शासन-प्रशासनाच्या वादात दलित वस्‍तीच्या कामांना स्‍थगिती

 कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी

कोल्हापूर जिल्‍ह्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व नवबौद्ध वस्‍तींच्या लोकसंख्येचा विचार करुन बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पाच वर्षांचा हा आराखडा आहे. त्याची मुदत या वर्षी संपत आहे. पुढील वर्षी नवीन आराखडा केला जाणार आहे. या वर्षीचे निधी वाटप होत असताना मागील पाच वर्षांत ज्या दलीत वस्‍तींना निधी मिळाला नाही, त्यांनाच प्राधान्याने हा निधी देण्यावर शिक्‍का मोर्तब झाला. जिल्‍हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने हा निर्णय घेणे शक्य झाले. मात्र नंतर झालेला सत्ताबदल, मंत्रिमंडळ आणि पालकमंत्री नेमणुकीत बराच कालावधी गेला. पालकमंत्र्यांची नेमणूक झाल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत काही कामांची स्‍थगिती उठवण्याचा निर्णय झाला.  जिल्‍हा परिषद समाजकल्याण विभागानेही या निर्णयाच्या आधारे दलित वस्‍तीच्या ३९ कोटींचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जिल्‍हा परिषदेने दलित वस्‍तीच्या निधीचे वाटप  करत असताना आपल्याशी चर्चा न करताच परस्‍पर निधी वाटप केल्याचे सांगत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. ज्यांना निधी मिळाला ते लोकप्रतिनिधीही या प्रकरणी गप्‍पच बसले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. त्यातूनच या निधी वाटपाला स्‍थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेने दलित फंडाला स्थगिती दिल्याने येथील जनतेमध्ये प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. हा दलित फंड तात्काळ मिळावा, यासाठी सर्व संस्था संघटना यांनी एकत्रित येऊन एक व्यापक आंदोलन करण्याची गरज आहे. जेणेकरून यापुढे अशा प्रकारची आडमुठी भूमिका कोणी घेणार नाही. असे स्पष्ट मत सामाजिक कार्यकर्ते महादू पवार यांनी व्यक्त केले. आता  गावागावांत वादाला सुरुवात झाली आहे. माजी सदस्य विजय बोरगे, शाहूवाडी पंचायत समितीचे माजी सभापती विजय खोत, माणगावचे सरपंच राजू मगदूम आदींनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.  

राज्यातील सत्तांतरानंतर विविध विकासकामांना स्‍थगिती देण्यात आली. यावर टीका होवू लागल्यानंतर एकेक स्‍थगिती उठवण्यात आली. यानंतर जिल्‍हा परिषदेने दलित वस्‍तीच्या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. बृहत आराखड्याचे शेवटचे वर्ष असल्याने मागील पाच वर्षात ज्या वस्‍तींना निधी मिळाला नाही, त्यांना निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ३९ कोटींचे वितरण करण्यात आले. या निर्णयाचे लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्‍थांनीही स्‍वागत केले. समाजकल्याण विभागाने ज्या गावांना निधी मंजूर केला आहे, त्यांची यादी इंटरनेटवर प्रसिध्‍द केली. तसेच तालुक्यांनाही ही यादी पाठवण्यात आली. गावांना प्रशासकीय मान्यतेची पत्रे देण्यात आली. त्यानुसार गावस्‍तरावर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन कामेही सुरु करण्यात आली. अनेक कामे पूर्ण झाली असून ती बिलासाठी येत असतानाच, या कामांना स्‍थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने लोकप्रतिनिधी संतप्‍त झाले आहेत.