म्हणून संविधानीक सत्ता राबवल्या जात नाही - संघराज रुपवते

 आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी खासदार आमदार आहेत मात्र ते  दमदार नसल्यामुळेच आज संविधानीक सत्ता राबवल्या जात नसल्याची खंत मुंबईत संपन्न झालेल्या संविधान परिषदेत संघराज रुपवते यांनी व्यक्त केली.  आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे संसदेत जाऊन सत्ताधाऱ्यांची चाकरी करतात. सर्व सामान्यांचे गोरगोरबांचे प्रश्न ते उचलून धरत नाहीत. तेव्हा आता लोकप्रतिनिधी निवडून देतांना सर्वसामान्य जनतेनेच याचा विचार करावा आणि आपण संविधानाप्रति किती जागृत आहोत याचे भान ठेवावे असे आवाहनही रुपवते यांनी केले.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव व राजर्षी शाहू छत्रपती महाराज यांचे स्मृती शताब्दी वर्ष या निमित्ताने बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे मुंबईत संविधान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. डॉ. शिरोडकर सभागृह, परेल मुंबई या ठिकाणी  पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. डॉ. सुरेश माने  यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या परिषदेत  आमदार अबू आझमी,  प्रा.जी.के.डोंगरगांवकर प्रो. रतिलाल रोहित, शैलेंद्र कांबळे  अॅड. दिनेश राजभर, विशेष फूटाने, जितेंद्र निकालजे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

या परिषदेत उपस्थितांचे स्वागत सतीश बनसोडे यांनी केले तर संचालन दीपक चौगुले यांनी केले आणि आभार नवीन प्रतापे यांनी मानले. परिषदेला मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिलावर्ग उपस्थित होता. प्रस्थापित हुकमी व्यवस्थेबाबत राज्याने कोणती धोरणे ठरवावी अथवा नवीन घटनात्मक कार्यदशीर सुधारणा किंवा निवडणूक सुधार कार्यक्रम हाती घ्यावा या विषयावर प्रामुख्याने या संविधान परिषदांमध्ये मंथन करण्यात आले.

आम्ही या भारतभूमीशी एकरूप झालो आहोत. आमच्या बापजाद्यांनी पाकीस्तान मुर्दाबाद म्हटले आणि हिन्दुस्थान जिंदाबाद म्हटले आहे. आमच्या बापजाद्यांनी आपल्या सक्ख्या भावाच्या विरोधात जो पाकिस्तानात स्थायिक झाला होता त्याच्याविरोधात हत्यार उचललं आहे. कारण आम्ही या देशात रहात आहोत. या देशाने आम्हाला रोजीरोटी दिली आहे. त्याच्याशी आम्ही कदापि गद्दारी करू शकत नाही. मात्र सध्या काही लोक आमच्याच ताफ्यात घुसून पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणतात आणि त्याचे खापर आमच्यावर फोडण्यात येत असल्याचा आरोप अबू आसिम आझमी यांनी  केला.

आपल्या भाषणात अबु आझमी पुढे म्हणाले. भारतीय संविधानामुळे आज देश एकसंघ आहे. लोकांमध्ये एकात्मता आहे. मात्र काही विरोधी शक्ती ही एकात्मता भंग करण्यासाठी काम करीत आहेत. आज जे लोक सत्तेवर आहेत ते छुप्या पद्धतीने संविधान संपविण्याचे कारस्थान करीत आहेत. आता ही अखेरची वेळ आहे आपण संविधान प्रेमी जनतेने वेळीच जागृत झालो नाही तर फार अनर्थ होईल. बाबासाहेबांनी दिलेली रिझर्वेशन पॉलिसी ही सरळ मार्गाने संपवण्यात येत नसल्याने ती छुप्या पद्धतीने संपविण्यात येत आहे. त्यासाठी देशाच्या मालकीच्या सर्व बँका, रेल्वे, विमानसेवांचे खाजगीकरण करण्यात येत आहे. देशामध्ये सर्वात जास्त नोकऱ्या या रेल्वे महामंडळातून मिळत होत्या. मात्र रेल्वेचे खाजगीकरण झाले. रेल्वे विकण्यात येत आहे ती संपूर्णपणे विकल्या गेल्यानंतर रिझर्वेशन संपुष्टात येणार. अशा तऱ्हेने सर्व ठिकाणी हीच पद्धत वापरली जात आहे. अशा तऱ्हेने इथला सत्ताधारी केवळ बाबासाहेबांनी इथल्या गोरगरीब जनतेला संविधानाच्या माध्यमातून दिलेले सर्व अधिकार संपविण्याचे काम करीत आहे. यासाठी आता प्रत्येकाने जागृत होऊन याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन अबू आझमी यांनी केले.

सर्वसामान्यांकरिता भारतीय संविधानात असलेल्या तरतुदी, कायदे. यांचे नेमके फायदे कुणी घेतले. त्याचा हिशोब मागण्याची आता वेळ आली असल्याचे प्रा.जी.के.डोंगरगावकर म्हणाले, संविधान परिषदेच्या माध्यमातून या सर्वांची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे.  या देशामध्ये समता प्रस्थापित करणे, देशातील नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांप्रती भारतीयांमध्ये जागृतता निर्माण करणे हे सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे. मागील काळात याबाबत काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला म्हणून भाजपला सत्तेवर आणले. हिन्दुत्वाच्या नावावर सत्तेवर आलेल्या या सरकारच्या काळात गोरगरीब जनतेवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यासाठी पुढील काळात बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी आणि संविधानाप्रती जागरूक असलेल्या इतर पक्षांनी एकत्र येऊन काँग्रेस आणि भाजपला पर्यायी व्यवस्था देणे हेच या संविधान परिषदेचे उद्दीष्ट असले पाहिजे असे परखड मत प्रा.जी.के.डोंगरगावकर यांनी व्यक्त केले.

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात पक्षाचे अध्यक्ष आणि संविधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.सुरेश माने म्हणाले,  भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभर सुरू असताना गेल्या ७५ वर्षामध्ये बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीय आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक या समाज घटकांना खरे प्रतिनिधित्व व सत्तेमधील किती वाटा मिळाला याची गोळाबेरीज केल्याशिवाय भारतीय लोकशाही गेल्या ७५  वर्षांत सर्व समावेशक झाली की स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ती प्रस्थापित व्यवस्थेत अडकली आहे. परिणामी या देशातील सुमारे ८५ टक्के मतदार हा यापासून वंचित आहे. हाच या सर्व परिषदांचा केंद्रबिंदू असून खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाही सर्व समावेशक व राजकीय सत्तेतील वाटा सर्व समाज घटकांना मिळालाच पाहिजे. त्याशिवाय खरे स्वातंत्र्य व समृध्द लोकशाही या संकल्पना भारतीय समाजात रुजणार नाही. याकरिता  संविधान परिषदांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची भूमिका माने यांनी विषद केली.