'मंत्र्यांना जयंती महोत्सवात 'प्रवेश बंदी' करा!

 ■  *कुणबी- मराठा समाजासाठीची 'सारथी' आणि ओबीसींसाठीची म्हाज्योति' संशोधकांना सरसकट फेलोशिप देऊ शकते. मग दलितांच्या 'बार्टी' लाच २०० विद्यार्थ्यांची मर्यादा  कशासाठी*? ■   *शिंदे- फडणवीस सरकारने हा आपपरभाव  - दुजाभाव  येत्या १४ एप्रिलआधी दूर करावा...अनुसूचित जातींच्या संशोधकांनाही सरसकट फेलोशिप' द्यावी.*   ■ *अनावश्यक उपक्रमांवर बार्टी करत असलेल्या उधळपट्टीला लगाम घालावा.* ■  *दलित संशोधकांना बदनाम करण्याऐवजी स्वतःच्या  कुटुंब कल्याणासाठी कुठल्या अधिकाऱ्यांनी  बार्टीच्या निधीवर हात मारला, याचा राज्य सरकारने आधी तपास करावा!* ■  *.  २०१०-११ ते २०२१-२२ या १२ वर्षांत एकट्या गोंदिया जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या ९७० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि शिकवणीची १ कोटी, ५० लाख,६१ हजार,२९३ इतकी रक्कम आजही प्रलंबित आहे, असे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांचे 'रेकॉर्ड' सांगत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता ही प्रातिनिधिक परिस्थिती आहे.*   ■ * मागील १२ वर्षांत शिष्यवृत्ती आणि शिकवणीच्या रकमेपासून वंचित ठेवल्या गेलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे पुढे काय झाले? ते आता कुठे असतील आणि काय करत असतील? *   ■ * प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि शिकवणीची रक्कम नेमकी गेली कुठे? *   ■ * याचा शोध घेऊन सामाजिक न्याय खाते स्वतः सांभाळणारे पहिले मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे हे त्याची माहिती महाराष्ट्राला देतील काय?

-----------

मंडल'साठी लढून बौद्धांना काय मिळाले?

------ दुजाभाव जगजाहीर झाला! ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ मंडल आयोगात कोणाचे हित दडले आहे, यांची गंधवार्ता ओबीसी समाजाला नसतानाच्या काळात १९७८ पासून १९९० पर्यंत तो लढा आंबेडकवादी नेत्यांनी आणि बौद्ध समाजाने स्वतःच्या शिरावर घेतला होता. त्याचीच दखल घेऊन आणि ओबीसींच्या विकासाची निकड लक्षात घेऊनच जनता दलाच्या पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आता ३३ वर्षे होतील. 'मंडल' शिफारशींच्या अंमलबजावणी साठी निरंतर लढताना अनुसूचित जाती- जमाती आणि ओबीसी या 'मागास' समूहाची 'एकजूट' साधली जाईल, अशी आशा- अपेक्षा आंबेडकरवादी नेत्यांची होती. पण त्यांचा 'मंडल' साठीचा एक तपाचा संघर्ष हा व्यर्थ कालापव्यय आणि शक्तिपात ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यावर मंडलसाठी अगदी सुरुवातीपासून ओबीसी जागरासाठी आजवर रान उठवत आलेले माझे मित्र प्रा श्रावण देवरे Shrawan Deore हेसुद्धा आंबेडकरवाद्यांशी असहमत असू शकत नाहीत. ओबीसी नेत्यांना सोयरसुतक नाही ------------------ भाजपचे ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, एकेकाळी ओबीसींचा राष्ट्रीय चेहरा बनलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना अनुसूचित जातीतील आपल्या संशोधक बांधवांच्या भेटीला आझाद मैदानात धावून जावेसे अजूनही वाटलेले नाही! अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या 'बार्टी' च्या धर्तीवर कुणबी- मराठा समाजासाठी 'सारथी' तर ओबीसींना 'म्हाज्योति' मिळाली. अन त्या दोन्ही समाजातील संशोधकांना सरसकट फेलोशिप मिळू लागली. मंडलच्या लढ्याची ही फलनिष्पत्ती असून अनुसूचित जातींना त्याचा आनंदच आहे. मग हाच न्याय बार्टीच्या संशोधकांना का नाही? पण महाराष्ट्र सरकारच्या नियतीत खोट आहे, हेच त्या दुजाभावातून जगजाहीर झाले आहे. आपल्यालाही समन्यायाने सरसकट फेलोशिप मिळावी, या रास्त आणि समर्थनीय मागणीसाठी अनुसूचित जातींचे ८६१ संशोधक मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत.त्याला दीड महिना आता झाला आहे. राज्य सरकारने फक्त २०० संशोधकानाच फेलोशिप देण्याची आणि ६६१ संशोधकांना वाऱ्यावर सोडण्याची भूमिका घेतली आहे. यासाठी सरकारकडे निधी नाही म्हणे! फडणवीसांची सहृदयता ------------------ तर दुसरीकडे, आझाद मैदानातील शेकडो संशोधकांवर सरकारने जणू अघोषित बहिष्कारच टाकल्याचे चित्र दिसत आहे. ना कुणी मंत्री त्यांच्या भेटीसाठी फिरकत आहे, ना त्यांना मंत्रालयात कुणी भेटीला बोलावत आहे. पण कुणबी- मराठा समाजातील 'सारथी' शी संबंधित विद्यार्थ्यांना कुठल्याही आंदोलनाशिवाय बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावून घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत! हा उघड उघड दुजाभाव, दलितांची असंतोषजनक उपेक्षा सामाजिक अशांततेला निमंत्रण देणारी नाही काय?

■ दिवाकर शेजवळ ... ज्येष्ठ पत्रकार ----------------------------------------

संविधान समर्थक दलाची हाक

------------------ मंत्र्यांना डॉ आंबेडकर जयंती महोत्सवात 'प्रवेश बंदी' करा! =============== विविध विद्यापीठे आणि बार्टीने पात्र ठरवलेल्या अनुसूचित जातीच्या ८६१ संशोधकांना सरसकट फेलोशिप येत्या १४ एप्रिलआधी देण्यात यावी. अन्यथा या अन्यायाविरोधात आवाज न उठवणारे राखीव मतदारसंघातील सर्वपक्षीय आमदार आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती महोत्सवात 'प्रवेश बंदी' करावी, अशी हाक संविधान समर्थक दलातर्फे राज्यातील दलित जनतेला देण्यात आली आहे. राखीव मतदारसंघातील अनुसूचित जाती- जमातींचे एकूण ४७ आमदार राज्य सरकारच्या मंत्र्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे हे आवाहन प्राचार्य रमेश जाधव, प्रा एकनाथ जाधव आणि सतीश डोंगरे यांनी संविधान समर्थक दलाच्या एका पत्रकाद्वारे आज केले. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे मातेरे करणाऱ्या मंत्र्याचें जयंती महोत्सवात स्वागत निलाजरेपणाचे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. 'सारथी' आणि ' म्हाज्योति' प्रमाणे बार्टीनेसुद्धा २०१८ सालात अनुसूचित जातीच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४०८ आणि २०२०- २१ मध्ये ५१७ संशोधकांना फेलोशिप यापूर्वी दिलेली आहे. असे असतानाही यावेळी केवळ २०० संशोधकांनाच फेलोशिप देण्याची आणि ६०० च्यावर संशोधकांना फेलोशिप नाकारण्याची राज्य सरकारची भूमिका अन्यायकारक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील पीएचडीसाठी २०२१ या वर्षात नोंदणी झालेल्या ८६१ संशोधकांना बार्टी या संस्थेने पात्र ठरवले आहे. मात्र सरकार निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करुन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 'ठेंगा' दाखवला आहे. 'आमच्याकडे फक्त २०० विध्यार्थ्यांपुरताच निधी आहे, असे राज्य सरकार सांगत आहे. या अन्यायाविरोधात शेकडो संशोधक विद्यार्थी आपले संशोधन आणि अभ्यास केंद्रे सोडून आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत . पोलीस संध्याकाळी रोज त्या विद्यार्थ्यांना हुसकावून लावत आहेत. बुद्ध विहारांमध्ये आश्रय घेत गेला महिनाभर त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली ------------------ फेलोशिपसाठी उपाशी तपाशी संघर्ष करणाऱ्या त्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावत चालली असून काही जणांना रुग्णालयाची वाट धरावी लागली आहे, असे सांगून प्राचार्य रमेश जाधव म्हणाले की, एखाद्या विद्यार्थ्याचे काही बरे वाईट झाले तर परिस्थिती चिघळू शकते.

आपले विनीत

• प्राचार्य रमेश जाधव - अध्यक्ष मो: 8669246897
• प्रा. एकनाथ जाधव - उपाध्यक्ष मो: 9920070679
• सतीश डोंगरे - चिटणीस मो: 7303356091

================ जी/ ८ पंचरत्न, मांजर्ली, बदलापूर (पश्चिम) - ४२१५०३.