महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडीवरील सुप्रिम निकालाचे वास्तव

 सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना वादावर महत्वपूर्ण निकाल जाहीर केला. मात्र या निकालानंतर संपूर्ण लेखी निकाल हातात येण्यापूर्वीच माध्यमांवर सुद्धा चुकीची आणि अर्धवट माहिती प्रसिद्ध होताना अनेक चुकिचे तथ्यहीन मेजेस गेले.या निकाल आला आणि शिंदे सरकार वाचलं अशी चुकीची माहिती प्रसिद्ध झाली. तसेच उद्धव ठाकरेंना मोठा राजकीय धक्का बसला असा अर्थ लावला गेला. व्हाट्सअँप युनिव्हर्सिटीतही CJI चंद्रचूड यांच्या बाबतीत अत्यंत चुकीचे विनोद याच निर्णयानंतर व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळालं.

मात्र आता सुप्रीम कोर्टाचा लेखी निकालातील कायदा तसेच घटनेनुसार त्यातील टिपण्या, आदेश आणि मार्गदर्शक तत्वे नाव आणि पदासहित समोर आली आहेत. त्यानंतर CJI चंद्रचूड किती 'सुपर ब्रिलियंट' आहेत याचा अंदाज कायदेतज्ज्ञानाही आला असावा. या निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंच्या डोक्यावर -भारतीय घटना आणि कायद्याचा' हात ठेवून त्यांना सर्वच बाजूने 'कायद्याचं कवच' देताना संपूर्ण शिंदे गट, विधानसभा अध्यक्ष, भाजप ते मुख्य निवडणूक आयोग असा सगळ्यांचा राजकीय खेळ शिस्तीत खल्लास केल्याचं स्पष्ट दिसतंय. मात्र सर्व विषय समजून घेण्यासाठी त्यातील मुख्य मुद्दे आणि त्यातील राजकीय हेतू आणि निकालानंतर होणार परिणाम ही मालिका देखील समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यातून सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळून जातील.

* मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - गटनेते पद (Para 123)
* प्रतोद, व्हिप आणि गटनेते (निकालपत्र पॅरा ११९ आणि पॅरा १२२)
* विधानसभा अध्यक्ष आणि १६ आमदारांचं निलंबन
* मुख्य निवडणूक आयोग
* राज्यपाल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - गटनेते पद (Para 123)

सुप्रीम कोर्टाने सुनील प्रभू यांचा व्हीप कायदेशीर मान्य करताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडील गटनेते पद देखील कायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदे यांची एकमताने गटनेते म्हणून केलेली नेमणूक बेकायदेशीर ठरवताना उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेकडील हे पद कायदेशीर असल्याचं निकालात म्हटलं आहे. विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. त्यामुळे विधिमंडळ गटनेते म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेलं पद बेकायदेशीर ठरवल्याने विधानसभा अध्यक्षांना सुद्धा CJI चंद्रचूड यांनी पेचात टाकलं आहे. खेळ इथेच संपत नाही. आता पुढे वाचा

प्रतोद, व्हिप आणि गटनेते (निकालपत्र पॅरा ११९ आणि पॅरा १२२)

शिंदे गटाचे प्रतोद आणि गटनेते 'बेकायदेशीर' असल्याचं लेखी निकालात म्हटलं आहे. गोगावले (शिंदे गट) यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदी केली नियुक्ती देखील बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे यापूर्वी त्यांनी बजावलेला व्हीप हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील आमदारांना लागू होणार नाही. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सुनील प्रभू यांचा व्हीप कायदेशीर मान्य करताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडील गटनेते पद देखील कायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यापूर्वी शिंदे गटाने केलेल्या सर्व राजकीय खेळी सुप्रीम कोर्टाने शून्य केल्या आहेत.

गोगावले (शिंदे गट) यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी केली नियुक्ती देखील बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. व्हीपला पक्षापासून वेगळे करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षातील असंतोषाच्या आधारे बहुमत चाचणी होता कामा नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मूळच्या (उद्धव ठाकरे-पक्ष फुटीपूर्वी) शिवसेनेचा प्रतोद (सुनील प्रभू) यांना 'कायदेशीर' संरक्षण मिळालं आहे. परिणामी, विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेताना शिंदे यांना झुकतं माप देता येणार नाही. तसेच शिंदे गटाचं मुख्य प्रतोद पद न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविल्याने ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील आमदारांना आता व्हीप बजावून 'राजकीय ब्लॅकमेल' सुद्धा करू शकणार नाहीत. उलट, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद (सुनील प्रभू) यांनी बजावलेले व्हीप अध्यक्षांना विचारात घ्यावा लागणार आहे. खेळ इथेच संपत नाही. आता पुढे वाचा

विधानसभा अध्यक्ष आणि १६ आमदारांचं निलंबन

विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कायम ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने आपण विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही हे स्पष्ट केलं आणि दुसऱ्या बाजूला सुप्रीम कोर्टाला अपेक्षित असलेल्या (Legal Frame - निकाल पत्रातील लिखित गोष्टी) न्यायाप्रमाणे गोष्टी न घडल्यास किंवा निर्णयाचे पालन न केल्यास विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय ठाकरेंना उपलब्ध करून दिला आहे.

शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देताना आता पक्षाची घटना (मूळ शिवसेनेची), पक्ष संघटन आणि पक्षाची रचना देखील लक्षात घ्यावी असं निवडणूक आयोगासाठी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने नमूद करून ठेवलं आहे. तसेच पक्ष आणि प्रतोद निवडण्याची मुभा विधानसभा अध्यक्षांना देताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे प्रतोद आणि गटनेते 'बेकायदेशीर' असल्याचं लेखी निकालात म्हटलं आहे. त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास स्वतः अध्यक्षांच पद गमवावं लागेल. कारण या १६ आमदारांनी सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीत मतदान केलं आहे. आणि शिंदेंच्या विरोधात निर्णय दिल्यास सरकार कोसळणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांसमोर 'करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या' अशी अवस्था करून ठेवली आहे. परिणामी CJI चंद्रचूड यांनी इथेही कायदा आणि घटनेचं पालन करत विधानसभा अध्यक्षांना चक्रव्यूहात अडकवल्याचं दिसतंय. खेळ इथेच संपत नाही. आता पुढे वाचा

मुख्य निवडणूक आयोग

शेड्युल १० प्रमाणे (परिशिष्ट १० मध्ये) आमदारांना अपात्रतेपासून वाचण्याची जी कारण देण्यात आली आहेत. मात्र पक्षातील फूट म्हणजे 'स्प्लिट' हा बचाव होऊ शकत नाही. म्हणजे एकाबाजूला मुख्य निवडणूक आयोगाने स्प्लिटच्या आधारावर शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचं नाव दिलं, नेमकं त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट म्हटलं आहे की तुम्हाला (निवडणूक आयोग) केवळ संसदीय पक्षाच्या आकडेवारीनुसार निर्णय देता येणार नाही . मात्र शेड्युल १० मध्ये (३ कलम वगळल्याच्या नंतर) आमदारांसाठी जो बचावाचा आधार उरतो तो केवळ 'मर्जर' म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा.

मात्र शिंदे गटातील त्या १६ आमदारांनी ते केलेलं नसल्याने हे आमदार निलंबित होणार हेच स्पष्ट होतंय. म्हणजे न्यायाधिशांनाही माहिती आहे की उद्धव ठाकरे यांची मुख्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'शिवसेना पक्षाचं नाव आणि त्यासंदर्भातील याचिका' आधीच सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे इथे मुख्य निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाची सुद्धा किंमत शून्य झाली आहे आणि त्या याचिकेत सुद्धा उद्धव ठाकरेंची बाजू मजबूत झाली आहे. त्याचा वापर ठाकरे गट पुढे कोर्टातील सुनावणीत १००% करणार आहे. त्यामुळे CJI चंद्रचूड यांनी कायदा आणि घटनेला अनुसरून विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्य निवडणूक आयोग या दोघांना ट्रॅप केल्याचं दिसतंय. येथे उरला आहे तो फक्त ऍडव्हान्टेज उद्धव ठाकरे असं अभ्यास केल्यावर स्पष्ट होतंय.

राज्यपाल :

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि सभापतींच्या भूमिकेवर कठोर शब्दात भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी चुकीची ठरवली. मात्र त्यांनी शिंदेंना पाचारण केल्याचा निर्णय परिस्थितीला अनुसरून होता, कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. अन्यथा सुप्रीम कोर्टाने परिस्थिती पूर्ववत केली असती असं म्हटलं. म्हणजे त्याचा दुसरा अर्थ असा की सरकार चुकीच्या पद्धतीने स्थापन झालं आहे हे सुद्धा स्पष्ट झालाय. त्यामुळे हा एकमेव मुद्दा ज्यामुळे शिंदे सरकार 'मर्यादित' कालावधीसाठी वाचलं आहे. पण हा निर्णय देताना CJI चंद्रचूड यांनी पुढे जे कायदा आणि घटनेच्या आधारे 'चक्रव्यूह' रचलंय ते अनेकांना अजून समजलेलं नाही