हा महाराष्ट्रातील कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी फार मोठा धोका

 डबल-इंजिन सरकारवर राजकीय घणाघात करणार्‍या तसेच, महाराष्ट्रातील तमाम कामगार-कर्मचारीवर्गाला आश्वस्त करणार्‍या, आजच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या 'मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ मैदाना'मधील भाषणाबद्दल... मा. उद्धवजी ठाकरे यांचं, महाराष्ट्रातील तमाम कामगार-कर्मचारीवर्गाकडून आणि आमच्या 'धर्मराज्य पक्षा'कडून अगदी हृदयाच्या तळापासून मनःपूत अभिनंदन !

एखाद्या अडचणीत संकटात सापडलेल्या; पण, सिंहासारखा शूरवीर असणाऱ्या आरसपानी व्यक्तिमत्त्वाच्या राजकीय नेत्याचं, अतिशय अवघड परिस्थितीत भाषण कसं असावं... याचा अप्रतिम नमुनाच, आज मा. उद्धवजींनी छ. संभाजीनगरच्या मैदानात पेश केला. त्यांचा आजचा आत्मविश्वास, त्यांची जोरकस देहबोली, साठीतल्या तारुण्याचा जोश आणि त्यातून उभी राहीलेली 'मविआ'ची  'वज्रमूठ'... ही २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा, या दोन्ही निवडणुकांची यशस्वी नांदी ठरल्यास, आश्चर्य ते काय?

...मुख्य मुद्दा हा की, आजच्या भाषणातून प्रथमच, करोना-संकटकाळात उत्तमरित्या मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या या नेत्याने, मी मुख्यमंत्रीपदी असताना कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी कसा लढलो... याचं खुलेआम प्रकटीकरण केलं आणि ते कामगार-चळवळ मृतप्राय झालेल्या अवस्थेतील शोषित-भयभीत कामगार-कर्मचारीवर्गाला फार मोठा दिलासा देऊन गेलं. 

जेव्हा, नरेंद्र मोदी-अमित शहा भाजपाई सरकार, हे कामगार-कर्मचारीवर्गाची तिरडी बांधण्याचं काम ४ काळ्या कामगार-कायद्यांची 'काळी कामगार-संहिता' (Labour-Code) बनवून आपल्या महाराष्ट्रावर जबरदस्तीने लादू पहात होते... तेव्हा, 'शिवछत्रपतींच्या गनिमी काव्या'ने उद्धवजींनी त्या संहितेअंतर्गत नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय कौशल्याने प्रशासकीय अडथळे उभे करत, महाराष्ट्रीय कामगार-कर्मचारीवर्गावर कोसळू पहाणार्‍या महासंकटाचा 'गोवर्धन पर्वत' स्वतः गंभीर आजारी असतानाही वरच्यावर आपल्या करांगुलीवर उचलून धरला, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. 

आपली राज्यघटना, ही 'अर्धसंघराज्यीय पद्धत' (Quasi-Federal Structure)* असल्याने केंद्राला इतर राज्यांच्या अधिकारांपेक्षा खूपच अधिक वर्चस्ववादी अधिकार आहेत आणि त्यातूनच 'कामगार' हा विषय 'सामायिक सूची' (Concurrent List) मधला विषय असल्याने, स्वाभाविकच केंद्राने केलेला कायदा (आपल्या सध्याच्या संदर्भात, ही 'काळी कामगार-संहिता' अथवा Labour-Code) राज्यांवर अनिवार्य पद्धतीने लागू होतो. 'सामायिक सूची' (Concurrent List) मधल्या विषयावरील केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात जाऊन कुठल्याही राज्याला आपला स्वतःचा कायदा राबवायचा असेल; तर, तो विधिमंडळात संमत केल्यानंतर केवळ, संबंधित राज्यपालांची सही घेऊन भागत नाही, तर राष्ट्रपतींनीही त्यावर संमतिची मोहर उमटवून घ्यावी लागते. पण, बर्‍याचदा (विशेषतः, भाजपाई रासवट राजवटीत) राष्ट्रपती, हे केंद्र-सरकारचा रबरस्टँप बनल्याचं आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात पहात आलेलो आहोत. अशा प्रसंगी कुठल्याही राज्याला, अशी केंद्रीय कायद्याला छेद देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला राष्ट्रपतींकडून संमति घेता येणं, संभवतः अशक्यच असतं. 

मात्र, जर राज्य सरकारला असा केंद्राचा कायदा राबवणं मनातून मान्य नसेल... तर, ते त्या कायद्याअंतर्गत नियम बनवणं, विविध सबबींखाली (वेळोवेळी सुधारणा वगैरे सुचवून) हवं तेवढं लांबणीवर टाकू शकतात *आणि मा. उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील 'मविआ' सरकारने कामगारहित-रक्षणासाठी नेमकं तेच मोठं काम केलं, ज्याचा जाहीर उच्चार आज उद्धवजींनी छ. संभाजीनगर सभेत केला!*

पण, कामगार मित्रहो, जसं उद्धवजी आपल्या भाषणात म्हणाले की, *'कामगारद्रोही' मिंधे सरकार (ईडी सरकार) सत्तेवर येताच, या 'काळ्या कामगार-संहिते'ची (Labour-Code) धडाक्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत, मोदी-शहा सरकारच्या इशाऱ्यावर अपशकुनी पावलं मंत्रालयात पडू लागली आहेत...* हा महाराष्ट्रातील कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी फार मोठा धोका आहे आणि त्याचा सर्वतोपरी मुकाबला आपल्याला लोकशाही मार्गाने करावा लागणार आहे. 

त्याचबरोबर, हे कृपया ध्यानात ठेवा की, *कामगार-कर्मचारीवर्गाचं 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'तून आजवर मोठ्याप्रमाणावर झालेलं 'गुलामगिरीकरण' व त्यातून निर्माण झालेली 'नव-अस्पृश्यता', NEEM व अग्निपथासारख्या तरुणाला उध्वस्त करणाऱ्या संकल्पना, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७५ वर्षांच्या तथाकथित 'अमृतकाळा'त सुरु असलेलं OutSourcing मधलं अमानुष शोषणं आणि प्रचलित 'कंपनी-दहशतवाद' (Corporate-Terrorism) याविरुद्ध फार मोठा राजकीय लढा, हा आपल्याला यापुढे द्यायचा असतानाच...* भरीसभर म्हणून 'दुष्काळात तेरावा महिना' बनून कामगार-कर्मचारीवर्गाचं 'तेरावं' घालायला आलेल्या 'काळ्या कामगार-संहिते'चाच (Labour-Code) प्रथम आपल्याला मुकाबला करावा लागतोय, हे कामगारवर्गाच्या दृष्टीने किती रौद्रभीषण वास्तव आहे! 

...तेव्हा, या कामी *महाराष्ट्रात मा. उद्धवजी ठाकरे आणि राष्ट्रीयस्तरावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी बजावत असलेल्या कामगारहितवादी भूमिकेचं* आपण मनापासून स्वागत करुया आणि त्यांना लाख लाख नव्हे; तर, कोटी कोटी धन्यवाद देऊया... तसेच, पुढील निवडणुकांमध्ये *'कामगारद्रोही' भाजपाचा आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांचा निःपात करुया, जय हो!*

•  जय महाराष्ट्र, जय हिंद ||*
• (संयुक्त-महाराष्ट्रानंतर 'स्वायत्त-महाराष्ट्र'... राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र, 'स्वायत्त-महाराष्ट्र')*
• राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)*_