संसद भवन परिसरात आंदोलन करण्यावर बंदी तर संसदेत हुकूमशहा बोलण्यास बंदी

संसदेच्या कामकाजादरम्यान सरकार 'हुकूमशहा' झाले आहे, किंवा विरोधक 'हुकूमशाही' करत आहेत, असं जर कोणी खासदार म्हणत असेल तर आता संसदेच्या नवीन नियमांनुसार हे शब्द असंसदीय मानले जातील. हे संभाषण संसदेच्या कामकाजातूनही काढून टाकलं जाईल. इतकंच नाही तर संसदेत कुणाला जयचंद म्हणणं, कुणाला विनाश पुरुष हा शब्द वापरणं, कुणाला खलिस्तानी म्हणणे, कुणाला जुमलाजीवी या शब्दाने संबोधणं हे असंसदीय मानले जाईल. केंद्र सरकारचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 18 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी लोकसभा सचिवालयाकडून 'असंसदीय' शब्दांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या शब्दांचा वापर सभागृहाच्या कामकाजात आता सदस्यांना करता येणार नाही.

 लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नवीन पुस्तिकेननुसार 'जुमलाजीवी', 'हुकुमशाह', 'भ्रष्ट', 'कोविड स्प्रेडर', 'शकुनी', 'जयचंद', 'बालबुद्धी', 'लॉलीपॉप', 'स्नूपगेट' असे शब्द लोकसभा आणि राज्यसभेत असंसदीय मानले जातील. एकमेकांवर आरोप करताना यातील बरेचसे शब्द संसदेत वापरले जातात. लोकसभा सचिवालयाने ज्या शब्दांचे वर्णन असंसदीय म्हणून केले आहे ते काही अतिशय सामान्य शब्द आहेत आणि ते भाषणात क्वचितच वापरले जातात. इंग्रजी यादीत 'ashamed','abused, 'betrayed', 'corrupt', 'drama', 'hypocrisy' आणि 'incompetent' अशा शब्दांचा समावेश आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत संसदेच्या कामकाजादरम्यान हे शब्द वापरता येणार नाहीत.

18 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभा सचिवालयाकडून असंसदीय शब्दांची यादी आली आहे. या यादीत शकुनी, हुकूमशहा, हुकूमशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खलिस्तानी, अराजकतावादी आणि हुकूमशाही असे अनेक इंग्रजी-हिंदी शब्द आहेत. याचा अर्थ संसदेत किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी हे शब्द वापरले गेले तर ते सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातील. हे शब्द आणि वाक्प्रचार सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचे अंतिम अधिकार राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेच्या सभापतींना असतील.

 लोकसभेच्या सचिवालयाने जाहीर केलेल्या असंसदीय शब्दांच्या यादीवरून आधीच काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरलेले असतानाच संसद परिसरात आंदोलने, निदर्शने, धार्मिक कृत्य बंदी घातल्याची बातमी आली आहे.  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आता संसद भवन परिसरात निदर्शने, आंदोलने, उपोषण करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच संसद परिसरात कोणतीही धार्मिक कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

संसद परिसर सर्वांसाठी आहे. तेथे भेदभाव होता कामा नये- काँग्रेस

 यावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.  काँग्रेस नेते अधीर अधीरंजन चौधरी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.जर विरोधी पक्ष अहिंसेच्या मार्गाने आपले काही म्हणणे सांगत असेल, तर त्याला प्रतिबंध कसा काय घालता येऊ शकतो?, संसद परिसर सर्वांसाठी आहे. तेथे भेदभाव होता कामा नये. संसद परिसर म्हणजे मोदींचे खासगी घर नव्हे, अशा शब्दात अधीरंजन चौधरी यांनी सरकारवर टीका केली आहे.  

हुकुमशाही कट-कारस्थानाविरोधात आपल्याला लढावेच लागेल - सुप्रिया सुळे
पुणे : असा निर्णय जाहीर करणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. संविधानाने प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. आज खासदारांकडून हा अधिकार काढून घेतला जातोय, उद्या सामान्यांकडूनही हा अधिकार काढून घेतला जाईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र मिळून या निर्णयाविरोधात लढलेच पाहीजे. ही लढण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आहे. संसदेत असलेल्या महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने अनेक वर्षे आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे देशावर ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्या हुकुमशाही कट-कारस्थानाविरोधात आपल्याला लढावेच लागेल, असे आवाहन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. पुणे दौऱ्यावर असताना सुप्रिया सुळेंनी माध्यमांशी संवाद साधला.  केंद्रीय सत्ताधारी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करत आहेत हे आता कोणापासूनही लपलेले नाही. यातच भर म्हणून देशाच्या संसदेत विरोधकांना आंदोलन करण्यासाठी बंदी घातली आहे संविधानातील अनुच्छेद १९ चा दाखला देत आपली बाजू मांडण्यासाठी लोकशाहीच्या मार्गाने देशात कुठेही आंदोलन करू शकतो, असे सांगत सुप्रिया सुळेंनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA