Top Post Ad

राहुल गांधींना राजकारणातून उठवण्याची धाडसी खेळी


व्यक्तीच्या आयुष्यात पाच वर्षांचा काळ तसा फार मोठा आणि विशेष नसतो. पण राजकीय पक्षाच्या, नेत्याच्या राजकीय आयुष्यात त्याचे मोल खूप असते. अपात्रतेची शिक्षा सहा वर्षांची का निश्चित केली गेली, यावरून ते लक्षात येऊ शकते. ती शिक्षा सहा वर्षांची असली तरी प्रत्यक्षात अपात्र नेत्याला दोन निवडणुका गमवाव्या लागतात. त्या १० वर्षांत परिस्थिती आणि राजकीय समीकरणे बरीच बदलतात. हा काळ राजकीय नेत्याला मोडीत काढण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. अशा विजनवासातही उमेद, जिगर, धैर्य कायम राखायला सगळेच काही बॅरिस्टर अंतुले नसतात!

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदारकीसाठी अपात्र ठरवण्याची देण्यात आलेली शिक्षा ही दोनच वर्षांपूरती मर्यादित नाही. त्याहीपुढे आणखी सहा वर्षे म्हणजे कायद्याप्रमाणे एकूण आठ वर्षांची ती अपात्रतेची शिक्षा आहे. ती कायम राहिली तर थेट २०३४ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतच संसदेत प्रवेश करण्याची आशा राहुल गांधी यांना बाळगता येऊ शकेल.
त्या शिक्षेबाबत नामवंत राजकीय पत्रकार अजित गोगटे यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एका प्रचार सभेत केलेल्या भाषणात ‘मोदी’ आडनाव असलेल्या सर्वांची सरसकट बदनामी केल्याबद्दल दोषी ठरून दोन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा झाल्याने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. सन २०१९ च्याच निवडणुकीत केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून राहुल गांधी लोकसभेवर निवडून गेले होते. परंतु बदनामीच्या एका फौजदारी खटल्यात सूरत येथील मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने संविधानाचा अनुच्छेद १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८ अन्वये राहुल गांधी लोकसभा सदस्य राहण्यास दि. २३ मार्च, २०२३ पासून अपात्र ठरले असल्याची अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी जारी केली. कायद्यानुसार राहुल गांधी यांना ही अपात्रता दोन वर्षांची शिक्षा भोगून झाल्यानंतरही त्यापुढील सहा वर्षे लागू राहील. म्हणजेच या काळात ते संसदेची किंवा कोणत्याही राज्य विधिमंडळाचीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
अजित गोगटे यांच्या मते,अपात्रतेच्या या गंभीर राजकीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राहुल गांधींना आता प्रदीर्घ आाणि खडतर कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. यासाठी त्यांना कदाचित सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय अशा क्रमाक्रमाने वरच्या न्यायालयांमध्ये अपिले करावी लागतील. दंडाधिकार्यांच्या निकालास या वरिष्ठ न्यायालयांकडून सर्वप्रथम स्थगिती मिळविणे आणि अंतिमत: तो निकाल रद्द करून घेणे हा एकमेव मार्ग त्यांच्यापुढे आहे. ही स्थगिती केवळ शिक्षेला मिळविणे पुरेसे नाही, तर त्यांना दोषी ठरविण्याच्या दंडाधिकार्यांच्या निष्कर्षालाही त्यांना स्थगिती मिळवावी लागेल. अशी स्थगिती त्यांना मिळविता आली तर ती स्थगिती लागू असेपर्यंत त्यांची अपात्रताही स्थगित राहील. या दरम्यानच्या काळात त्यांना लोकसभेचे गेलेले सदस्यत्व परत मिळेल व पुढची निवडणूक लढण्यासही ते पात्र ठरतील. अंतिमत: हा निकाल रद्द करून घेण्यात ते यशस्वी ठरले तर त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार कायमची दूर होईल. मात्र अंतिम निकाल त्यांच्या विरुद्ध गेला तर त्यांची स्थगित राहिलेली शिक्षा व अपात्रता त्या दिवसापासून पुन्हा लागू होईल. म्हणजे अंतिम निकालानंतर त्यांना शिक्षेच्या दोन वर्षांसह एकूण आठ वर्षांची अपात्रता लागू होईल.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने 'भारत जोडो' यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारविरोधात बऱ्यापैकी जनमत उभे केले असे मानले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसच्या सेनापतीलाच राजकारणातून उठवण्याची न्यायालय आणि संसदेमार्फत मोदी सरकारने केलेली जबरदस्त खेळी धाडसी म्हटली पाहिजे. आता राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईच्या प्रकरणात न्यायालयीन आणि लोक पातळीवर लढाई लढताना काँग्रेसचा कस लागणार आहे.
पोलीस, न्यायालय यांच्याकडे दाद मागत भाजपच्या केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या संधी आक्षेपार्ह वक्तव्ये करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर काँग्रेसला काही कमी दिल्या नाहीत. पण त्याचा वेळीच फायदा उठवण्यासाठी राजकीय भान, इच्छाशक्ती आणि तत्परता यांचा काँग्रेसमध्ये पूर्णपणे अभाव दिसून आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारशी दोन हात करण्याची लढाई काँग्रेससाठी सोपी नाही, हे अधोरेखित झाले आहे.


■ शिवसेनेला कोंडीत पकडणे हा मोदींचा भाजप आणि राहुल गांधी यांची काँग्रेस यांचा 'समान' अजेंडा कसा असू शकतो? ■ मोदी- अदानी यांच्या युतीवरून स्वतःच 'फोकस' हटवून भाजपच्या हातात 'सावरकर' मुद्द्याचे आयते कोलीत वारंवार देण्याची 'शेखचिल्ली' भूमिका राहुल गांधी का बजावत आहेत? ■ विरोधी पक्षांच्या 'आघाडी'च्या ठिकऱ्या उडवून भाजपला मैदान साफ करून देत २०२४ च्याही लढाईला 'मोदी विरुद्ध राहुल गांधी' असे रंगरूप चढवणे कुणाच्या पथ्यावर पडणार आहे? ■ ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याचा कांगावा करून काँग्रेसविरोधात रान उठवण्याची नरेंद्र मोदी यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. पंतप्रधान बनण्यापूर्वी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी प्रियंका गांधींविरोधात ओबीसींचा अपमान केल्याची ओरड छाती पिटत केली होती. तोच प्रकार त्यांनी पुन्हा केला आहे. ■ राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाच्या सर्वांना चोर ठरवले आहे, असा आरोप करतांना मोदी यांनी त्याला जातीय रंग देऊन ओबीसींना काँग्रेसविरोधात उकसवण्याचीही 'खेळी' केली आहे! ■ पण मोदी- भाजप यांचा ओबीसींचा कळवळा कितपत खरा आहे , हे उघडे पाडण्यासाठी ' मोदीजी, ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेचे काय करता बोला!, असे आव्हान राहुल गांधी यांनी दिले काय? ■ देशाला लुटून विदेशात पसार झालेल्या मूठभर चोरांची पाठराखण करण्यासाठी त्यांना 'ओबीसी ' ठरवून मोदी हे संपूर्ण ओबीसी समाजाची बदनामी करत आहेत, असा ' पलटवार' राहुल गांधी हे करतात काय? ■ दया, कुछ तो गडबड है....... 'मंडल' आयोगापासून ओबीसींच्या जागरासाठी अनेक दशके झटत आलेले माझे मित्र प्रा. Shrawan Deore सर यांनी बोलून दाखवलेली शंका साधार वाटू लागली आहे. मोदींच्या भाजप सरकार विरोधात 'हटाओ' चे नारे बुलंद होत विरोधक जस जसे एकवटू लागतील, तस तसे राहुल गांधी यांची प्रतिमा आणि उंची वाढवण्यासाठी भाजप सारी शक्ती पणाला लावेल, अशी देवरे सरांची अटकळ आहे.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6221563111198523&id=100000346864108 मोदी आणि राहुल एकमेकांना पुरक वागत आहेत काय? ■ *दिवाकर शेजवळ* ज्येष्ठ पत्रकार.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com