राज्य अधिस्वीकृती समिती नियमावलीत सुधारणा न करता समिती गठीत करण्यासाठी केलेल्या बेकायदेशीर शिफारशींची चौकशी व्हावी
राज्य अधिस्वीकृती व प्रसार माध्यम समितीच्या नियमावलीमध्ये काळानुसार सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी जर्नलिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत आहे. या मागणी पाठपुरावा प्रकरणी दखल घेऊन माहिती व जनसंपर्क विभागाने लेखी कळविले की, याविषयी अभ्यास करण्यासाठी एक उपसमिती स्थापित झाली असून त्या समितीचा लेखी अहवाल आल्यानंतरच अधिस्वीकृती समितीचे गठन केले जाईल" मात्र असे न होता 13 फेब्रुवारी 23 च्या पत्राने माहिती जनसंपर्क विभागाने अवर सचिव, सा प्र 34 यांच्याकडे अधिस्वीकृती समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला, नियमावली सुधारणा करणेसाठी उपसमिती स्थापन झाली, त्याची एकही मिटिंग नाही, समितीकडून अहवाल प्राप्त झाला नाही. तरीही राज्य अधिस्वीकृती समिती गठीत करण्यासाठी परस्पर सा प्र सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवणे म्हणजे एवढी नियमबाहय घाई कुणाला लागून राहिली होती असा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या माध्यमातून वारंवार नियमावली सुधारणेसाठी पाठपुरावा करीत असताना व या समितीवर प्रतिनिधित्व मिळण्याची मागणी करीत असता, युनियनला या प्रक्रियेतून डावळण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. माहिती जनसंपर्क विभागाने मागितलेल्या माहितीनुसार युनियनने सादर केलेले अहवाल हेतुपुरस्सर बाजूला ठेवत पत्रकारांच्या समितीवर बेकायदेशीर शिफारशी करणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक करण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल! रीतसर व नियमाच्या चौकटीत राहून युनियनची मागणी असतांना अशा संघटनांना डावलून बेकायदेशीर शिफारशी करणे अन्यायकारक असून अशा प्रववृत्तीच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी संघटनेने धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. असल्याचे पत्र युनियनचे मुंबई अध्यक्ष राजेंद्र साळसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
मंत्रालय बिटवर वृत्तसंकलन करणाऱ्या पत्रकारांना विधानमंडळाचे कायमस्वरूपी प्रवेश पत्र मिळावे
मंत्रालय तसेच विधिमंडळ बिटवर वृत्तसंकलन करणारे अनेक वार्ताहर आहेत. या सर्वाकडे अधिस्वीकृती पत्र असेलच असे नाही, त्यामुळे, अशा सर्व वार्ताहरांना विधिमंडळ क्षेत्रात वृत्तसंकलन करतांना प्रवेशाच्या वेळी अनेक अडचणी येतात, अशा सर्व अधिकृत प्रतिनिधींना विधिमंडळ प्रवेशपत्र विनासायास मिळावे. केवळ विशिष्ट संघटनेच्या सभासदांना प्रवेश पत्र देण्याचा विचार केला जाऊ नये अशी मागणी जर्नलिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
तसेच समितीवर मान्यता प्राप्त काही पत्रकार संघटनांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी बेकायदेशीर असल्याचे उघडकीस आले असून या प्रकरणी सदर गंभीर बाब अवर सचिव, सा प्र यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. उपरोक्त विषयी सर्वाना अंधारात ठेऊन अशा प्रकारे कोणतीही खात्रीपूर्वक माहिती प्राप्त न करता समिती गठीत करण्यासाठी घाईघाईने शासन निर्णय काढण्याचे कारण काय असावे याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त पत्रकार संघटना या नावाखाली जर कोणी शासनाची व पत्रकारांची दिशाभूल करण्याचा डाव खेळत असेल तर त्याची चौकशी करून त्याच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे अशा मागणीचे पत्र युनियनचे मुंबई अध्यक्ष राजेंद्र साळसकर यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले आहे. राज्य अधिस्वीकृती समिती नियमावलीत काळानुसार योग्य ते बदल होऊन, सर्वसमावेशक धोरणांचा आधार घेत कार्यरत असणाऱ्या व कायदेशीर मार्गाने काम करणाऱ्या संघटनांना याचा लाभ मिळावा हाच या विषयमागील उदात्त हेतू असून या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या