दलित आणि आदिवासींचा वापर हा फक्त निवडणुकीसाठी फायदा व्हावा म्हणून

 “सरकार दलित आणि आदिवासींचा वापर हा फक्त निवडणुकीसाठी फायदा व्हावा, म्हणून करीत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना संसद भवनाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाला आमंत्रित देखील करण्यात आले नव्हते. आता जेव्हा या वास्तूचे उद्घाटन केले जात आहे, तेव्हाही विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उदघाटन केले जात नाही,”, अशी टीका राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.

 संसद हे प्रजासत्ताक भारतामधील सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे आणि राष्ट्रपती हे घटनेतील सर्वोच्च पद. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या केंद्र सरकार, विरोधक आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या भारताच्या पहिल्या नागरिक आहेत. त्यांच्या हस्ते नव्या संसदेचे उदघाटन करणे हे लोकशाहीचे तत्त्व आणि घटनात्मक मूल्यांप्रति सरकारची जबाबदारी आहे.  अनेक विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदी स्वतःच उदघाटन करत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते या वास्तूचे उदघाटन व्हावे, अशी मागणी आता सर्वच स्तरावरून केली जात आहे.

 विशेष म्हणजे संसदेच्या इमारतीचे भूमिपूजनही मोदी यांच्या हस्तेच झाले होते. मोदी सरकार जाणिवपूर्वक वारंवार शिष्टाचाराचा भंग करीत आले आहे. भाजपा आणि आरएसएस सरकारच्या काळात राष्ट्रपती कार्यालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

नवीन संसद भवन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याला डिसेंबर २०२२ साली सर्व विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्या वेळी देशात शेतकरी आंदोलन सुरू होते. तसेच कोरोना महामारीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खालावलेली असतानाही नवे संसद भवन आताच बांधण्याची घाई का, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्याप्रमाणेच आताही २८ मे रोजी वि दा सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या उदघाटन समारंभावरही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष घेण्याच्या तयारीत आहेत.  काँग्रेस पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांनी या उदघाटन सोहळ्याला उपस्थित राहावे की नाही? याबाबत सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निर्णय घेतील. 

नवीन संसदेच्या इमारतीचे उदघाटन   वि.दा.सावरकरांच्या  जयंतीनिमित्त होणार आहे, हे समजल्यानंतर काँग्रेसने आपली भूमिका आणखी ताठर केली आहे.  रविवारी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मागणी केली की नवीन संसद भवनाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीदेखील ट्वीट करत या उदघाटनाच्या कार्यक्रमावर टीका केली होती. “ सावरकरांच्या जयंतीदिनी संसदेचे उदघाटन होणे हा आपल्या राष्ट्रपिता, राष्ट्रमातांचा अवमान आहे. गांधी, नेहरू, पटेल, बोस यांना नाकारण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही अव्हेरण्यात आले आहे.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २८ मे रोजी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या आलिशान अशा नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करतील. या नवीन चार मजली इमारतीमध्ये १२००हून अधिक खासदार एकावेळी बसू शकतील. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित केले.‘नवीन इमारत आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेचे प्रतीक आहे,’ असे सरकारने या निमित्त प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याआधी हा उद्घाटन सोहळा मोदी सरकारच्या नवव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणार असल्याचे वृत्त होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. मात्र आता हा सोहळा २८ मे रोजी होत आहे.डिसेंबर २०२०मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाची पायाभरणी करण्यात आली होती.

 नवीन इमारत हा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या पुनर्विकासाचा एक भाग आहे. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने ही इमारत बांधली आहे. भारताचा लोकशाहीचा वारसा असणाऱ्या नवीन संसदेच्या इमारतीमध्ये संसदीय कामकाजासाठी मोठे सभागृह, संसद सदस्यांसाठी विश्रामगृह, एक वाचनालय, विविध समित्यांच्या खोल्या, जेवणासाठी जागा आणि पुरेशी पार्किंगची जागा असेल. नवीन संसदेत, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही मार्शलना नवीन ड्रेस कोड असेल. केंद्रातील आपल्या सरकारच्या नवव्या वर्धापनदिनानिमित्त, भाजपने महिनाभराचा कार्यक्रम आखला आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या रॅलीसह वरिष्ठ नेत्यांच्या ५१ सार्वजनिक सभा होणार आहेत. ३० मे २०१९ रोजी मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली होती. त्यामुळे या तारखेपासूनच ही मोहीम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, जी ३० जूनपर्यंत सुरू राहील, असे सूत्रांनी सांगितले. ३० किंवा ३१ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाने या मोहिमेचा शुभारंभ करण्याचे प्रयोजन आहे.