कोकणातील राजापूर तालुक्यातील पर्यावरणाला विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केलेला असतांनाच, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील चाकरमानीही एकवटले असून सोशल मिडीयावरही रिफायनरी विरोधात तीव्र भावना उमटत आहेत. २८ एप्रिल २०२३ रोजी स्वामीनारायण मंदिर, दादर पुर्व येथे भारतीय लोकसत्ताक संघटनेच्या माध्यमातून निदर्शने करण्यात आली, त्यानंतर पुढील संविधानिक रणनीती ठरविण्या संदर्भात मुंबईतील विविध सामाजिक संघटना व चाकरमान्यांची बैठक वीर कोतवाल उद्यान, दादर पश्चिम येथे संपन्न झाली.
राजापूर तालुक्यातील बारसु व परिसरात गावांमध्ये जगातील सर्वात मोठी सहा कोटी टनांची रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. सदर प्रकल्पामुळे प्रदूषण होणार असून, मानवी जीवन तसेच पर्यावरणालाही मोठा धोका पोहचू शकतो. सदर संभाव्य धोका लक्षात घेऊन स्थानिकांनी प्रखर विरोध दर्शविला असून, मुंबईतील चाकरमानीही एकवटत आहेत. त्यामुळे कोकणाला हानिकारक ठरणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पा विरोधात लढा तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रोजगार निर्मितीचा एवढाच अट्टाहास असेल तर, शासनाने बळजबरी न करता जन भावनेचाही गांभिर्याने विचार करुन सदर प्रकल्प रद्द करावा व त्या ऐवजी वेदांता फॉक्सकॉन, रेल्वे वर्कशॉप, गाड्यांची निर्मिती, स्वाफ्टवेअर इंडस्ट्री, आयटी अशा पर्यावरण पुरक प्रकल्पांची कोकणात निर्मिती करावी अशी आग्रहाची मागणी निमंत्रक अमोलकुमार बोधीराज, दिपीका आग्रे आणि प्रमोद नाईक यांनी केली आहे.
राजापूर तालुक्यातील बारसू तसेच इतर गावामध्ये रिफायनरी ऑईल प्रकल्प उभा करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. सदर प्रकल्पास स्थानिक नागरिकांचा विरोध असून, स्थानिक नागरिकांचा विरोध मोडीत काढीत शासन सदर प्रकल्प ऊभा करीत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीचा विचार करून, कोकणाचे नैसर्गिक वैशिष्टे टिकून राहण्यासाठी सदर रासायनिक रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात यावा. सदर प्रकल्पामुळे निसर्गाची तसेच विविध जैविक हानी होणार आहे. तेथील मानवी आरोग्य ही धोक्यात येणार आहे. कोंकणातील निसर्गाचे हे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. सदर बाब लक्षात घेऊन कोकणातील रिफायनरी प्रकल्प रद्द व्हावा या मागणीसाठी होत असलेल्या या आंदोलनात सर्व कोकणप्रेमी जनतेने आणि चाकरमण्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपला विरोध दर्शवावा असे आवाहन भारतीय लोकसत्ताक संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
- अमोलकुमार बोधीराज - 8108805277
- दिपीका आग्रेर - 81697 37018
- सनी कांबळे - 97023 57873
- मनिष जाधव- 7506595247
- विशाल गायकवाड- 70215 63982
- पिलाजी कांबळे- 92221 37926
- किरण गमरे- 81042 43499
- मंगेश खरात - 98709 01826
- ------------------------------------
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सचिव समीर शिरवडकर यांनी मिळवलेल्या माहितीमध्ये सुमारे १८ एकर, विदर्भातील काँग्रेसचे नेते माजी आमदार आशिष रणजीत देशमुख यांच्या नावावर जवळपास सुमारे १८ एकर जमिनीची खरेदी करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये हा जमीन खरेदीचा व्यवहार झाला आहे. तर दुर्गा अनिल कुमार डोंगरे - १३७ गुंठे, अखिलेश हरिश्चंद्र गुप्ता आणि नमिता अखिलेश गुप्ता - ९२ एकर, आकांक्षा संजय बाकाळकर - ११३ गुंठे, धार्मिल झवेरी - ३ हेक्टर, सोनल पिकेश शहा - ७.५ हेक्टर, विकेश वसंतलाल शहा - १५६ गुंठे,७ ) निकेश शहा - ३ हेक्टर, रुपल विनीतकुमार शहा - ४ हेक्टर, अपर्णा तेजस शहा - १० हेक्टर, देवेंद्र शर्मा - ४.५ हेक्टर, अनुराधा रेड्डी - ५ हेक्टर, सोनल शहा - २ हेक्टर, श्रीकांत मिश्रा - २ हेक्टर, देवेंद्र शर्मा - ६ हेक्टर, शशिकांत वालचंद शहा - ४.५ हेक्टर, नरेंद्र सिसोदिया - ४.५ हेक्टर
मुख्य बाब म्हणजे शहा कुटुंबीयांच्या जमीन खरेदीवर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेत कागदपत्र पडताळल्यानंतर त्यावर रायगड जिल्ह्यातल्या सुधागडमधील पाली या ठिकाणचा पत्ता आढळून येतो, असा संशय व्यक्त केला आहे. दरम्यान, हे सगळे व्यवहार कायदेशीर रजिस्टर्ड खरेदीखताने झाले असले तरी कोकणातील मूळ जमीन मालकांकडून कवडीमोल दराने या जमिनी विकत घेऊन त्या मोठ्या उद्योगांना विकण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप शिरवाडकर यांनी केला आहे. त्यामुळे या सगळ्या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
गेल्या महिन्यापर्यंत राज्यासह देशभरातील भूमाफियांनी स्थानिक दलालांना हाताशी धरून खोटे कागदपत्रे तयार करून जमिनीचे व्यवहार केले. गंभीर बाब म्हणजे, अशा जमिनीला कायदेशीर मान्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिली गेली. याबाबतच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. आगाशे मॅडम यांनी सातत्याने केल्या, मात्र त्यांच्या तक्रारीची कुणीच दखल घेतली नाही. आगाशे मॅडम यांना घेऊन आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो आणि पुरावे सादर केले तेव्हा पोलिसांनी संबंधितांना नोटीस धाडली. त्यानंतर खरेदी-विक्रीचे बोगस व्यवहार उघडे होतील आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी माहिती रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित बारसू रिफायनरीसंदर्भात गुरुवारी शिवसेना भवन येथे विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बारसू परिसरात अन्य जिल्ह्यातून सुमारे दोन हजारांचा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यां महिलांना पोलिसांनी फरपटत नेल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांच्यासाठी मागविण्यात आलेले जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याचा टँकरही पोलिसांनी सूचना देऊन मिळू दिला नाही. आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार करण्यात आला. महिलांनाही अटक करून रत्नागिरीला नेण्यात आले आणि मानसिक छळ करून रात्री बारा वाजता सोडण्यात आले, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आदी महापुरुषांची छायाचित्रे गळ्यात घातली असताना पोलिसांनी ती फाडून टाकून मारहाण केली. गावागावात जाऊन पोलिसांनी जमावबंदी आणि तडीपारीच्या नोटिसा आंदोलनकर्त्यांवर आणि प्रकल्पविरोधातील कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर बजावल्या. पोलिसांचे अत्याचार सुरूच असून ते तातडीने थांबविण्यात यावेत. प्रकल्प जनहिताचा असल्यास जनतेशी संवाद साधून त्याची माहिती देण्यात यावी आणि ग्रामस्थांच्या शंका, संशय दूर करावा, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपनेते रवींद्र मिर्लेकर, माजी आमदार दगडू सकपाळ उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या