राजकीय मानसिकता ठरविणार ओबीसींची जातगणना

 बिहार सरकारने सुरू केलेल्या ओबीसी जात गणनेच्या विरोधात दाखल असलेल्या सर्व याचिका निकाली निघाल्या आहेत. त्यामुळे बिहारमध्ये होणारी ओबींसीची जातगणना वैध ठरली आहे. या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रातीलही ओेबीसींची जात गणना तत्काळ व्हावी अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.  जातीनिहाय जनगणनेविरोधातील याचिका सर्वौच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. तसेच आता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे

 महाराष्ट्र सरकारच्या मानसिकतेवरच ही जातगणना अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे. बिहार सरकारने सुरु केलेल्या जातीय जनगणनेविरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या व बिहारच्या जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. आता तर महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले झाले आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये ठराव देखिल पारित झाला आहे. जाती निहाय जनगणना त्वरीत सुरु करावी ह्या न्याय मागणीला सरकारने होकार द्यावा. 

 महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील 354 जाती आहेत. या जातींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची प्रक्रीया सध्या सुरू आहे. भावी काळात शैक्षणिक आरक्षणापासूनही या वर्गाला दूर करण्याचा प्रयत्न होवू शकतो. ओबीसी संख्या निश्चित नसल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द केलं असलं तरी प्रत्यक्षात राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राजकीय मानसिकता महत्वाचे असल्याचे तुर्तास दिसून येत आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने संख्या निश्चितीसाठी तत्काळ जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.

बिहारमध्ये तेथील सरकारने जातीनिहाय जनगणना सुरु करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्याविरोधात दाखल केलेल्या सर्वच याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणेनची देखील मागणी केली जात असून राष्ट्रवादीचे नेते आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारने त्वरीत जातीनिहाय जनगणना  सुरु करण्याच्या मागणीला होकार द्यावा अशी मागणी केली आहे.

बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातून देखील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून केली जात आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर संकट आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ट्रिपल टेस्टचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून राज्य सरकारकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधिक जोरदारपणे केली जात आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडत तेजस्वी यादव यांच्यासोबत बिहारमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी (दि. २०) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे बिहार सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. आव्हाड यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले असून त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ”बिहार सरकारने सुरु केलेल्या जातीय जनगणनेविरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या व बिहारच्या जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. आता तर महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले झाले आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये ठराव देखिल पारित झाला आहे. जाती निहाय जनगणना त्वरीत सुरु करावी, या न्याय मागणीला सरकारने होकार द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.”