‘फेसबुक-ट्वीटर मिडीया वरील पोस्ट’चा नैसर्गिक रिच, लाइक्स, कॅामेंट्स कमी..!- पैशां शिवाय मते व्यक्त करणे, पोस्ट टाकणे व ती सामान्यां पर्यंत पोहोचणे कठीण..!
- आर्थिक निर्बंधाने ‘सोशल मिडीयाचे’ फास आवळले..! सरकारचाच् सुप्त हेतू....?
माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधीं यांनी भारतात आणलेल्या मोबाइल व इंटरनेट क्रांति'मुळे 'दुनिया मेरी मुट्ठि मे' चे सर्व सामान्य भारतीयाचे स्वप्न साकार होत आहे. असे असतांना मागील २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत सोशल मीडिया'चा प्रभावी वापर करून, खोटी आश्वासने व प्रलोभने दाखवून विरोधकांवर तथ्यहीन टीका टिपणी करून भाजपचे मोदी सरकार सत्तेवर आले. मात्र आता तोच सोशल मीडिया 'गले की हड्डी' बनू लागला. देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातील घटना क्षणात सोशल मीडिया फेसबुक, इनस्टाग्राम व ट्विटर वर दिसू लागल्या. त्यामुळे सरकारची पोल-खोल होऊ लागली आहे.
'फेसबुक इंन्स्टाग्राम’ इ सोशल मीडिया व्यासपीठ ‘मेटा’ कडे गेल्या पासून सोशल मिडीया वरील पोस्टना, पेड 'बुस्ट व जाहीरात व्यवस्थापन'च्या वाढीव खर्चामुळे सर्वसामन्यांचा आवाज संपुष्टात येऊ लागला आहे.. ज्या सोशल मिडीया (फेसबुक / ट्वीटर) वर व्यक्तीचे रेप्युटेशन विश्वासार्हता पाहुन त्यांची अधिकृतता (Authenticity) निश्चित होत असे तिथे आता पैसे मोजु लागल्यावर (ब्ल्यु टिक✔️) मिळु लागली. त्यामुळे सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य अंग म्हणून विचारांचे आदान - प्रदान करीत व त्यामाध्यमातून ‘मोठ्या जन समुहाचे प्रबोधन करणारे व्यासपीठ’ म्हणुन ‘सोशल मिडीया’कडे बघीतले जाते.. सामाजिक जनजागृतीचे ते प्रभावी साधन समजले जाते.. मात्र सोशल मिडीयाचे देखील आता व्यापारीकरण व व्यवसायीकरण होऊ लागले असुन, सरकार मात्र यावर मुग गिळून गप्प आहे..कदाचित सरकारला देखील हेच् अपेक्षित होते..
लोकशाही चा ४था स्तंभ समजली जाणारी "काही वृत्त-माध्यमे व त्यांचे मालक" हे देखील सरकारच्या शरणागतीस गेल्यामुळे आता वास्तव प्रसिद्धीचे माध्यम काय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे., समाजातील सर्व सामन्यांच्या प्रतिक्रिया, मते-मतांतरे समजण्याचे व ती व्हायरल होण्याचे एकमेव व्यासपीठ हे फेसबुक, ट्विटर व इनस्टाग्राम इ सोशल मीडिया आहे. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी फेसबुकचे मालक मार्क झुकेनबर्ग याची मध्यंतरी भेट घेऊन, भारतातील सोशल मीडियावर चार्जेस लावून त्यास खर्चीक करण्याचा सल्ला व त्यायोगे सर्वसामान्यांना सोशल मीडिया वापरताच येऊ नये असे प्रयत्न केले काय (?) असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे.
सर्व सामान्य नागरिक वाढत्या महागाई, बेकारीमुळे त्रस्त असून आता त्याने सरकार विरोधी मते देखील मांडू नयेत, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी सत्य व वास्तवतेवर प्रकट होऊच् नये व अन्याया विरुद्ध आवाज उठवू नये याच दुष्ट हेतूने फेसबुक / मेटाचे मार्क झुकेरबर्ग यांनी भारतात ‘सोशल मीडिया’ महाग व खर्चिक केल्या बद्दल, सरकार ब्र-अक्षर देखील काढत नाही किंबहुना सरकारचा देखील सोशल मीडिया भोवती’चा फास आवळण्याचा सुप्त हेतू होता असे ही दिसते आहे.. संविधानीक व लोकशाही मुल्यांची हत्या करणाऱ्या व जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जीएसटीचा जिझीया कर लावणाऱ्या सरकार कडुन दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार
- गोपाळदादा तिवारी ....... राज्य प्रवक्ते महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस
0 टिप्पण्या