कर्नाटक निकालाचा मतितार्थ....

  लांब उडी मारण्याकरिता दहा पावले मागे यावे लागते. त्यामुळे ती उडी इच्छीत ठिकाणी नक्कीच पडेल याची खात्री असते. इतकेच काय वेगवान गोलंदाज देखील काही पावले मागे येऊनच गोलंदाजी करतात.  या नियमाने आजचा कर्नाटकचा निकाल पाहता येईल. मागील वर्षभरापासून बामसेफच्या माध्यमातून  EVM हटाओ आंदोलनाने प्रचंड जोर पकडला आहे. प्रत्येक गावोगावी हे आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करीत आहे. अशा वेळेस येणारी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकणे हुकुमशाहीला प्रचंड त्रासदायक ठरणार आहे. बामसेफचे सर्वेसर्वा वामनजी मेश्राम यांनी तर आम्ही लाखो मशीन फोडू असे जाहीर आवाहनच दिले आहे. अशा स्थितीत आता  EVM प्रकरणाला सुरक्षित करण्यासाठी इथल्या हुकुमशाहीने कर्नाटक काँग्रेसच्या ताब्यात दिला. ही खेळी आता सर्वसामान्यांनाही कळून चुकली आहे. खरे तर मुळात  EVM ही काँग्रेसच्याच काळात आली. कांँग्रेसनेच  लोकसभेत विधेयक पारित करून  EVMद्वारे निवडणुकीची सुरुवात केली. मात्र त्याचा सुयोग्य वापर करून भाजपने सत्ता हस्तगत केली. आणि इथली बामणशाही मजबूत केली. मात्र आता या विरोधात पुन्हा इथला बहुजन वर्ग विद्रोह करू लागल्याने इथल्या बामणशाहीने खेळी बदलली. चेहरा बदलला. परंपरागत असलेला नेहमीचाच आपला खेळ केला. भाजप किंवा काँग्रेस या पलिकडे या देशाची सत्ता तिसऱ्याच्या हातात जाऊ नये हा खेळ आजपर्यंत इथली प्रस्थापित व्यवस्था करत आली आहे आणि यापुढेही तो सुरूच राहिल हे आता कर्नाटकच्या निकालाने सिद्ध झाले. 

 देशात हुकूमशाही आपले वर्चस्व गाजवीत असून लोकशाही धोक्यात आली आहे याला मूळ कारण EVM आहे . मनुवादी शक्ती डोकं वर काढून दिन दुबळ्या शेतकरी कष्टकरी नवतरुण यांच्या छाताडावर बसून कचा-कचा घाव घालून जगण्याची नैतिक मूल्य संपवत आहे, राष्ट्रीयकरण करण्याऐवजी खाजगिकरणाला महत्व दिले जात आहे. भारतीय संविधान संपवण्यात येत आहे, लोकशाहीचा घोट घेतला जात आहे. आणि विरोधी पक्ष निकामी झालेला दिसत आहे.  लोकशाही मजबुती कारणासाठी भारतीय संविधान टिकवून संविधानातील तत्वांची अंमलबजावणी होणे फार अगत्याचे आहे. मनुवादी विचारांनी राज्यासह देशात थैमान माजविले असून भारतीय एकात्मता व अखंडतेला बाधित आहे, या विचारांच्या लढाई मध्ये घातपात खून-खराबा केला जात आहे. महिला मागासवर्गीय व आदिवासी आणि मुस्लिम भयभीत झाला आहे. 

इतकेच नव्हे तर आता आम्हाला तुमच्या मतांची गरजच काय? असे सरळ सरळ लोकप्रतिनिधी बोलत आहेत. म्हणूनच लोकसभेमध्येच काय विधानसभेमध्ये देखील कोणाचा कोणाला मेळ नाही. कधी विधेयक पास होताहेत कुणाला माहित नाही. जनतेच्या समस्याशी निगडीत प्रश्नांना बगल देऊन... नको त्या प्रश्नांचा बागुलबुवा केला जात आहे. इतकेच नाही तर अशा प्रश्नांवर सभा तहकूबही केली जात आहे. वेळप्रसंगी बरखास्तही केली जात आहे. याचाच अर्थ असा होतो की आता  लोकप्रतिनिधीना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांशी काही देणे घेणे उरले नाही. तुम्ही जंतर-मंतरवर आंदोलन करा किंवा आझाद मैदानावर.... तिकडच्या तिकडे आरडाओरडा करा आणि निघून जा.  महीनोन् महिने आंदोलन करीत असणाऱ्या महिला, गरीब सर्व सामान्य जनतेला अशा तऱ्हेने वेठीस धरले जात आहे ते केवळ या EVMच्या जोरावर. अनेक प्रगत राष्ट्रात निकाली काढण्यात आलेली ही यंत्रे भारतात मात्र सत्ताधाऱ्यांनी कवटाळून ठेवली आहेत.  मागील अनेक निवडणुकांमधून ही यंत्रे कशी manage केली जातात हे सिद्ध करण्यात आले असताना देखील याकडे सर्वच यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. कारण इथल्या सत्ताधारी वर्गाला आता सत्तेची सर्व केंद्रे कायमस्वरूपी आपल्याच ताब्यात ठेवायची आहेत. 

आज बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, काळा पैसा,  विकासाच्या नावावर आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीर बळकवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पालघरसारख्या ठिकाणी आदिवासींना घरातून खेचून बाहेर काढून त्यांचे राहते घरच हिसकावून घेण्याचा निंदणीय प्रकार सर्वांनी पाहिला. बारसूचे प्रकरण अद्यापही सुरूच आहे. पत्रकारच नव्हे तर आजुबाजूच्या गावकऱ्यांनाही या परिसरात येण्याची बंदी प्रशासनाने घातली याचा अर्थ काय होतो? मागील कित्येक महिन्यांपासून एल्गार परिषद प्रकरणी अनेकजण अटकेत आहेत. त्यावर कोणत्याही ्प्रकारची सुनावणी नाही. २०१४ पासूनची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील मात्र अशा प्रकरणांवर धार्मिक प्रकरणांची झालर चढवून त्याला आपल्या आयटी सेल मार्फत अधिक प्रसिद्धी देऊन लोकांची धार्मिकता अधिक दृढ करण्याचे कारस्थान बेमालूमपणे प्रस्थापित व्यवस्था करीत आहे. ही व्यवस्था केवळ लोकशाहीच्याच माध्यमातून उलथवल्या जाऊ शकते. मात्र या लोकशाहीच्या चाव्या आता सत्ताधाऱ्यांनी व्यवस्थितपणे आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. लोकशाहीच्या माध्यमातूनच त्यांनी सर्वसामान्य जनतेवर हुकूमशाही लादली आहे. आज ही हुकूमशाही आपल्याला रस्त्यावर दिसत असली तरी  २०२४च्या निवडणुकीनंतर ती थेट आपल्या घरात शिरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्यासाठी EVM हटाव हा नारा अधिक गतिमान केला पाहिजे. कर्नाटकच्या निर्णयाने हुरळून न जाता उलट आता ही लढाई अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे. तरच लोकशाही टिकेल आणि संविधान टिकेल. नाहीतर मी हरल्यासारखं करतो.... तु जिंकल्यासारखं कर..... असे म्हणत इथला प्रस्थापित सत्ताधारी वर्ग स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही बहुजनांवर ऐन केन प्रकारे आपली सत्ता गाजवत आहे. आणि बहुजन केवळ आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने त्यांच्या दारी उभा रहात आहे. तेव्हा अभी नही तो कभी नही....EVM हटाव देश बचाव