तसेच सामान्य कार्यकर्ते आशाळभूतपणे या नाटकाकडे पाहत आहेत.  कालपर्यंत जितेंद्र आव्हाडाला राजीनामा देण्यापासून वाचवण्यासाठी धावा धाव करणारे अजित पवार, आज त्याच अजित पवारांना थेट डिस्क्वालिफाय करण्याची जिम्मेदारी जितेंद्र आव्हाडावरती आहे. हा केवढा राजकीय दुर्विलास आहे. 

महाराष्ट्रात जे राजकीय नाट्य घडले आहे त्याला भूकंप मानणे मूर्खपणाचे आहे. जनता याला भूकंप वगैरे काही मानत नाही. कारण हे घडणारच होते. कारण सिंचन घोटाळ्याचे 70 हजार कोटी रुपयाचे भूत यांना सोडायला तयार नाही. या घोटाळ्याचे वैशिष्ट्य असे की, घोटाळ्यापूर्वी चिंतन क्षेत्र हे 17 टक्के होते आणि 70 हजार कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही ते सिंचन क्षेत्र 17.1 झाले. म्हणजे ते पॉईंट एक पर्सेंटने वाढले. त्यामुळे एवढा पैसा कुठे गेला? अशा प्रकारचे साधारण आरोप आहेत. त्यामुळे हे सगळे चालू आहे असे जनतेला वाटते. परंतु अशा वागण्याने या राज्यकर्त्यांना राजकारणाचे होणारे अवमूल्यन, राजकारणाची होणारी हानी याच्याबद्दल काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. उद्या इलेक्शनला जनतेपुढे काय तोंड घेऊन जायचे याबाबतीत सुद्धा त्यांना शरम राहिलेली नाही. एवढे निगरगट्टा, एवढे गेंड्याच्या कातडीचे आणि संवेदनहीन झालेले आहेत. असे जनतेला वाटते. 

राजकारण हे व्यापक समाजसेवा आहे. हे  नव्याने समजवण्याची वेळ आता या राज्यकर्त्यांना आलेली आहे. समाजसेवेची झुल पांघरून, लोकशाहीने दिलेले घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर करून, अमाप संपत्ती मिळवून आपल्या सतरा पिढ्यांचे कोट कल्याण करून घेणे.  एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यानुसार ते काम करत आहेत असे जनतेला वाटते. राजकारण म्हणजे धंदा बनवलेला आहे. इलेक्शन मध्ये लोकांना पैसे वाटायचे, निवडून यायचे आणि महत्त्वाच्या जागेवर बसून अमाप संपत्ती कमवायचे. एवढेच काम राज्यकर्त्यांचे झाले आहे. याला सन्माननीय अपवाद असू शकतात

दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, आरएसएस यानी मोदी, शहा आणि भाजपा आगामी 2024 च्या निवडणुकीमध्ये पराभूत होऊ शकते, असे म्हटले आहे. त्यांचीच मात्रृसंस्था जर असे सांगू लागली तर मात्र त्यामध्ये काही सत्य असले पाहिजे. असे समजून मोदी शहाची धावा धाव उडालेली दिसते आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातले गणित जर फिट बसवायचे असेल तर "तावडे अहवालाप्रमाणे" महाराष्ट्रातील मराठा आपल्या बाजूने असला पाहिजे. तर आपल्याला 2024 ची निवडणूक महाराष्ट्रामध्ये जिंकता येईल. म्हणून त्यानी भ्रष्टाचाराची गुगली टाकली असावी आणि अजित पवार यांना आपल्यामध्ये सामील करून घेतले असावे. अजित पवारांच्या धरणतीर्थाने हे किती पवित्र होतील हा काळच सांगेल असेही जनतेला वाटते. कारण काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे, वंचित आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास किंवा प्रामाणिक निष्कलंक नव्या दमाच्या नव्या पिढीला मतदान केले तर मोदी शहांची तसेच फुटीर राज्यकर्त्यांची महाराष्ट्रातील स्वप्न धुळीस मिळू शकतात. 

तिकडे मुख्यमंत्री शिंदे अस्वस्थ आहेत. कारण सरकार मेजॉरिटीमध्ये असताना. सरकार स्थिर असताना, सरकारला सध्या तरी कुठला धोका नसताना हा नवा गडी घेण्याचे काही कारणच नव्हते. त्यामुळे शिंदे यांची  कसरत होणार आहे. कारण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना शपथ दिली आहे. तिकडे भाजप मधले काही अस्वस्थ आहेत आणि शिंदे गटातील ज्यांना मंत्री होण्याच्या अपेक्षा होती. ती आता पार धुळीस मिळालेली दिसते. त्यामुळे एक तर जम्बो मंत्रिमंडळ बनवावे लागेल व सर्वांचा समावेश करावा लागेल. 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एकूण सदस्य संख्येच्या 15%च मंत्री होऊ शकतात त्यामुळे शिंदे यांचा गट टिकवणे शिंदेंना कठीण होऊन बसेल. असे राजकीय विश्लेषकांचे ठाम मत आहे. 

आशा अस्थिर आणि विपरीत परिस्थितीमध्ये देशाच्या महिलां पैलवानांना न्याय मिळणार का,  राहुल गांधी यांनी  वीस हजार कोटी रुपयेचा मुद्द्याचे काय होणार?  पी एम केअर फंडा बद्दलचा चौकशीचे काय होणार?  देशांमध्ये नऊ ते दहा बँका डबघाईला आलेल्या आहेत.  त्या प्रश्नाचे काय. तसेच मणिपूर जळत आहे. त्याच्यावरून ही आता लक्ष विचलित होत आहे. काही मीडियातले महाभाग म्हणतात की, आणखी दोन-तीन राज्यामध्ये राजकीय परिवर्तन घडवून येणार आहे. देशातील लोकांनी आता हेच बघत राहायचे आहे काय? या देशातल्या मतदारांच्या मतांची किंमत मिट मिरची पेक्षा कमी केली आहे. हेच खरे आहे! दुसरीकडे दोन हजार रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्यात येत आहेत. त्याचे पर्टिक्युलर कोणीही घेत नाहीत. तो काळा पैसा आहे की पांढरा पैसा आहे? याचं कुणाला देणे घेणे नाही. जर तो काळा पैसा असेल तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय? होईल याबाबत कोणालाच परवा दिसत नाही आपण भयानकतेच्या उंबरठ्यावर नाहीत काय  

राज्यकर्त्यांना जनतेची भीती नाही याचं दुसरं कारण म्हणजे ईव्हीएम द्वारे होणारी इलेक्शन्स. कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मशीन टेम्पर करता येत म्हणून प्रगत राष्ट्रांनी ईव्हीएम द्वारे इलेक्शन घेणेची प्रथा बंद केली आहे आपल्या देशात मात्र लोकांचा प्रचंड विरोध असूनही ती अव्यातपणे चालू आहे. बरं ती चालू आहे एक वेळेस आपण मान्य करू, पण त्याबरोबर बसवलेले व्हीव्हीपॅटची शंभर टक्के गिनती का होत नाही? व्हीव्हीपॅट द्वारे क्रॉस टॅली होणे गरजेचे आहे. . राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने घ्यावे. परंतु जनतेच्या मताकडे कानाडोळा करून सगळाच जर गडबड घोटाळा होणार असेल आणि देशाची लोकशाही व्यवस्था जर धोक्यात येत असेल. तर आशा या झिंगाट राजकारण्यांच्या विरोधात येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये जनता पाचर ठोकेल. याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे कारण सत्ता सोपानच्या सगळ्या दोऱ्या जनतेच्या हातात आहेत..

 डी एस सावंत