Top Post Ad

भारत... ब्रिटीश सत्तेचं हस्तांतरण.... सेंगोल... आणि सोशल मिडीया युनिव्हर्सिटी


कोणत्याही गोष्टीला इव्हेन्टचे स्वरुप देऊन त्याचा प्रचड गाजावाजा करणं आता आरएसएस प्रणित भाजपच्या मोदी सरकारचा कामच झालं आहे. अगदी एखाद्या ट्रेनचं उद्घाटन असेल तरी तो सध्या राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून सादर केला जातो. मग एवढी मोठी संसद भवन तिचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम तर जागतिक इव्हेन्ट झाला पाहिजे. मग कुछ नया करेंगे तर काय जुन्या काही संकल्पना ज्या कालातित गेल्या आहेत त्यांना खोदून काढून नव्याने पेश करणे. संसद भवन आधीच उद्घाटनाच्या वादात सापडले आहे. इथे आदीवासी राष्ट्रपतींना साधं निमंत्रणही देण्यात आलेलं नाही हा जातीवाद आता समस्त जनतेसमोर येत आहे. जनताही आक्रमक होत आहे. याला मुलामा कोणता तर नेहमीचा आपला धर्मांध मुलामा. मग लगेच ज्याच्या पुढे मागे काही इतिहास नाही. असा सेंगोल  प्रकरणाला ऐतिहासिक मुलामा देण्यात आला आणि कधी नव्हे ते पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनाही त्यात गोवण्यात आले. जवाहरलाल नेहरूंबद्दल एवढी आस्था असती तर नेहरूंच्याच स्मृतिदीनी नव्या संसद भवनचे उद्घाटन करण्यात आले असते. मात्र सोयिस्कर तेवढे घ्यायचे हा तर इथल्या प्रस्थापित भटशाहीचा नेहमीचाच उद्योग. त्यामुळे सेंगोल नेहरूंनी स्विकारला असं सोशल मिडीयाच्या युनिव्हर्सिटीमधून प्रचंड प्रमाणात व्हायरल करण्यात आलं आणि मग सोशल मिडीयावर सुरु झाली चाय पे चर्चा. तोपर्यंत विरोधकांनी नव्या संसद भवन कार्यक्रमावर टाकलेला बहिष्कार, राष्ट्रपतींनी न देण्यात आलेलं निमंत्रण या गोष्टींना किंवा या बातम्यांना काहीमात्र स्थान मिळालं नाही. 

भारतातील सर्वच विरोधी पक्षांनीच नव्हे तर जनतेने सुद्धा नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते करण्याची मागणी केली आहे. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना न बोलावणं म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च संविधानिक पदाचा अपमान आहे. असं आज प्रत्येक नागरिकाचं म्हणणं असताना देखील याकडे डोळेझाक केली जात आहे.  कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गुट), समाजवादी पार्टी, राजद, CPI, JMM, केरल कांग्रेस (मणि), VCK, रालोद, राकांपा, JDU, CPI (M), IUML, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RSP, AIMIM और MDMK एवढ्या पक्षातील लोकांनाच नव्हे तर भारतीय संविधानवादी जनतेला देखील डावललं जात आहे. यासाठी आयआयटी सेलला पुरेपूर कामाला लावण्यात आलं आहे. केवळ हिन्दुत्व म्हणून सेंगोल प्रकरणाकडे अधिकाधिक लोकाचं लक्ष जावं यासाठी सत्ताधिकाऱ्यांचा प्रत्येक समुह कामाला लागला आहे.  सेंगोल बाबत सर्व स्तरावर केवळ काय खरं आणि काय खोटं याच्याच चर्चा सुरु झाल्या.  हीच आहे इथल्या प्रस्थापित वर्चस्ववादी व्यवस्थेची सत्तेची गुरूकिल्ली. लोकांना कोणत्या वेळेत काय द्याव आणि कोणत्या मुद्यावरून लक्ष विचलित करायचं. मिडीयाला कोणतं खाद्य पुरवायचं आणि आपलं इप्सित कसं साध्य करून घ्यायचं हे अगदी सत्ताधाऱ्यांचा वैचारिक स्तरावरील समुह ठरवून असतो. आणि तसेच घडवून आणण्यासाठी मग सोशल मिडीया युनिव्हर्सिटीतली टिम पुरेपूर कार्य करते. सर्वसामान्य जनतेला मात्र हे कसं सहजासहजी घडतं असं वाटतं. मात्र या सगळ्या गोष्टी आधीपासून पूर्वनियोजित असतात. म्हणूनच आज कित्येक वर्षे इथली व्यवस्था बहुजन वर्गाला गुलाम ठेवण्यात यशस्वी ठऱली आहे.  बहुजनांच्या मतांचा वापर केवळ सत्तेसाठी.....
 
भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यावर ब्रिटिशांनी त्यांचा कारभार भारताला सोपवला  तो सोपवताना काँग्रेसचे तमिळमधील  विद्वान पुढारी सी राजगोपालचारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक धार्मिक विधी केला गेला.   प्राचीन काळापासून एखादी सत्ता दुसर्या राजाकडे अथवा नव्या  राजपुत्राकडे राज्याभिषेक होताना ते राज्य  सुपूर्त करताना राजपुरोहित राजदंड राजाकडे सोपावत असतो..( नव्या राजवाडयाच उद्घाटन करताना नव्हे ) तर आपला देश स्वातंत्र्य होताना असा धार्मिक विधी केला गेला होता ब्रिटिशांकडून एक प्रतिकात्मक राजदंड  पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी घेतला .( तेव्हा घटना अस्तित्वात नव्हती ).तो राजदंड  तमिळमधून एका अब्राम्हण शैव मठातून मागवला होता तो राजदंड प्रसिद्ध व पराक्रमी अशा चौल साम्राज्याचा होता....त्यावेळी काँग्रेसचे अनेक पुढारी विद्वान होते. सी राजगोपालचारी यांनी ही माहिती पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना दिली..

तामिळनाडूमध्ये राजदंडला निष्पक्ष आणि न्यायपूर्ण शासन व्यवस्थेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते. राजदंड हा भारतीय राजव्यवस्थेत शक्ती आणि अधिकाराचे प्रतीक म्हणून दर्जा दिला आहे..असो..वास्तविक हा राजदंड शैव धर्माचा आहे..तो दक्षिणेकडील शैव धर्माचा प्रचार प्रसार करणार्या पंथाकडे असायचा...भारतात अनेक पंथ अनेक संप्रदाय आहेत.दक्षिणेकडे शैव धर्माची धुरा वाहणारे चौल साम्राज्य हे प्रमुख होते..तिकडे पाशुपत संप्रदय लोकप्रिय झाला...कर्नाटक व महाराष्ट्रातील वीरशैव संप्रदयावर पाशुपत तंत्रवादाचा प्रभाव आहे...हे कट्टर वैष्णव विरोधातील लोक होती..ज्या पध्दतीने सम्राट अशोकाने धर्मप्रसारा साठी धम्मस्तंभ उभारले तसेच शैव संप्रदयाचे स्तंभ उभारले जात..एखादया शैव मताच्या राजास शैवपुरोहित राजदंड सोपावित..कर्नाटकातील अनेक शैवमठात तुम्हाला असे राजदंड बघायला मिळतात..तुम्ही तंजावर येथे गेलात तर तेथील मंदिरावर बघायला मिळतो..काही ठिकाणी नंदीकोल आहेत..

भारतातील घटना हि धर्म निरपेक्ष आहे पण जनता मात्र नाही अन् ती जर होऊ शकली नाही  तर त्याच्या पेक्षा इतर मोठे दुर्दैव असणार नाही असा इशारा चक्रवर्ती राजगोपालचारी यांनी दिला होता ..तो आज देखील महत्वाचा आहे... भारत देशात हिंदु, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन,  पारशी हे प्रमुख धर्म आहेत या विविध धर्मात काही मुलभुत गोष्टीं समान असल्या तरी श्रध्दा आचार व कर्मकांडे याबाबत मतभिन्नता दिसून येते या विभिन्नतेमुळे काही धर्मांध लोक स्वतःच्या धर्माचा अभिमान दुसऱ्याच्या धर्माचा तिरस्कार करून व्यक्त करतात. सध्या हा प्रकार अधिक प्रमाणात फोफावला आहे. या मागे राजसत्ता हे देखील मोठे कारण आहे.  या पाठीमागे कोणतीहीबुद्धी ला पटणारी विचारसरणी नसते तर केवळ स्वसमुह श्रेष्ठत्वाची भावना जोपासली जाऊन त्यातून धर्माधता आलेली असते.  त्यामुळे ही धर्माने आंधळी झालेली माणसे स्वतःच्या धर्मासाठी मरायला तयार होतात आणि प्रसंगी दुसऱ्या धर्माच्या माणसाला मारायला ही तयार होतात. यासाठी स्वातंत्र्य पूर्व काळाच्या पासून राष्ट्रीय नेत्यांनी विचारवंतानी वेळोवेळी धर्म निरपेक्षतेचा पुरस्कार केला त्याच बरोबर भारतीय घटनेने निधर्मीकतेचा स्विकार करताना सामंप्रदायिकतेचे विष भारतातून काढून टाकून देश एकसंघ ठेवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष राज्यांचा स्विकार केला आहे 

             धर्मनिरपेक्ष राज्य जसे धार्मिक नाही तसे धर्माच्या विरोधात ही नाही.  कोणतीही धार्मिक तत्वज्ञान व कृती यापासून पूर्णत अलिप्त आहे व धार्मिक संबंधात तटस्थ आहे. भारताच्या राजसत्तेवर  कोणत्याही धर्माचे अधिपत्य नाही या भारतात कोणत्याही धर्माला इतर धर्मापेक्षा वेगळी वर्तणूक दिली जाणार नाही . घटनेने प्रत्येकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य जरूर दिले आहे तरीही त्या बाबतीत एक मर्यदा देखील आखून दिली आहे.  धार्मिक स्वातंत्र्याचे हक्क अमर्याद नाहीत इतरांच्या मुलभुत हक्कावर गदा येणार नाही याची प्रत्येकाला सर्व धर्माचरण करताना काळजी घेणे जरुरीचे आहे.  धर्मनिरपेक्षतेला सर्व धर्माचे अस्तित्व मान्यच आहे सार्वजनिक जीवनातून धर्माचे उच्चाटन असे धर्मनिरपेक्षतेला मुळीच अभिप्रेत नाही.  धर्मनिरपेक्षता हे केवळ  धोरण नाही तर सर्वच धर्माच्या मुळाशी असलेल्या मूलभूत मानवतावादी तत्त्वाशी  सर्वधर्माचा सुसंवाद साधणारा तो दृष्टीकोन आहे..त्यामुळेच त्यावेळेस दिलेला तो सैंगोल अर्थात राजदंड  संसदेत न ठेवता तो  संग्रहालयात पाठवला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com