मुंबईसह राज्यातील बंद एनटीसी गिरण्यांतील कामगारांचा प्रश्न जरी केंद्र सरकारशी निगडीत असला, तरी राज्यातील कामगारांची उपासमार राज्य सरकारची एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे केंद्राशी असलेले सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता, त्यांनी केंद्राशी बोलून या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे आग्रहाची विनंती करण्याकरिता शुक्रवार दिनांक १७ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता आझाद मैदान येथे आक्रोश आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे माध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, खजिनदार निवृत्ती देसाई, काशिनाथ मताळ उपस्थित होते.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने अध्यक्ष आ. सचिनभाऊ अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव यांच्या वतीने गिरणी कामगारांची व्यथा माध्यमांसमोर मांडण्यासाठी वार्ताहार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबईसह राज्यातील एनटीसीच्या ६ गिरण्या बंद असून, या गिरण्यांतील कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या २५ हजार कुटुंबियांच्या उपासमारीला अंत उरलेला नाही. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने प्रथमच कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसह रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. गिरणी कामगारांच्या व्यथांचे पडसाद सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटावेत, ही अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
मुंबई टाटा (परेल), इंडिया युनायटेड मिल नं. ५ (काळाचौकी), पोदार (लोअर परेल), दिग्विजय (लालबाग) तर मुंबईबाहेरील फिन्ले (अचलपूर) आणि बार्शी (सोलापूर) या राज्यातील बालू एनटीसी गिरण्या केंद्र सरकारने २१ मार्च २०२० पासून कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनच्या कारणास्तव बंद केल्या, त्या अद्याप सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलन छेडण्यात येऊन केंद्र सरकारला जाग आणण्याचे काम केलेले आहे. या गिरण्या एनटीसी व्यवस्थापन पुन्हा चालवीत नसेल, तर कामगारांना शंभर टक्के पगार मिळाला पाहिजे, ही मागणी घेऊन संघटनेने कामगार, औद्योगिक, उच्च न्यायालयाचे दरवाज ठोठावले आहेत.
तिन्ही न्यायालयांनी एकतर गिरण्या चालू करा, अथवा कामगारांना १०० टक्के पगार देण्याचा आदेश दिला आहे, हा आदेश एनटीसी व्यवस्थापनाने अद्याप न पाळता, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, याविरुध्दही संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आतापर्यंत कामगारांना ५० टक्के पगार देण्यात येत होता, तोही गेल्या काही महिन्यांपासून बंद केला आहे. त्यामुळे कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे. कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण थांबले आहे, घरभाडे देणे मुष्कील होऊन, दोन वेळचे जेवण मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. या अन्यायाविरुध्द देशातील कामगारांना संघटित करण्यात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे यश मिळविले आहे.
देशातील ९ राज्यांतील २३ एनटीसी गिरण्यांतील कामगारांची राष्ट्रीय समन्वय कृती समिती गठीत करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय कृती समितीद्वारे दिल्ली संसदेसमोर आंदोलनाचे उभे करण्यात आले आहेत. परंतु अद्याप तरी केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. एनटीसीकडे गिरण्यांच्या रुपाने कोटयावधी रुपयांची मालमत्ता पडून, त्याचा विनियोग करुन निदान सक्षम गिरण्या सुलभतेने चालविणे शक्य आहे. इंडिया युनायटेड मिल नं. ६ ची संपूर्ण जमीन महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आली. या बदल्यात १४ लाख चौ. क्षे. फूट जागेचे टी. डी. आर पोटी सुमारे १४३५ कोटी रुपये एनटीसीला मिळणार आहेत. या सर्व निधींचा विनियोग त्या पूर्ववत चालविण्यासाठी करण्यात यावा, ही आमची मागणी आहे. या गिरण्यांचे पुनर्वसन योजनेद्वारे पुनर्वसन करुन, कामगारांची रोजी-रोटी सुरक्षित ठेवणे सरकारला शक्य आहे. तेव्हा कामगारांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याअगोदर या गिरण्या पूर्ववत चालवाव्यात आणि कामगारांची रोजीरोटी पुन्हा चालू करावी, अशी मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे गोविंदराव मोहिते म्हणाले,
0 टिप्पण्या