ठाकरे-शिंदे संघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय येण्याची शक्यता सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यामुळे आता भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजीनामा तयार ठेवण्याचे संकेत दिले असल्याची कुजबूज सुरू आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री सातारा येथील आपल्या गावी रवाना झाले असून राज्यातील सत्ताबदलाची पर्यायी व्यवस्था भाजपकडून सुरु असल्याची जोरदार चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिवसेनेतील ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर राज्यात सत्तांतर घडले असले तरीही उद्धव ठाकरे यांना जनतेची सहानुभूती मिळाली आहे. मराठा आरक्षण याचिका आणि खारघरच्या दुर्घटनेनंतर शिंदे बॅकफूटवर गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाल्यास भाजपला राज्यात २० पेक्षा जास्त जागा मिळू शकणार नाही, याचा अंदाज भाजपमधील चाणक्यांना आला आहे. त्यामुळे शिंदे यांचा राजीनामा घेऊन नवे सरकार स्थापन केल्यावर डॅमेज कंट्रोल करण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यसरकाने दाखल केलेली पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली त्यामुळे मराठा समाजाचे नेते असूनही त्यांना मराठा समाजाची प्रचंड नाराजी त्यांना पत्करावी लागली आहे. तसेच वेदांता फॉक्सकॉन हा मोठा उद्योग प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजपच्या श्रेष्ठींपुढे विरोधाचा एकही शब्द काढला नाही, त्यामुळे शिंदे यांच्याविषयी जनतेमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या नाराजीमध्ये अलीकडेच खारघर येथे उष्माघाताने झालेल्या श्रीसेवकांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या घटनेची भर पडली आहे. या सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन भाजपचे केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदे यांना तूर्तास बाजूला सारण्याचे कार्य सुरु केले असल्याची माहिती अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्याविरोधात एकामागोमाग एक अशा काही महत्त्वपूर्ण घटना घडल्यामुळे एकनाथ शिंदे कमालीचे अस्वस्थ झालेले आहेत. ही अस्वस्थता घालविण्यासाठीच शिंदे यांनी आपल्या गावाकडे पूजा घालण्याचा बेत आखला. संविधानिक तत्वांच्या विरोधात जाऊन मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपल्या बंगल्यावर सत्यनारायणाची पुजा केल्याने अनेकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. अशा तऱ्हेने देवीदेवतांची पूजा घालूनही शिंदे यांची अस्वस्थता आणि मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची टिकून राहण्याची शक्यता धुसर होत चालली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक १२ मे रोजी पार पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय घटनेच्या चौकटीत राहून विधानसभा अध्यक्षांनीच मार्गी लावावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष कोणीही असो, घटनेच्या परिशिष्ट १० नुसार शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी लागणार आहे.
त्यामुळे शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरल्यास मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात येणार आहे. १६ आमदारही अपात्र ठरल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बहुमताच्या आकड्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आधीच कुणकुण लागल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास सांगून राज्यात भाजपप्रणीत नवे सरकार बनविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सरकारची सूत्रे देण्याबाबत अथवा आणखी दुसरे नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपच्या राजधानीतील वरिष्ठ नेत्यांकडून केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिंदे मराठा समाजातील नेते असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात त्यांनी केलेल्या बंडाला भाजपने उघडपणे पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेत फूट पाडून उध्द्वव ठाकरे यांना कमकुवत करण्याचा भाजप श्रेष्ठींचा मनसुबा होता. मात्र, शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजपचे इप्सित साध्य होण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल जनतेमध्ये कमालीची सहानुभूती निर्माण झाली. शिंदे यांना राजकीय बळ देऊन मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा शह देण्याची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची योजना होती. मात्र, मराठा समाजाचे कणखर नेतृत्व म्हणून पुढे येण्यात एकनाथ शिंदे अपयशी ठरले असल्याची जाणीव आता भाजप श्रेष्टींना झाली असल्याने भविष्यात पुन्हा हा धोका पत्करायचा नाही असा सूर भाजपकडून लावला जात आहे.
0 टिप्पण्या