माथाडी कामगारांचे धोरणात्मक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित

 राज्यातील माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात केंद्रीय अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (दि. १ फेब्रुवारी) महाराष्ट्रात माथाडी कामगारांचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबईसह राज्यभरात हा संप होणार असल्याची माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील  यांनी नवी मुंबईतील माथाडी भवन येथे दिली. संबंध देशातून मुंबई आणि महाराष्ट्रातून केंद्रिय तिजोरीत सर्वाधिक टॅक्स हा भरला जातो आणि अशा परिस्थितीत एक दिवसाचे ही नुकसान हे कित्येक कोटी रुपयांमध्ये गणले जाते. माथाडी कामगारांच्या या संपामुळे मुंबई महाराष्ट्राच्या पर्यायाने भारताच्या अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.  माथाडी कामगारांच्या शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत असलेल्या न्याय प्रश्नांची सोडवणुक करण्याकडे तातडीने लक्ष दिले जावे, अन्यथा माथाडी कामगारांना तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेणे भाग पडेल, असा इशाराही  पाटील यांनी दिला.

माथाडी कामगारांच्या शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची निवेदने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, माथाडी बोर्ड व अन्य संबंधितांकडे सादर केलेली आहेत, यासंदर्भात अनेक वेळा संयुक्त बैठका झाल्या, मात्र प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे संप, मोर्चे, उपोषणे यासारखी आंदोलने केली, परंतु माथाडी कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न तसेच्या तसे पडून असून,  नुकतेच एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माथाडी कामगारांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणुक करण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी माथाडी कामगारांचा लाक्षणिक संप पुकारला असल्या संबंधीचे नोटीस व प्रश्नांचे निवेदन सादर केले होते. परंतु याबाबत सरकारने गांभिर्याने विचार केलेला नाही, असेही नरेंद्र पाटील म्हणाले.

महाराष्ट्रात ३६ माथाडी मंडळे आहेत, बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्याकरीता एकूण ११ माथाडी मंडळे असून, या व अन्य मंडळाच्या पुनर्रचना झालेल्या नाहीत, त्यामुळे माथाडी कामगारांचे धोरणात्मक प्रश्न प्रलंबित आहेत. सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांच्या नेमणुका करणे आवश्यक आहे, माथाडी मंडळांना ५० वर्षे झाली. कार्यालयीन सेवेतील अधिकार व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सध्या माथाडी मंडळामध्ये कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे कामगारांची दैनंदिन कामे होत नाहीत. माथाडी कामगारांच्या मुलांना माथाडी मंडळाच्या सेवेत प्राधान्य द्यावे म्हणून सतत मागणी केलेली आहे, त्यावर कार्यवाही होत नाही. गेले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची शासन व संबंधितांकडून सोडवणुक केली जात नाही, त्यामुळे तमाम माथाडी कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला असून, कामगारांना नाईलाजाने लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडत आहे.

माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करुन त्यावर कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नेमणुक करावी, सुरक्षा रक्षक कामगार सल्लागार समितीची पुनर्रचना करावी, विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करुन त्यावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका करणे, विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, माथाडी कामगारांच्या कामाची मजूरी वेळेवर माथाडी मंडळात भरणा न केल्यास ५०% दंड आकारणे, माथाडी कायदा व विविध माथाडी मंडळांच्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी विशेष समिती गठीत करणे, विविध रेल्वे यार्डात माथाडी कामगार व अन्य घटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे, मे. टाटा मोटर्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे येथिल माथाडी बोर्डाच्या टोळी नं. ४९५ मधील माथाडी कामगारांच्या तसेच गुलटेकडी मार्केट, कोल्हापूर रेल्वे माल धक्क्यावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणुक करणे,

माथाडी कामगारांच्या हक्काच्या कामात अडथळा आणून कामगारांवर दहशत करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना आळा घालण्यासाठी संबंधितांची समिती गठीत करणे, पोलीस संरक्षणाचे नवीन परिपत्रक पोलीस यंत्रणेकडून काढण्यासंबंधी कार्यवाही करणे, मस्जिद बंदर परिसरातील वाहतुकीचे नवीन नियम रद्द करणे अथवा त्यात बदल करणे, बाजार समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक मापाडी/तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या कार्यालयीन सेवेत घेणे, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील माथाडी / मापारी कामगारांच्या लेव्ही व अन्य प्रश्नांची सोडवणुक करणे, सिडकोमार्फत माथाडी कामगारांना नवीमुंबई परिसरात तयार घरे मिळणे, चेंबूर येथे माथाडी कामगारांच्या घरकुलासाठी दिलेल्या जमिनीवर झालेले झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करणे ; आदी प्रश्नांची सोडवणुक करण्यासाठी राज्य शासनाकडे वारंवार आग्रह केलेला आहे, परंतु त्याकडे सतत दुर्लक्ष केले जात असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

स्व. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेली महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन संघटना विधायक मार्गाने कष्टकरी कामगारांना शासनाच्या माथाडी कायदा व बोर्डाच्या योजनेचे संरक्षण मिळवून देण्याचे संपुर्ण महाराष्ट्रभर कार्य करीत आहे. सामाजिक कार्याची बांधिलकी ठेऊन ही संघटना सदैव कार्य करीत असताना या संघटनेच्या मागण्याची पुर्तता केली जात नाही, ही खंत देखील माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली.