आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता... मराठा वनवास यात्रा

  50% च्या आत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी शक्तिपीठ तुळजापूर ते मंत्रालय मुंबई पाई चालत  'मराठा वनवास यात्रा  निघणार आहे. याबाबत धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुण्यतिथी दिनी 06 मे 2023 रोजी तुळजापूर येथून वनवास यात्रेचे प्रस्थान होईल. तर  6 जून 2023 रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा दिनी मुंबई मंत्रालयावर धडकणार आणि यंदाचा शिवराज्याभिषेक सोहळा गरीब मराठे आझाद मैदानावर साजरा करणार  असल्याची माहीती योगेश केदार, प्रताप सिंह कांचन पाटील, सुनील नागणे यांनी दिली. 

मराठा समाजाला 50% च्या आतले ओबीसी मधूनच आरक्षण मिळवण्यासाठी.....मराठ्यांच्या हक्काचे आरक्षण जे 23 मार्च 1994 रोजी अनधिकृतपणे इतर समाजात वाटप केले गेले  ते हक्काचे ओबीसी आरक्षण पुन्हा एकदा मराठा समाजाला मिळवून देण्यासाठी या 'मराठा वनवास यात्रेचे' आयोजन केले गेले आहे.  तुळजापूर ते मुंबई मंत्रालाय असे जवळपास पावणे पाचशे किलोमीटरचे अंतर पायी चालत जात, मजल दर मजल करत 'मराठा वनवास यात्रा' मुंबईत पोचेल. जोपर्यंत मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी आरक्षणात होत नाही, तसा अधिकृत 'जी आर' निघत नाही, तोपर्यंत लाखों मराठे मुंबईतच ठिय्या मांडून बसतील. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत तिथून कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेतली जाणार नाही.  या 'मराठा वनवास यात्रेत' आमच्या सोबत हजारो मराठा बांधव सहभागी होणार आहेत. सलग एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ मराठा बांधव चालत, जागोजागी सभा घेत, जनजागृती करत, मुंबई पर्यंत येतील.  या वनवास यात्रेच्या माध्यमातून जवळपास एक महिना संविधाना बाबत, सामाजिक स्थिती बाबत, जनजागृती केली जाणार असून, त्यात प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश असेल. 

• 1)आरक्षण म्हणजे नेमके काय?
• 2) संविधानातील आरक्षणाच्या नेमक्या तरतुदी.
• 3) आज पर्यंत राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाची केलेली फसवणूक. 
• 4) 50%च्या आत असलेला मराठ्यांचा संविधानिक हक्क.
• 5) राजकीय लोकांच्या अडचणी, गैरसमज आणि त्यावर असलेले तोडगे.
• 6) 50% च्या आत ओबीसी मधूनच आरक्षण कसे मिळेल?
• 7) 50% चा कोटा पूर्ण झाला असा जाणीवपूर्वक पसरवलेला चुकीचा प्रोपोगांडा उघडा करणे. 50% च्या आत मराठा समाजाची हक्काची जागा आकडेवारी सहित समोर आणणे.
• 8)पारदर्शक पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना करून महाराष्ट्रातील सर्व जातींची योग्य आकडेवारी समोर आणली जावी. 
• 9) 50% च्या आतील दलीत किंवा अनुसूचित जाती (SC), तसेच आदिवासी किंवा अनुसूचित जमाती(ST) समाजाच्या 20% आरक्षणातून मराठा समाजाची मागणी नाही. 
• तर 50% च्या आतील केंद्राच्या यादीमध्ये ओबिसिंसाठी असलेल्या 27% आरक्षण मध्ये अथवा राज्याच्या यादीमध्ये असलेल्या 30% मधल्या OBC आरक्षणाच्या कोट्यातून मराठ्यांची एकमुखी मागणी आहे. हा बारकावा महाराष्ट्राला समजाऊन सांगणे.
• 10) वनवास यात्रेच्या माध्यमातून ओबीसी तसेच इतर समाजातील लोकांना विश्वासात घेत चर्चेतून मार्ग काढणे. 

 

 वरील विषयांना अनुसरून जन-जागृती केली जाणार आहे. संविधानिक हक्क व अधिकारांच्या बाबत जागे झालेल्या मराठ्यांना सोबत घेऊन लाखोंच्या संख्येने मुंबईवर धडक दिली जाईल. आमचा लढा संविधानाला अनुसरून असल्याने कायद्याचे पालन करण्यावर विशेष भर असेल. परंतु जर सरकार कडून कोणत्याही प्रकारची आगळीक झाली अन् परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार सरकारच असेल. ही वनवास यात्रा मराठ्यांना 50% च्या आत ओबीसी आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय थांबणार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त समाज बांधवांनी या ऐतिहासिक 'मराठा वनवास यात्रेत' जमेल तेवढ्या वेळा करिता सहभागी व्हावे. व आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी योगदान द्यावे. असे आवाहन संयोजकांकडून करण्यात आले आहे. 

मराठा आरक्षण हा विषयावर राजकीय सर्व पक्षीय काहीच बोलणार नाही. मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सगळे डोके जोडत होते. त्यात न्यायालय पण एक दिवसात अहवाल स्विकारते. त्याची काही एक छाननी पण नाही . लगेच आरक्षण. का कसे ,किती, काहीच नाही.  प्रबळ राजकीय ईच्छा शकतीशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण शकय नव्हते.पण केंद्र सरकार चे दबाब पुढे न्यायालय झूकत. मात्र केंद्र राज्य ऊदासीनता मराठा आरक्षणावर दिसते. म्हणून च न्यायालय ऐकाला वेगळा न्याय आणि दुसरेला वेगळा न्याय देते.कायदेशीर आरक्षण विषयावर सुसुत्रता अजिबात दिसत नाही. राजकीय लोकांनी केंद्र स्तरावर 50%प्रकार थांबवून योग्य तो न्याय जाट, पटेल कुर्मी ,राजपूत, गुर्जर, मराठा, नायडू व असंख्य क्षत्रिय जातींना न्याय मिळवून दिला पाहिजे.

• अधिक माहितीसाठी संपर्क:- 
• योगेश केदार - 9823620666
• प्रताप सिंह कांचन पाटील - 9730106003
• सुनील नागणे -8669253078