महाराष्ट्रातील ७८ महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व कर्मचारी यांचे ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. शासनाने कायमविना अनुदान धोरण स्विकारण्यापूर्वी म्हणजे २४ नोव्हें. २००१ पुर्वीचे ७८ महाविद्यालय मान्यताप्राप्त आहेत. परंतु शासनाने आमची दिशाभुल करून आम्हाला १०० % अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळेच महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे डॉ. बी. डी. मुंडे (प्राचार्य,जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परळी) यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धरणे आंदोलन सुरु आहे..
२२ नोव्हें. २०२१ दरम्यान उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सह संचालकाकडून प्रत्यक्ष ७८ महाविद्यालयांना भेटी देऊन पडताळणी केली व शासनाला अहवाल पाठविला होता, परंतु सरकारने या विषयी कोणताही निर्णय घेतला नाही. गेल्या २२ वर्षापासून प्राध्यापक बिनपगारी ज्ञानाजर्नाचे पवित्र कार्य करीत आहे. त्यामुळे आमची आर्थिक कुचंबना झाली आहे. बिनपगारी कार्य केल्यामुळे कुटूंबाची वाताहत झाली आहे. आमचे अनेक सहकारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठयावर आली आहेत. वृध्द आई-वडिल, मुलांचे शिक्षण, लग्न कसे करावे याची सरकारला कल्पना नाही. आमचे ७८ महाविद्यालय कायमविना अनुदान धोरण लागू करण्यापूर्वीचे असल्यामुळे ‘अनुदान’ आमचा हक्क आहे.
आम्ही १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र असुनही शासनाने आमची दिशाभुल करीत अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. म्हणून सरकारने याची दखल घेऊन २४ नोव्हे. २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान देण्याची मागणी कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. अनुदान मिळाल्याशिवाय आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही.असा निर्धार कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे तरी शासनाने याची दखल लवकरात लवकर घ्यावी अन्यथा उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
0 टिप्पण्या