यावर सामाजिक न्याय विभागाने “बार्टीचे सर्व प्रशिक्षण सुरु आहेत” अशी माहिती प्रेस नोट च्या माध्यमातून सोशल मिडिया वर फिरविली गेली. यातील वस्तुस्थिती मात्र तपासली असता , कोणत्याही जिल्ह्यात प्रशिक्षण सुरु नाहीत असे आढळून आले. राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु आहे , परंतु ऐन परीक्षांच्या तोंडावर राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे मंजूर असलेले प्रशिक्षण मात्र मागील ९ महिन्यापासून बंद असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने प्रशिक्षण सुरु आहेत अशी खोटी बातमी पसरविली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नेमके हे प्रशिक्षण बंद करण्यामागील हेतू काय असे आंदोलकांना विचारले असता, त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यावर विविध आरोप केले. त्यांना बार्टी च्या सर्व योजना नासवायच्या आहेत, त्या चालूच नये अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे असे आरोप त्यांनी केले .
सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय पारित करून , पोलीस व मिलिटरी भरती, बँक , रेल्वे, एलआयसी ई. परीक्षा तसेच खाजगी व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या करिता घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आणि इंटरव्यू याकरिता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता योग्य वार्षिक नियोजन आखून दिले. तसेच हे प्रशिक्षण २४ जिल्ह्यातील बार्टी अंतर्गत काम करीत असलेल्या ३० प्रशिक्षण केंद्रामार्फत राबवावे , आणि ज्या १२ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र नाहीत , किंवा जेथे प्रशिक्षण केंद्र अधिक करण्याची आवशक्यता आहे तेथे तत्काळ प्रशिक्षण केंद्र निवड करावे असे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असताना उर्वरीत १२ जिल्ह्यात सुमंत भांगे सचिव यांनी २ वर्षे लोटून देखील अद्याप प्रशिक्षण केंद्र निवड केले नाहीत ,
त्याउलट ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथे नवीन प्रशिक्षण केंद्र निवड करण्याचा खटाटोप चालविलेला आहे. हे सर्व शासन निर्णयाच्या विपरीत आहे. या आधीचे सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव , प्रधान सचिव इत्यादींनी केले काम चुकीचे आहे म्हणून हे सारे बंद करावे असा सचिव सुमंत भांगे यांचा मानस आहे. यामुळे मात्र दरेक वर्षी हजारो अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. तिकडे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नसल्याची खोटी माहिती पसरवून सचिव सुमंत भांगे हे त्यांच्या हाताखाली काम करीत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून समाजाची दिशाभूल करीत आहेत.
सुमंत भांगे या अधिकाऱ्याने मागील वर्षात बार्टीतील 13200 अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मंजूर असलेले प्रशिक्षण देण्यास नकार दिला. पुढील काळाकरिता मंजूरी असलेल्या 78000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळूच नये याकरिता ही योजनाच नासविण्याची शासकीय पद्धतीने सोय केली. प्रत्येकाला खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन सरकारला झोपेचं सोंग करता येईल अशी स्थिती निर्माण केली. आणि महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या तरुण पिढीचे करिअर घडू नये याची सोय केली .
1) २०२२ मध्ये 6000 SC विद्यार्थ्यांचे पोलीस भरतीचे मंजूर असलेले प्रशिक्षण राबविले नाही- राज्यात मात्र पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु आहे
2) 2023 मध्ये 9000 विद्यार्थ्यांचे बँक. रेल्वे, एलआयसी ई परीक्षा आणि कॉर्पोरेट व खाजगी क्षेत्रातील परीक्षा आणि इंटरव्यू करिता घेतले जाणारे मंजूर असलेले प्रशिक्षण राबविले नाही.
3) 7200 विद्यार्थ्याकरिता 12 जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र 2 वर्षापासून शासन निर्णय असून देखील अद्याप सुरु केले नाही.
4) एकूण 78000 SC विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रशिक्षण योजना नासवल्या.
5) SC मधून निर्माण झालेल्या 30 प्रशिक्षण संस्था दादागिरीने बंद पाडल्या
ग्रॅज्युएट , पोस्ट- ग्रॅज्युएट होऊन देखील बेरोजगार असलेल्या हजारो अनुसूचित जातीतील तरुणांना प्रशिक्षण वर्गात आणणे , करिअर होण्याच्या वातावरणात टाकणे, पैसे नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, आता काय करावे अशी मानसिक अवस्था असलेल्या युवा वर्गाला करिअरचे मार्ग दाखविणे असे महत्वाचे कार्य या प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत 2012 पासून होत होते. या सर्व योजना नासवून आणि SC चे प्रशिक्षण केंद्र बंद पाडून पिढी बरबाद करण्याचे काम हे जातीयवादी सरकार आणि जातीवादी सुमंत भांगे या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने केलेले आहे.
अधिक माहितीकरिता
बार्टी प्रशिक्षण बचाओ कृती समिती महाराष्ट्र
संपर्क : 9421320548 / 9822816872 / 9082102879 / 9823072662 / 8600711010 / 9422467752 / 9881047740
0 टिप्पण्या