यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ऑफ्रोह चे महिला आघाडीच्या उपाध्यक्षा प्रिया रामटेककर/खापरे, ऑफ्रोह ठाणे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक बुरडे व सचिव घनश्याम हेडाऊ यांनी सांगितले की, आम्ही शिंदे फडणवीस सरकारचं अभिनंदन व समर्थन करण्यासाठी येथे जमलो आहोत. गेले तीन वर्ष आधिसंख्य व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित होता. यासाठी ऑफ्रोहने वेळोवेळी आंदोलने केली. आमरण उपोषणाच्या माध्यमातून व वेळोवेळी शासनाची व मा.मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन आमची वैधानिक बाजू योग्य पद्धतीने शासनाकडे मांडली. शेवटी गेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अधिसंख्य व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्याबाबत शिंदे -फडणवीस सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला. मात्र कायम पोटशूळ असलेल्या 12 आदिवासी जमातीच्या नेत्यांनी, व संघटनांनी शासनाचा निषेध करणे सुरू केले. व आमच्या विशिष्ट जमातीला 'बोगस' व 'जातचोर' म्हणून अनुसूचित जमातीच्या मध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्ती व संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणीही निर्दशनेच्या वेळी केली.
आदिवासी कल्याण समितीचे अध्यक्ष मा.आ.सूरेश धस यांचा आदिवासी विकास विभागात दाबून ठेवलेला अहवाल तात्काळ उघड करा. आदिवासी विकास विभागात केलेल्या 6000 कोटीचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाका. अनुसूचित जमातीच्या जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने 'प्रधान' यांना 'परधान', 'आंध' यांना 'अंध', 'बुरूड' यांना 'गोंड' जमातीचे दिलेले बोगस वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा व या तपासणी समिती व अधिका-यांची असून चौकशी कराअशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी 'ऑफ्रोह' ठाणे च्या महिला उपाध्यक्षा प्रिया रामटेककर/खापरे तसेच 'ऑफ्रोह' चे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, कार्याध्यक्ष रविंद्र निमगांवकर, मार्गदर्शक नरेश खापरे, उपाध्यक्ष अशोक बुरडे व सचिव घनश्याम हेडाऊ, सहसचिव पांडुरंग नंदनवार, कोषाध्यक्ष नरेंद्र भिवापुरकर, श्री. अजय कोळी, प्रकाश कोळी, दिपेश तांडेल तसेच महिला सदस्या सौ. स्मिता भोईर व इतर ऑफ्रोह चे पदाधिकारी व अन्यायग्रस्त समाजातील कर्मचारी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या