महाराष्ट्र राज्यात नियमीत एएनएम, जिएनएम यांचे मोठे रिक्तपदे आहेत त्याचठिकाणी १० ते १५ वर्ष कंत्राटी आरोग्य सेविका व साहय्यीका काम करित आहे. कामाचा अनुभव असलेल्या, शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या आपले तारुण्य शासनसेवेत दिलेल्या कंत्राटी एएनएम, जिएनएम यांची वयाची अट शिथील करून रिक्त पदावर शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे. तसेच सामावून घेतल्या नंतर उर्वरीत रिक्त पदावर जाहिरातीव्दारे पदभरतीची कार्यवाही करण्यात यावी. जोपर्यंत शासन सेवेत सामावून घेतले जात नाही. तो पर्यंत समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे. यासाठी शासन स्तरावर संबंधीत अधिकाऱ्यासमवेत संघटना प्रतिनिधींची बैठक लावून चर्चा करण्यात यावी. यासाठी १३ मार्च २०२३ पासुन मुंबईत महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियन (आयटक)च्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे तसेच १५ मार्चपासून बेमुदत काम बंद करण्यात येईल असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविका (आरबीएसके) शहरी व ग्रामीण एएनएम जीएनएम / एलएचव्ही यांना रिक्त पदावर सामावून घेण्याबाबत व इतर प्रश्नाबाबत, मागील १५ वर्षापासुन अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर खेडोपाडी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविका साहय्यीका व शहरी भागात आपल्या जिवाची राखरांगोळी करत आरोग्य सेवा देत आहे. नुकत्याच कोरोना महामारीत आपल्या कुटुंबाची परवा न करता कोविड महामारीवर मात करण्यासाठी रात्रदिवस आरोग्य सेवा दिलेली आहे. परंतु राज्य सरकार कंत्राटी आरोग्य सेविकेला व आरोग्य साहय्यीकेला शासन सेवेत नियमीत करित नाही. मात्र इतर विभागातील रोजंदारी, व तासिका कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेतले जात आहे. या करिता आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियनच्या वतीने संदर्भीय निवेदन देवून या बाबत बैठक लावण्यात यावी या पध्दतीचे पत्र देण्यात आले होते तसेच मा. आरोग्य मंत्री यांनी बैठक लावण्यात येईल असे आश्वासनही दिले होते.
परंतु अजुन पर्यंत समायोजनाबाबत बैठक न लावल्या मुळे आरोग्य विभागातील कंत्राटी आरोग्य सेविका व साहय्यीका यांच्यात असंतोष पसरलेला आहे. शासन स्तरावरील शासन निर्णय आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. या महिला १५ वर्षापासुन तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत असुनसुध्दा आपल्याला शासन इतर विभागाप्रमाणे सामावून घेणार की नाही याची भिती व्यक्त करित आहे. तात्कालीन विरोधी पक्षनेता व आत्ताचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र मा देवेंद्रजी फडवणीस साहेब नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर १२/१२/२०१२ येवून पाठिंबा दिला होता माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब तत्कालीन आरोग्य मंत्री यांनी सुद्धा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेतले जाईल असे सांगितले होते
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी पहिल्या भेटीत इतर कुठल्या राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातीत कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले असतील तर तसे शासन निर्णय सादर करा. जेनेकरुन त्या धर्तीवर कार्यवाह करता येईल असे सांगितले होते. त्यानुसार वरील संघटनेनी ओरीसा राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरका मनिपुर राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकार आदिवासी विभाग विकासाती आश्रम शाळा / वस्तीगृहातील रोजंदारी तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालय औरंगाबा यांच्या निर्णयाने शासन सेवेत सामावून घेतलेले आहे. त्याबाबत २ / १२ / २०२२ व १५ फेब्रुवारी २०२३ अ दोन शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने काढलेले आहे. मा. महोदय महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य विभागातील क व ड संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची मान्यता दिलेली आहे.
नियमित आरोग्य सेविका व अधिपरिचारिका यांच्या रिक्त पदावर दहा ते पंधरा वर्षापासून एन एच एम अंतर्गत आरोग्य सेवा देणाऱ्या ए एन एम व जी एन एस यांना वयाची अट शिथिल करून शासन सेवेत समायोजन करण्यात यावे नंतरच जाहिरात देऊन जागा भरण्यात याव्या
जोपर्यंत समायोजन होत नाही तोपर्यंत समान काम समान वेतन लागू करण्यात याव्या
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे एन एच एम कर्मचाऱ्यांना तात्काळ दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर सामावून घेण्यात यावे
वाढत्या महागाईनुसार कंत्राटी एएनएम व जिएनएम आणि इतरही कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ करण्यात यावी
इत्यादी मागण्यांचे निवेदन यावेळी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियनच्या वतीने शासनाला देण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या