ओबीसीमध्ये असणाऱ्या जातींना केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याबाबतची प्रक्रिया सूरू

   महाराष्ट्रातील लोधी, लिंगायत, भोयर पवार, झांडसे यासह इतर मागासवर्गीय काही जाती केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग राबवत असल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी दिली. महाराष्ट्र सदनात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी अहीर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी मागील सहा महिन्यांत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून केलेल्या कामांची माहिती दिली.  यामध्ये राज्यातील काही ओबीसीमध्ये असणाऱ्या जातींना केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याबाबतची प्रक्रिया सूरू असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग आयोगाचे काम चांगले सुरू असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी आयोगाचे सचिव राजीव रंजन उपस्थित होते.

सन 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून सन  2018 मध्ये या आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. आयोगाच्या सक्रियतेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बळ मिळत आहे. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय असल्याचा उल्लेख करीत  अहीर यांनी माहिती दिली,  देशभरात अनुक्रमे 1500 आणि 2500 विद्यार्थ्यांना एम.बी.बी.एस व  एम.डी. अभ्यासक्रमात  प्रवेश मिळाला आहे. यासह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळेत सन 2020-21 पासून 27 टक्के आरक्षण सुरू करण्यात आले. यामुळे केंद्रीय विद्यालयात सन 2020-ते 2023 पर्यंत 1,29,414 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे, तर नवोदय विद्यालयात शैक्षणिक सत्र 2021-23 मध्ये 59,243 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. 

देशभरातील एकूण 33 सैनिकी शाळेत वर्ष 2021-22 मध्ये जवळपास 32.91 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे. आता सैनिकी शाळेत मुलींनाही प्रवेश देण्यात येत असल्याचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आल्यामुळे त्याचा लाभ ओबीसी विद्यार्थीनीनाही होत असल्याचे अहीर यांनी सांगितले. विद्यापीठांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे अहीर यांनी नमूद करून सांगितले की, वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 32.6 टक्क्यांनी विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. तसेच वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 40.4 टक्के विद्यार्थींनींची वाढ झाली आहे. महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये जवळपास 71 टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे मत अहीर यांनी नोंदविले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त महामंडळद्वारे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,94,810 लाभार्थ्यांना 678.05 कोटी रूपयांच्या वार्षिक कार्य योजनेला कार्य मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राष्ट्रीय मागास वर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशल संपन्न हितकारी योजनाच्या अंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे.

बँकांच्या माध्यमातून विविध योजनातंर्गत ओबीसींना पुरेपूर लाभ दिला जात असल्याचे श्री. अहीर यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय बँकांमध्ये ओबीसींचे खाते मोठ्या प्रमाणात उघडण्यात आले असून त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती अहीर यांनी दिली. यासह पेट्रोल पंप आणि गॅस एजेन्सी वाटपातही 27 टक्के  आरक्षण दिले जात असल्यामुळे आता ओबीसी लोकांच्या जीवनस्तरात चांगला बदल होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे अहीर यांनी सांगितले.