हे हिटलर शाही सरकार कोकण उद्वस्थ करत आहे

 कोकण हे निसर्गाने दिलेलं वरदान आहे. कोकणाचे जतन करण्याएवजी हे हिटलर शाही सरकार कोकण उद्वस्थ करत आहे. त्या सरकारला जाग आणल्याशिवाय आम्ही कोकणवाशी स्वस्थ बसणार नाही. असे स्पष्ट शब्दात कुणबी समाज तालुका नेते दिलीप मांडवकर यांनी सरकारला सुनावले. तसेच कुणबी समाज नेते बळीराज सेना अध्यक्ष अशोकदादा वालम यांना चुकीच्या मार्गाने दडपशाही चा वापर करत हिटलरशाही दाखवत कोणतेही कारण नसताना केवळ शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढा देत असल्याकारणाने राजकीय सुडापोटी अटक केली आहे. त्यामुळे त्यांना तत्काळ मुक्त करावी नाहीतर संपूर्ण कोकणात जागोजागी रस्ता रोको आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन तहसीलदारा मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

रत्नागिरी येथील बारसू गावामध्ये होऊ घातलेल्या रिफायनरी विरोधाची आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस अधिक वाढत असून बारसू तीरठ्यावर सुरु असलेल्या आंदोलकांच्या अवस्था पाहता दैनीय आहे. त्या रिफायनरीच्या प्रकल्पा विरोधात आज म्हसळा तालुक्यातील कुणबी समाजाने आणि कुणबी व्यापारी वाहतूक संघाने तहसीलदारा मार्फत मुख्यमंत्र्यांना लेखी रिफायनरी विरोधात निवेदन दिले आहे. यावेळी निवेदन देण्यासाठी कुणबी समाज तालुका उपाध्यक्ष दिलीप मांडवकर, तालुका चिटणीस गणेश बोर्ले, राजाराम तिलाटकर, खजिनदार मोहन शिंदे, कार्यालयीन चिटणिस महेंद्र धामणे कुणबी व्यापारी वाहतूक संघ अध्यक्ष महेश पवार, उपाध्यक्ष संतोष जाधव, कुणबी समाज उत्तर मध्य अध्यक्ष लहू तुरे, व्यापारी वाहतूक संघ विभाग अध्यक्ष महेश धाडवे, आकाश मोरे, केतन आग्रे, संदीप जाधव कार्यालयीन चिटणीस, दिपेश जाधव, दिलीप कोबनाक किरण मोरे, गणेश भुवड, रवी राणे, तालुका सचिव सुभाष कदम, खजिनदार राजेंद्र पदरत, नथुराम केंद्र, अरविंद शिंदे, जयेश जाधव, विकास पोटले, संतोष पाखड, नितीन कदम, नितेश दिवाळे, संदीप कोबनाक, तुकाराम चव्हाण, जितु गीजे, व असंख्य कुणबी बांधव मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.

 ----------------------------------------

मा. पोलिस निरिक्षक तथा ठाणे अंमलदार
राजापूर पोलिस ठाणे
ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी

विषमः विश्वासघात व गोपनियतेच्या शपथेचा भंग करून केलेल्या शेतजमिन खरेदी-विक्रीमूळे व्यवहारामध्ये झालेल्या फसवणूक प्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करणेबाबत

महोदय,

आम्ही खालीलप्रमाणे सह्या करणारे राजापूर तालूक्यातील गाव मौजे बारसू येथील मुलनिवासी असून या गावात आमच्या कुटुंबियांच्या वडिलोपार्जीत एकत्रित मालकीच्या शेतजमिनी आहेत.

आमच्या कुटुंबियांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने व शासकिय स्तरावर देखील सदर शेतजमिन मशागातीखाली आणून त्यावर आमचा उदरनिर्वाह चालविणेकामी कोणतीही निश्चित योजना नसल्यामूळे सदर शेतजमिनीमध्ये आम्ही भांडवली गुंतवणूक करून करून ही जमिन मशागतीखाली आणू शकलो नाही. परिणामी सदर शेतजमिन वर्षानुवर्षे पडीक परिस्थितीत होती.

अशा परिस्थितीत आमच्या गावातील या पडीक शेतजमिनीची खरेदी करून त्यामध्ये शेतीपूरक उत्पादन व व्यवसायासाठी आवश्यक अशी गुंतवणूक करणारे भांडवलदार काही जमिन विकत घेण्यासाठी उत्सुक असल्याबाबत गावातील व इतर काही दलालांनी आमच्या निदर्शनास आणले. ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही आमच्या एकूण मालकिच्या शेतजमिनीपैकी काही हिस्सा या भांडवदारांना विकण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून सदर भांडवलदार या पडीक जमिनिला मशागतीखाली आणण्यासाठी जमिनीची खरेदी केल्यावर आवश्यक भांडवली गुंतवणूक करतील व त्या गुंतवणूकीमूळे आम्हालाही गावातच रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊन आम्ही उर्वरीत शेतजमिन मशागतीखाली आणण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊ.

वरील परिस्थितीचा सारासार विचार करून आमचे गाव व आजुबाचूच्या परिसरातील इतर अनेक शेतकर्यांनी अशाप्रकारे जमिनीचा खरेदी-व्यवहार करण्यासाठी हिरीरीने पूढे आले आणि त्यांनी या व्यवहारांतून वरिलप्रमाणे गावातच रोजगार उपलब्ध करून स्वतःचा आर्थिक विकास घडवून आणण्याच्या शुद्ध हेतूने त्यांच्या मालकीच्या हजारो एकर शेतजमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार गावातील दलालांमार्फत शाह, मेहता, पटेल, शर्मा इ. नामक या भांडवदारांशी करून त्यांना शेतजमिनी विकलेल्या आहेत. सदर जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या जमिनींचे भुमापन करून त्यांच्या हद्दी निश्चित करून खरेदीदार भांडवलदार सदर जमिनींची विकासकामे तत्काळ हाती घेतील व आम्हाला रोजगाराची संधी मिळेल या आशेवर आम्ही वाट पाहत होतो. परंतू भांडवदारांनी त्यांच्या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहार पुर्ण करून त्याची महसुल दफ्तरी नोंद झाल्यानंतरही शेतजमिनींच्या विकासकामी अशा कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत.

अशा परिस्थितीत अचानक सदर शेतजमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर आमच्या गावामध्ये केंद्र सरकारचा तेल-शुद्धीकरणाचा महाकाय प्रकल्प येणार असल्याचे आमच्या कानी पडले. त्यामूळे आमच्याबरोबर वरीलप्रमाणे भांडवलदारांनी केलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रींच्या हेतूबद्दल आमच्या मनात शंका आली. त्यासाठी आम्ही आमच्या गावाप्रमाणेच कोकणात इतरही कुठे शाह, मेहता, शर्मा, पटेल वगैरे नामक भांडवलदारांनी आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे शेती व पर्यटनातून कोकणाचा विकास साधण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूक केली आहे का याबाबत शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतू आमच्या गावाप्रमाणे कोकणातील इतर कोणत्याही गावामध्ये अशाप्रकारे एकगठ्ठा जमिन खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले नाही.

यावरून हे स्पष्ट होत आहे की, आमच्याकडून वरीलप्रमाणे खरेदी केलेल्या शेतजमिनी या आमचे अज्ञान व आम्हाला खोटी आमिषे दाखवून फसवणूकीने खरेदी केलेल्या आहेत. सदर जमिनी या केवळ केंद्र शासनाचा आमच्या गावात येणारा प्रकल्पाबाबत गोपनियतेच्या शपथेचा भंग करीत मिळवीलेल्या छुप्या माहितीच्या आधारे या प्रकल्पासाठी होणार्या भुसंपादनाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतून अनेक पटीने पैसे लाटण्याच्या दुष्ट हेतूने व आमचा विश्वासघात करून या जमिनींची खरेदी झालेली आहे. त्यामूळे कायद्याच्या नजरेत असे व्यवहार हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर तो एक गंभिर आर्थिक, सामाजिक अपराध आहे आणि यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची कायदेशीर व संविधानिक जबाबदारी आपल्यावर आहे.

म्हणून आम्ही खालील सह्या करणारे ग्रामस्थ आपल्याला नम्र विनंती करू इच्छितो की, वरीलप्रमाणे फसवणूकीने, विश्वासघाताने व केवळ सरकारी तिजोरीची लूट करण्याच्या दुष्ट हेतूने खरेदी व्यवहारात सहभागी असलेले दलाल, खरेदीदार व गोपनियतेचा भंग करणारे केंद्र शासनातील संबंधित शासकीय व प्रशासकीय पदाधिकारी तथा अधिकारी यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९, ४२० व १२०ब व गोपनियता कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत गुन्हे नोंद करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

आपले विश्वासू
बारसू ग्रामस्थ

प्रत माहितीसाठी व पुढील कारवाईसाठी
१. श्री. एकनाथ शिंदे     मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन
२. श्री. देवेंद्र फडणविस,      मा. उप-मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री,     महाराष्ट्र शासन
३. मा. पोलिस महासंचालक,    महाराष्ट्र पोलिस
४. मा. पोलिस अधिक्षक    रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी