मंत्री असूनही योग्य सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचे सांगत उत्तर प्रदेश सरकारमधील जलशक्ति खात्याचे राज्यमंत्री दिनेश खटीक यांनी राजीनामा दिला आहे. आपण अनुसूचित जातीमधील असल्यानेच आपल्याला डावलले जात असल्याचा आरोप करीत त्यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच आपला राजीनामा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राजभवनला पाठवला आहे. मात्र, सरकार अथवा पक्षाच्या स्तरावर याबाबत कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. उच्चपदावर जाऊनही, मंत्री होऊनही अनुसूचित जातींच्याबाबत असलेली तथाकथित समाजाची मानसिकता दिसून येत आहे.
दिनेश खटीक यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातीमधील असल्यााने त्यांच्या खात्यात कोणतीच सुनावणी होत नाही. इतकंच काय, त्यांना कोणत्याही बैठकीची माहिती दिली जात नाही. राज्यमंत्री म्हणून एक कार दिली आहे. मात्र, खात्यातील निर्णयाबाबत काहीच अधिकार दिलेले नाहीत. बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली. मात्र, ही माहिती सादर केली नसल्याचे खटीक यांनी म्हटले. सिंचन खात्याच्या सचिवांवर त्यांनी आरोप केले. सिंचन सचिवांनी पूर्ण म्हणणं न ऐकता दूरध्वनी मध्ये ठेवून दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'नमामि गंगा'मध्ये देखील भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनेश खटीक यांनी आपल्या पत्रात म्हटले की, अनुसूचित जातीमधील असल्यानेच विभागात कोणत्याच कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली नाही. त्याशिवाय, दिलेल्या आदेशाचे ही पालन होत नसल्याचे ही त्यांनी म्हटले. उत्तर प्रदेश सरकारमधील अधिकारी मागासवर्गीयांचा सातत्याने अपमान करत असल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला. माझ्या अखत्यारीत असलेल्या विभागातून चुकीच्या पद्धतीने पैसे उकळण्यात आले. याची माहिती मिळताच संबंधित अधिकाऱ्याला विचारणा केली. मात्र, त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
0 टिप्पण्या