मनुवादी राज्य सरकारचा जाहीर निषेध

 राज्यपातळीवर आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह–परिवार समन्वय समिती स्थापन करणाऱ्या मनुवादी राज्य सरकारचा जाहीर निषेध

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाने १३ डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे राज्यपातळीवर “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती विविध प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची “इत्यंभूत माहिती” घेऊन  संबंधित मुली/महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून त्यांना एक “व्यासपीठ” उपलब्ध करून देणार आणि अशा विवाहांबद्दल “शिफारस” करणार आहे. नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या या निर्णयाचा सर्व लोकशाही प्रेमी व्यक्तींनी व वंचित बहुजन स्त्रीपुरुषांनी जाहीर निषेध करून त्याची सार्वजनिक  होळी करावी असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडी करत आहे. 

    आपल्या देशातल्या सर्व प्रौढ नागरिकांना आणि विशेष करून शूद्रातीशूद्र व स्त्रियांना राज्यघटनेने दिलेले व्यक्ती-स्वातंत्र्य व समतेच्या मूल्यांना हिसकावून घेण्याचे पध्दतशीर षडयंत्र रचले जात आहे.         महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मंत्री आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आपल्या जाहीर वक्तव्यातून स्त्री शूद्रातीशूद्रांच्या मुक्तीचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीकारक महामानवांचा सातत्याने जाहीर अपमान करत आहेत. आता ते त्यांच्या महान संघर्षातून वंचित बहुजन व स्त्रियांना मिळालेले मूलभूत मानवी अधिकार हिसकावून घेण्याचे पध्दतशीर षडयंत्र रचत आहेत.

           जन्मजात उच्च नीचतेच्या व भेदभावाच्या व्यवस्थेला मूठमाती द्यायची असेल तर सामाजिक पुनर्रचना आवश्यक असून, आंतरजातीय आंतरधर्मीय मिश्र विवाहसंबंध सामाजिक पुर्रचनेसाठी अत्यावश्यक आहेत. महात्मा बसवेश्वर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीअंतासाठी नेमका हाच मार्ग सांगितला होता. 

       आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह मान्य नाही म्हणून मुलींच्या आई-वडिलांनी शेकडो शूद्रातीशूद्र मुस्लिम समुहातील मुलांचा खून केला आहे, काही वडिलांनी तर ‘माझी जात माझ्या मुलीपेक्षा श्रेष्ठ आहे’ अशी प्रतिक्रिया त्या खूना नंतर दिली आहे. ज्या गावात असे खून झाले त्या गावातल्या लोकांनी त्या दलित मुलाच्या रक्ताने या गावाचे शुद्धीकरण झाले असे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत तथाकथित ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी कायदा करण्याच्या ऐवजी महाराष्ट्र सरकार जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. 

         आंतरजातीय विवाहात अडथळे आल्यास संबंधित नागरिक योग्य त्या मार्गाने कायद्याची तसेच सामाजिक मदत घेऊ शकतात. कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा आणि स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेले इतर विविध कायदे, सामाजिक अत्याचार विरोधातील कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा सरकारने सक्षम करायला हव्यात, ते सोडून सरकार नागरिकांचे लोकशाही हक्क-स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे.शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णया मागिल खरे सूत्रधार हे मनुस्मृतीला शिरोधार्य मानणारा संघपरिवार आहे. प्रत्यक्षात हे तथाकथित “व्यासपीठ” शासकीय यंत्रणेचा वापर करून नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करेल; “मुली/महिला/दलित /मुस्लिम/ ओबीसी यांच्यावर खास पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह मोडण्याचा आणि तथाकथित धार्मिक आणि जातीय ‘शुद्धी’ कायम ठेवण्याचा मनुवादी कार्यक्रम राबवण्यासाठी तिचा उपयोग केला जाईल याबद्दल शंका नाही. 

    या नैतिक पोलीसगिरी साठी निर्माण केलेल्या समितीच्या सदस्यांची यादी देखील धक्कादायक आहे. भारतीय संविधानाची मूल्ये अबाधित ठेवण्या साठी शपथ घेणारे स्वतः मंत्री महोदय आणि सचिव व आयुक्तांसारखे उच्चस्तरीय सनदी अधिकारी याचे सभासद आहेत. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्यातले आरोपींचे वकील, अतिरेकी संघटनाशी संबंध असणारे संशयित, तथाकथित पत्रकार आणि ज्यांच्याबद्दल कसलीच माहिती नाही अशा व्यक्तींची ही समिती आहे!   

या समितीला कोणत्याही धोरणाचा किंवा कायद्याचा आधार नसून, ती त्वरित बरखास्त करावी अशी आमची मागणी आहे. अशा पद्धतीने प्रौढ स्त्रीपुरुषांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांना या पदावरून त्वरित हटवण्यात यावे. अशा परिपत्रकाला मान्यता देणारे प्रधान सचिव आणि आयुक्त, सह सचिव यांना देखील पदमुक्त करावे अशी आमची मागणी आहे. तसेच राज्यातील सर्व फुले आंबेडकर वादी, वंचित बहुजनांनी तसेच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांनी रस्त्यावर येऊन या सरकारचा तीव्र निषेध करावा असे आवाहन  वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.

रेखा ठाकूर ..... प्रदेशाध्यक्ष 

वंचित बहुजन आघाडी..... महाराष्ट्र राज्य