महापरिनिर्वाणभूमीला राजघाटाचा दर्जा मिळालाच पाहिजे

 6 डिसेंबरला दिल्लीत मोर्चा

दिल्ली २६ अलीपूर रोड येथील  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची महापरिनिर्वाणभूमीला केंद्र सरकारने अद्याप पूर्ण सन्मान दिलेला नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून केंद्रातील सरकार आमच्या मागण्यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. केंद्र सरकारने संसदेतून दोन कायदे करून देशाच्या राजधानीतील गांधीजींच्या समाधी राजघाटाला सर्वोच्च सन्मान दिला आहे. गांधीजींना राष्ट्रपिता मानून राजघाटाला हा सन्मान देण्यात आला आहे, तर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानाचे जनक मानून महापरिनिर्वाणभूमीलाही राजघाटासारखाच दर्जा आणि सन्मान मिळावा, अशी मागणी   डॉ. आंबेडकर महापरिनिर्वाणभूमी समिती दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष  आणि माजी कॅबिनेट मंत्री (म.प्र. सरकार) इंद्रेश गजभिये यांनी केली आहे.  समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या या मागण्यां मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आज (13 Oct 22) समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गजभिये आज मुंबईत आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.  

सभेच्या अध्यक्षस्थानी डॉ.शांताराम कारंडे प्रदेशाध्यक्ष होते,  बबनरावजी घोलप ( माजी कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र ) , युवराज मोहिते (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) , हर्षवर्धन (अमोल) मेश्राम (संयोजक महाराष्ट्र)  शांताराम कारंडे (अध्यक्ष महाराष्ट्र) यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर बैठकीचे संचालन जगदीश लाड यांनी केले.

आमच्या समितीच्या 20 वर्षांच्या वाटचालीमुळे महापरिनिर्वाणभूमी, दिल्ली येथे संविधानाच्या खुल्या पुस्तकाच्या आकाराचे सुंदर स्मारक उभारण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मात्र त्याचा अजुनही विकास होणे गरजेचे आहे. येत्या ६ डिसेंबर २०२२ रोजी महापरिनिर्वाण भूमीचा संपूर्ण सन्मान व सर्वांगीण विकास व्हावा या चार मागण्यांच्या संदर्भात समितीतर्फे दिल्ली येथे राष्ट्रीय सन्मान सभा व मोठा मेळावा आयोजित करण्यात येत आहे. या मोठ्या रॅलीच्या तयारीसाठी 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी देशभरातील आंबेडकरी नेते आणि प्रमुख कार्यकर्ते दिल्लीत एकत्र येत आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावरील बैठक होत आहे. यानंतर देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये या रॅलीसंदर्भात राज्यस्तरीय बैठका होणार आहेत. अशी माहिती गजभिये यांनी दिली.

महापरिनिर्वाणभूमी स्मारकाजवळ 8 बंगले देण्यात यावेत. सध्या बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी केवळ एक एकर जागा देण्यात आली असून ती फारच कमी आहे. तर दिल्लीत 30 आणि 40 आणि 50 एकर जमीन अन्य नेत्यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आली आहे.  महापरिनिर्वाणभूमीला गांधीजींच्या समाधी राजघाटाप्रमाणे कायदेशीर दर्जा देण्यात यावा. गांधी समाधीच्या सन्मानासाठी आणि संचलनासाठी संसदेतून 1951 आणि 1958 मध्ये दोन कायदे मंजूर करण्यात आले असून त्याअंतर्गत जगातील देशांचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान भारतात आल्यावर राजघाटावर पुष्प अर्पण करण्याची तरतूद आहे. आम्ही बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणभूमीला समान दर्जा, आदर आणि तरतूदीची मागणी करत आहोत.

 महापरिनिर्वाण भूमीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करणे आणि जागतिक पर्यटन यादीत समाविष्ट करणे जेणेकरुन जगातील बाबासाहेबांचा इतिहास आणि स्मारकांची माहिती उपलब्ध होईल.  देशातील SC/ST बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अधिकारानुसार (लंडनमधील उपकरणे परिषद 1932) त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांवर गुप्त निवडणूक (स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली) लागू करण्यात यावी. अशा मागण्या यावेळी बैठकीद्वारे सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. याबाबत त्वरीत निर्णय न झाल्यास येणाऱ्या महापरिनिर्वाण दिनी दिल्लीत चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.