खोटे दस्तावेज बनवून अनधिकृत इमारती अधिकृत असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक

  खोटे दस्तावेज बनवून अनअधिकृत इमारती अधिकृत असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे ठाण्यात निदर्शनात येत आहे. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश. करण्यात आला असून याबाबत ठामपाकडून कळवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पत्र देण्यात आले असल्याची माहिती संजय घाडीगावकर यांनी दिली. 

ठाणे महापालिकेचे खोटे दस्तावेज बनवून अनधिकृत इमारती निर्माण करून घर विक्रीसाठी वापर करणाऱ्या सर्वांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी फिर्याद संजय घाडीगावकर यांच्या तक्रारीनंतर ठाणे महानगरपालिकेने कळवा पोलीस ठाण्यात दिली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या ठाण्यातच बनावट दस्तवेजांचा वापर करून राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या कारभारात खोटे दस्तावेज बनवून अनअधिकृत इमारती या अधिकृत असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांचा घोटाळा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह बाहेर काढला आहे.

याबाबतचे पुरावे त्यांनी मा मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री , ठाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्त यांच्याकडे सादर केले होते. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा व दाखल केलेल्या पुराव्याची दखल घेऊन मा उच्च न्यायालयाने अहवाल बनवायला सांगुन योग्य कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले होते, महानगरपालिकेने नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या खालील विकासकांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कळवा यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी लेखी फिर्याद दिनांक 23-2 -2023 रोजी दिली आहे.

राज्याच्या नगर विकास विभाग अंतर्गत महापालिकांचा कारभार येत असतो.खोटे दस्तावेज बनवून घरे विकण्याच्या या घोटाळ्याबाबत महापालिकेने दिलेल्या फिर्यादीवर पोलीस आता नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.पोलिसांनी योग्य ती भूमिका घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी व तातडीने गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या गंभीर घोटाळ्या प्रकरणी डिसेंबर 2020 पासून नगरविकास विभाग,ठाणे महापालिका,ठाणे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार,पोलीस आयुक्त ठाणे यांच्याकड़े कारवाई साठी पाठपुरावा सुरू होता, त्याला अखेर यश आले आहे.सदर घोटाळा झालेल्या इमारती मधील ही प्रातिनिधिक उदाहरण आहेत,हा पैसा कोणाच्या खात्यात गेला? कोणाच्या आशीर्वादाने इमारती उभ्या राहिल्या? याबाबत कोणती कलमे पोलीस लावणार ? 

विकासक, त्यांना पाठबळ देणारे राजकीय नेते,संबंधित शासकीय विभांगाचे (सबंधित त्यावेळी कर्तव्यावर असलेले पोलीस अधिकारी ,तहसीलदार  , महापालिकाचे पद निर्देशित   अधिकारी तथा सहा आयुक्त व उप आयुक्त असे अधिकारी  कोण कोण आहेत ? ) कारवाई साठी पत्रव्यवहार केलेल्या सर्व सबंधित विभागांचे  अधिकारी,शासन व महापालिका अधिकारी यांचे विरोधात कर्तव्यात केलेल्या जाणीवपूर्वक चुकीबाबत विकासकासह  यांनाही  संघटित गुन्हेगारीची कलमे  लावतात की नाही ? याकडे घाडीगांवकर यांनी लक्ष वेधले  आहे.

 वेळप्रसंगी या गंभीर मुद्द्याप्रकरणी हायकोर्टाच्या निदर्शनास ही बाब पुन्हा आणली जाईल असा इशारा घाडीगांवकर यांनी दिला आहे. जर या बांधकाम प्रकरणी MRTP ची कारवाई सहा आयुक्तानी केली.मग सबंधित अन अधिकृत इमारती चे बांधकाम तोडण्याची पूर्ण कारवाई निर्माणाधिन अवस्थेत असताना त्याच वेळी का केली नाही ? असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे.  ज्या संबधित AMC च्या कार्यकाळात इमारत उभी केली गेली त्या सहा आयुक्तावर व परिमंडळ उप आयुक्तावर निलंबन कारवाई अद्याप का केली जात नाही ?

 दिल्ली येथील शासकीय जागावर अशाच पद्धती ने इमारती उभ्या करणाऱ्या बिल्डर्स च्या विरोधात  सुप्रीम कोर्टा च्या दिलेल्या  landmark निकालानुसार बाधित नागरिकाच्या होणाऱ्या  नुकसानी बाबत संबधित विकासक, अधिकारी यांचे विरोधात नुकसान भरपाईच्या कारवाईची मागणी केली असल्याचेही घाडीगांवकर यांनी या प्रकरणावर बोलताना सांगितले आहे.