आज महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्ष प्रकरण आता कायमचं लांबणीवर कारण.... आजची सुनावणी झालीच नाही मागच्या सुनावणीत CJI ने 25 तारखेला लिस्ट करा असं सांगूनही आज न होणे आश्चर्यजनक आहे निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला कधीपर्यंत स्थगिती, हे सोमवारी कळेल. परंतु ..
सतत गरळ ओकणारा संघोट्यांच्या दलाल अर्णब साठी कोर्ट मध्यरात्री सुनावणी घेतं.. 1947 साली मिळालेल स्वातंत्र्य भीक आहे असं म्हणणाऱ्या कंगना साठी कोर्ट तातडीने सुनवाई घेतं... विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आपल्यावर बडतर्फीची कारवाई करू नये, म्हणून गुवाहाटीत लपून बसलेल्या आमदारांची तक्रार कोर्ट रविवारी सुद्धा ऐकून घेतं... आणि तेच कोर्ट १४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या, देशाला सर्वाधिक रेव्हेन्यू देणाऱ्या प्रगत राज्यातलं सरकार अनैतिक मार्गांनी पाडल्याची सुनावणी घ्यायला टाळाटाळ करतं...आणि आपल्याला अजूनही वाटतं की देशात लोकशाही जिवंत आहे
ज्या महामानवाने लोकशाही या देशात आणली आज ती लोकशाही राहिली आहे काय? नक्कीचं विचार करा , सोबतच 2024 ला इलेक्शन होईल का डायरेक्ट हुकूमशाहीची अधिकृत घोषणा होईल ह्याकडे पण लक्ष द्या.
किती पद्धतशीरपणे सर्व गोष्टी घडवून आणल्या गेल्या, आधी शिवसेना फोडली, मग राज्यपाल हाताशी धरलं, मग चिन्हाचा घोळ, आता डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा हिम्मत नाही ह्यच्या विरोधात बोलायची ? उद्या चीफ जस्टीस रामन्ना रिटायर्ड होणार आहेत आणि सोबतच पुढील चीफ कोण होणार हे तुम्हांला माहिती आहे असं गृहीत धरून ही पोस्ट लिहीत आहे.
निवडणूक आयोगाने आज दिलेल्या निकालाची ' ब्रेकिंग न्यूज' केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या शनिवारीच देऊन टाकली होती. त्यांनी ' ही ब्रेकिंग न्यूज टाका' असे छातीठोकपणे पत्रकारांना सांगत निवडणूक आयोगाचा बहुप्रतिक्षित निकालच जणू फोडला होता! त्यामुळे त्या निकालाची उत्कंठा नि प्रतीक्षा किती लोकांना उरली असेल आणि निवडणूक आयोगाच्या आजच्या निकालाने कोणाला आश्चर्य वाटले असेल,यात शंकाच आहे.
न्यायाधीशांना हवंतरं, त्यांच्या योग्यतेपेक्षा अधिकचं द्या... पण, निवृत्तीपश्चातच्या मलईदार सरकारी-नेमणुकांसारख्या मोहसापळ्यात त्यांना बिलकूल अडकू देऊ नका. कारण, न्याययंत्रणेचंच जर, अशातऱ्हेनं पतन होऊ लागलं; तर मात्र, आपल्याला आपल्या स्वातंत्र्याचा पुन्हा नव्याने शोध घ्यावा लागेल!
- मा. न्यायमूर्ती एस्. अब्दुल नझीर (विद्यमान राज्यपाल-आंध्रप्रदेश),
- मा. न्यायमूर्ती पी. सथाशिवम (मा. राज्यपाल-केरळ),
- मा. न्यायमूर्ती रंजन पी. गोगोई (गेल्या तीन वर्षात एकही प्रश्न न विचारणारे राज्यसभा-सदस्य),
- मा. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष)...
तुम्हा सर्वांची आम्हा तमाम भारतीयांना खूपच शरम वाटते हो... 'मूर्तिमंत न्याय', या समजुतीतून तुम्हाला आम्ही 'न्यायमूर्ती' म्हणतो ना ?
...राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली, तेव्हा देशात विचार करणारा जो मध्यमवर्ग होता, त्याला ते रुचलेले नव्हते. परंतु आज दुर्दैवाने अशी गोष्ट आहे की, घोषित आणीबाणीला ज्या वर्गाचा पाठिंबा नव्हता, तोच हा वर्ग आज अघोषित आणीबाणीला मूक नव्हे, तर उघड समर्थन देत आहे. इंदिराजींची आणीबाणी फक्त 21 महिन्यांची होती, तर अघोषित आणीबाणीला जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत आणि अजूनही शिकला सवरलेला कॉर्पोरेटी मध्यमवर्ग त्याबद्दल केवळ शांतच नाही, तर शक्तिशाली सत्ताधीशाच्या जयजयकाराच्या भूमिकेत आहे... याचे कारण, त्यापैकी फार मोठ्या प्रमाणातील लोक आपापल्या मुलांना उच्च शिक्षण देऊन परदेशात त्यांना सेटल करण्याच्या मागे आहेत. त्यांचे हितसंबंध या देशात फार कमी प्रमाणात गुंतलेले आहेत. इतर वर्गांबद्दलचा व एकूण समाजाच्या सुखदुःखाबद्दलचा त्यांच्यातील सहभावच कमी झाला आहे. म्हणूनच देशातील या फॅसिझम आणि हुकूमशाहीचा पराभव येथील मध्यमवर्ग नव्हे, तर गोरगरीब आणि शोषित वंचित जनताच करेल, यात शंका नाही. शिवसेना शिंदेंची झाल्यानंतर, त्यांचे समर्थक काल मोदींच्या भाषेत सांगायचे, तर 'उछल उछल रहे थे...' परंतु चलाख्या करून शर्यत जिंकणाऱ्यांचे चेहरे जसे अवघडल्यासारखे दिसतात, तसे या मंडळींचे चेहरे दिसत होते. लोकशाहीचा हा भेसूर आणि भ्रष्ट चेहरा पाहवत नव्हता...
0 टिप्पण्या