एप्रिल-२०२४ ऐवजी लोकसभा-निवडणूक, १७ वी लोकसभा मुदतपूर्व भंग करुन नोव्हेंबर-२०२३ मध्येच घेतली जाण्याची संभाव्य शक्यता प्रबळ का झाली आहे कर्नाटक-निवडणुकीतील दणदणीत पराभवानंतर दिल्लीश्वर, ज्याप्रकारे घायकुतीला आलेले दिसतायत आणि दिल्ली-दरबारच्या सगळ्या १६ मंत्रालयांना युद्धपातळीवरुन योजना-परियोजनांवर झपाटून काम करुन सत्वर खर्च करण्याचे फर्मान सुटलंय, ते पहाता आणि ज्याप्रकारे, 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' म्हणून नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींचा सरळ अवमान करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (पंतप्रधान, हा राज्यघटनेच्या ७९ व्या कलमानुसार, राष्ट्रपतींप्रमाणे संसदेचा अविभाज्य घटक नसून केवळ, 'लोकसभेचा नेता' असताना) त्याचं उद्घाटन करु पहातायत अथवा दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारच्या पदरात पडलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ठोकरुन लावण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचं 'असंविधानिक धार्ष्ट्य' दाखवलं जातंय... या सगळ्याच बाबी, १८ वी लोकसभा-निवडणूक नोव्हेंबर-२०२३ च्या सुमारास घेतली जाण्याचा संकेत समजून घेण्यासाठी कुठल्याही कुडमुड्या ज्योतिषाची गरज नाही! दलित आणि आदिवासींचा वापर फक्त मतांकरिताच....
तसेच, नव्या संसद-भवनाचं उद्घाटन संसदेच्या पावसाळी-अधिवेशनाप्रार॔भी ठेवता आलं असतं... कारण, जसं वर्षाच्या सुरुवातीच्याच संसद-अधिवेशनात राष्ट्रपतींचं अभिभाषण असतं, ते यावेळेस नसल्याने, राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीची अडचण नरेंद्र मोदींना जाणवण्यासारखी नसतानाही, २८ मे ला सरकार उद्घाटनासाठी बाशिंग बांधून 'लगीनघाई' करतेय, याचा वेगळा अर्थ काय? शिवाय, 'राममंदिर' उभारण्याबाबत जी, सध्या प्रचंड लगबग अचानक वाढलीय, ती देखील याकडेच निर्देश करतेय आणि दिल्लीतल्या महिला-पहेलवानांच्या आंदोलनाला हरयाणवी खाप पंचायतींसकट सगळ्याच उत्तर भारतात उत्तरोत्तर पाठिंबा वाढत चालल्याने, राममंदिराचा हिंदीभाषिक भागात मिळू शकणारा राजनैतिक फायदा, साफ धुवून निघू नये... म्हणून, लोकसभा-निवडणूक लवकरात लवकर उरकणं, भाजप-चाणक्यांना अगत्याचं वाटू शकतं.
काही राजकीय-तज्ज्ञ वर्तवत असलेल्या, या राजकीय-भाकिताच्या पुष्ट्यर्थ, विशिष्ट आनुषंगिक महत्त्वपूर्ण बाबी खालीलप्रमाणे...
कर्नाटक नंतर जर, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राजस्थान या चार राज्यांच्या निवडणुकीपैकी, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राजस्थान या हिंदीभाषिक पट्ट्यात *राहुल गांधींच्या 'ट्रक ड्रायव्हर ते टपरीवाला' या सर्वसामान्य जनतेवर छाप पाडणाऱ्या 'सडकछाप' कन्याकुमारी ते काश्मीर 'भारत जोडो पदयात्रे'च्या प्रभावामुळे* काँग्रेस जिंकली; तर, २०२४ ची लोकसभा-निवडणूक निव्वळ उपचार ठरु शकेल (अगदी EVM मधून हेराफेरी करणे देखील, भाजपासाठी व्यवहारतः अशक्यप्राय व खूपच धोकादायक बनेल). शिवाय, कर्नाटक-निवडणुकीनंतरचे, अगोदच्या भाजपा-सरकारचे जे निर्णय (उदा. हिजाब बंदी, धर्मांतरण, गोहत्या बंदी, भाजपा-हितसंबंधी योजनांवरची उधळमाधळ इ.) तेथील काँग्रेस सरकार घेतय, त्याचा 'सुपरिणाम' समस्त भारतीय जनतेपर्यंत (विशेषतः, उत्तर भारतीय जनतेपर्यंत, जिच्यावर 'राममंदिर' बांधणीमुळे मोदी-शहांची सगळी मदार आहे) पोहोचण्याच्या अगोदरच (ज्याला, कमीतकमी एक वर्षाचा कालावधि लागू शकतो) वरील चार राज्यांच्या विधानसभा-निवडणुकीसोबतच लोकसभा-निवडणूक घेणं, भाजपाला हितावह वाटणं स्वाभाविक आहे...
दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकार व उपराज्यपाल विवादात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्यासाठी काढलेला वटहुकूम मान्सून-अधिवेशनात संमत करुन घ्यावाच लागेल; जे प्रायः, भाजपाचे राज्यसभेतील कमी संख्याबळ व विरोधकांची एकजूट पहाता शक्यतेत बसणारं नाही... म्हणून, ही 'घटनात्मक बला' (घटनेचं कलम १२३) टाळण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणूक, हाच पर्याय उरतो...
२०१४ आणि २०१९ च्या एप्रिलमध्ये सुदैवाने आजच्या सारख्या अतीतीव्र उन्हाचा झळा नव्हत्या व त्यामुळेच, उत्तर भारतीय हिंदीभाषिक मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडून १०-१२ % अधिकचं मतदान करत (जवळपास ६०%) मोदींच्या बाजुने लोकसभा-निवडणुकीत पारडे झुकवते झाले होते... आता 'जागतिक-तापमानवाढी'चा प्रकोप वाढीस लागल्याने जर, वर्ष-२०२४ च्या एप्रिल-मे मध्ये तीव्र उन्हाळ्यात उष्माघाताच्या (जसे, महाराष्ट्रात धर्माधिकारी बैठक-संप्रदायात हकनाक दोन डझनावरी निष्पाप, अज्ञानी जीव गेले) भितीने गेल्या दोन निवडणुकांसारखी उत्तर भारतीय लोकं जास्त प्रमाणात मतदान करणार नाहीत व त्याचा मोठा फटका भाजपाला बसू शकतो...
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-पेचप्रसंगांच्या (२०२३च्या अखेरीपर्यंत अमेरिका, युरोपसह जागतिक-महामंदीची लक्षणे) प्रभावामुळे अगोदरच डगमगत्या स्थितीत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कोसळणारा डोलारा सावरणं मोदी-शहा सरकारला अशक्यप्राय बनेल {स्वातंत्र्यापश्चात, गेल्या ७० वर्षात विविध केंद्र सरकारांनी (बहुशः, काँग्रेसच्या) एकूण घेतलेले कर्ज ५५ लाख कोटी... तर, एकट्या मोदी-शहा सरकारने फक्त, ९ वर्षात एकूण घेतलेले कर्ज १५६ लाख कोटी...त्यामुळेच, सरकारच्या कमाईतून म्हणजेच एकूण करवसुलीची ५०% म्हणजे अर्धी रक्कम किंवा एकूण अर्थसंकल्पीय रकमेच्या २५% एवढं मोठं नुसतं व्याज भरावं लागतंय}, म्हणून त्यापूर्वीच, लोकसभा-निवडणूक उरकल्यास उत्तम, हा राजकीय हिशोब...
इंदिरा गांधींना 'आणीबाणी'चा किंवा ४०० पेक्षा जास्त खासदार असलेल्या राजीव गाधींना 'बोफोर्स' मुद्दा, आपला निवडणुकीत पराभव घडवून आणेल, असं पुरतं जाणवलं नव्हतं... पण, आपली 'हडेलहप्पी हुकूमशाही राजवट व अदानी-प्रकरण' अशी इंदिराजी किंवा राजीवजींसारखी एक नव्हे तर, एकसाथ दोन मोठी प्रकरणं आपल्याला दिवसेंदिवस अधिकच अडचणीची ठरतायत, हे मोदी-शहांच्या पूर्ण ध्यानात आल्यावाचून राहीलेलं नाहीच.
तेव्हा, ममता बॅनर्जीसह अभिषेक बॅनर्जी, महाराष्ट्राच्या शरद पवार घराण्यासह शक्य तेवढे विरोधक, उ. प्र. च्या अखिलेश यादव व मायावती, आंध्रचे जगन मोहन रेड्डी, तेलंगणाचे केसीआर गैरेंना ईडी, सीबीआय, आयटी यंत्रणांमार्फत लवकरच गजाआड करुन... तसेच, २०१२च्या 'नॅशनल हेराल्ड' प्रकरणात राहुल गाधींनाही गजाआड करुन एकच धमाका करायचा व त्यावर, इतर मुद्दे बाजुला सारुन मुदतपूर्व लोकसभा-निवडणुकीची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करुन पहायचा, असाही विचार असू शकतो...
२००२च्या गुजराथ-दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर गुजराथ विधानसभा मुदतपूर्व भंग करुन मतांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा उचलला गेल्याचा अनुभव, नरेंद्र मोदींच्या गाठी असल्याचाही, या संभाव्य शक्यतेबाबत विचार व्हावा...
वर्ष-१९६३ आणि वर्ष-२०२३ या सहा दशकातील राजकारणात पडलेला गर्हणीय फरक.......सन १९६३ मध्ये काँग्रेसचे कट्टर उत्तर प्रदेशच्या एका खेड्यातील आदिवासी वयोवृध्द महिला आपली समस्या मांडण्यासाठी पंतप्रधानांना भेटायला संसदेच्या आवारात गेली खरी... पण, पंतप्रधान नेहरु समोर आल्याबरोबर तिने नेहरुंना काही कळण्याच्या आतच नेहरुंच्या शर्टची कॉलर पकडली व म्हणाली, 'बोला पंडितजी, तुमच्या या स्वातंत्र्याने, माझ्यासारख्या गरीब वयोवृध्द बाईला काय मिळाले? यावर, क्षणाचाही विलंब न लावता, काॅलर पकडलेल्या त्याच अवस्थेत अतिशय शांतपणे मंदस्मित करत पंतप्रधान नेहरुंनी उत्तर दिले, "स्वातंत्र्याने तुम्हाला तुमच्या देशाच्या पंतप्रधानांची कॉलर पकडण्याचा लोकशाही-अधिकार दिलाय, तो अधिकार याचप्रकारे वापरत रहा!"
सदर घटनेला ६० वर्षे लोटलीत... ६० वर्षांपूर्वी अन्याय-अत्याचार-शोषणग्रस्त एका आदिवासी स्त्रिला, देशाच्या पंतप्रधानाची बकोटी पकडायचं स्वातंत्र्य देणारा आभाळा एवढ्या मोठ्या मनाचा तरल बुद्धीचा, संवेदनशील पंतप्रधान होता आणि आज अशी एक 'आत्ममग्न' व पराकोटीची अहंमन्य, संवेदनशून्य व्यक्ति पंतप्रधानपदावर बसलीय; जिने, आदिवासी स्त्रिया राष्ट्रपतीपदावर बसवण्याबद्दल स्वतःसाठी व आपल्या पक्षासाठी भरपूर प्रसिद्धीचा झोत व कौतुकाची रास तर मिळवलीच; पण, आज जेव्हा इतिहासात कायमचा नोंदला जाईल असा, नव्या संसद-भवनाच्या उद्घाटनाचा ऐतिहासिक प्रसंग येताच... त्या प्रसिद्धी मोहापायी (नृशंस ॲडाॅल्फ हिटलरलाही असाच प्रसिध्दीचा प्रचंड सोस होता व त्यासाठी, तो फ्रान्सवर आक्रमण करुन तो देश जिंकल्यावर तेथील नेपोलियनची स्मारकं पहाण्यासाठी खास २३ जून-१९४०ला गेला होता व तशी स्वतःची स्मारकं उभारण्याचा आदेश देता झाला होता) राज्यघटनेच्या ७९ व्या कलमानुसार 'संसद' या संकल्पनेत अध्याहृत असलेल्या 'राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा' या अतूट संकेताचा अश्लाघ्य भंग करत, त्याच राष्ट्रपतीपदावर आपणच बसवलेल्या आदिवासी महिलेचा सोयिस्कररित्या घनघोर अपमान करण्याचं, त्यांनी योजलेलं दिसतेय. पंतप्रधान, हा फक्त 'लोकसभेतला बहुमताचा नेता' असतो, राष्ट्रपतींप्रमाणे 'संसदेचा अविभाज्य भाग' नसतोच!
द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेपूर्वी एका दलित व्यक्तिलाही याच राष्ट्रपतीपदावर बसवण्यात आलं होतं... आज त्यांची काय केविलवाणी अवस्था दिल्लीश्वरांनी करुन टाकलीय, याची 'गोदी-मिडीया'तून दखल घेतली जाऊ शकते? आहे तेवढी त्यांच्यात हिंमत? ...म्हणूनच, "केवळ कुठली व्यक्ति कुठल्या समाजातली आहे वा कुठल्या जातधर्माची आहे, या गोष्टीला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच महत्त्व असतं, त्यापलीकडे नव्हे... महत्त्व, तिच्या कार्यप्रणालीला, तिच्या वैचारिक बैठकीला व ताठ पाठकण्याला असलं पाहीजे", हे जे 'धर्मराज्य पक्षा'चं प्रतिपादन कायमस्वरुपी राहीलेलं आहे, त्याला निरतिशय महत्त्व आहे!
तेव्हा, "देशातल्या तमाम पददलित वर्गाने, समस्त आदिवासी समाजाने आणि एकूणच महिलावर्गाने... राष्ट्राध्यक्षा द्रौपदी मुर्मू व माजी राष्ट्रपती सर्वश्री रामनाथ कोविद यांच्या कथित अपमानाची व सोबतीला गौतम अदानीची 'संयुक्त संसदीय समिती'तर्फे (JPC) चौकशी करण्याची गरजच नाही, असे म्हणणाऱ्या सर्वच राजकीय नेत्यांची व त्यांच्या पक्षांची, २०२४ च्या लोकसभा-निवडणुकीत जरुर कठोर दखल घ्यावी", जशी दखल कर्नाटकातील संपूर्ण आदिवासी भागाने नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक-निवडणुकीत घेतली होती, ज्यात त्या भागातील सगळेच भाजपा उमेदवार त्यांनी पाडले होते... धन्यवाद!!!
राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)
0 टिप्पण्या