चलो आयोध्या...

 सध्या अयोध्येचा अर्थात राममंदीराचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तसा तो 2014 पासून नेहमीच काही ना काही कारणावरून चर्चेत आहे. मंदीराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. बरेचसे काम पूर्णही झाले आहे. तरी आता नेहमीच या विषयाला जिवंत ठेवण्याचे काम आमच्या राजकीय मंडळीकडून जाणिवपूर्वक होत आहे. एखाद्या नेत्याचा आयोध्या दौरा म्हणजे मोठी बातमी.  मार्च 2020ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कुटुंबासह अयोध्या दौरा केला होता. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांचा हा अयोध्येचा तिसरा दौरा होता.  

त्यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपण आयोध्येला जाणार असं जाहीर करताच सर्वत्र त्याची चर्चा सुरु झाली. मग पुन्हा एकदा हम भी कम नही म्हणत शिवसेनेचे युवासेना आदित्य ठाकरे यांनीही आपला आयोध्येचा दौरा जाहिर केला. ठाकरे घराण्यातील दोन व्यक्ती आयोध्या द्रौयावर निघाल्या म्हणजे बातमी मोठीच तीही ठळक. राज ठाकरेंनी 2 एप्रिललाच आपला आयोध्येचा दौरा निश्चित केला होता. सुमारे महिनाभराचा कालावधी उलटला या द्रौयाला कुणाचा आक्षेप नव्हता. मात्र महिन्याभराने भाजपच्या एका लोकप्रतिनिधीला जाग आली. उत्तर प्रदेशातील भाजपा  खासदाराने राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौ-याला तीव्र विरोध केला आहे.  "जब तक माफी नही मांगी जाती तब तक आयोध्येमे आने नही देंगे" म्हणत प्रसार माध्यमांना मोठी बातमी दिली. यामुळे हा दौरा आणखीन आक्रमक आणि चघळण्याचा विषय झाला.  त्यात पुन्हा  आदित्य ठाकरे यांच्या आयोध्या द्रौयाच्या बॅनरवर "नकली से सावधान, असली आ रहा है" अशी घोषणा करण्यात आल्याने यामध्ये आणखी नवीन ट्वीस्ट आले.

 हा सर्व प्रकार वरकरणी वादाचा विषय वाटत असला तरी त्यामागे या द्रौयांचे मार्केटींग करणे हाच मुख्य हेतू आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. हा सर्व प्रकार घडत असतानाच घरगुती गॅसचे सिलेंडरमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली. परंतु व्हॉट्अॅप युनिव्हर्सिटीमध्ये चर्चा आयोध्या द्रौयाच्याच. इतकेच काय अयोध्या द्रौयावरून शिवसेना आणि मनसेत चढाओढ सुरु असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही अयोध्येला जाण्याची तयारी करत आहेत. अयोध्येतील दशरथ गादीचे प्रमुख महंत बृजमोहन दास यांनी नाना पटोले यांना अयोध्येला येण्याचे निमंत्रण दिले असून पटोले यांनी ते स्विकारले देखील आहे. याचा अर्थ आता सत्तेच्या सर्व चाव्या आयोध्येत आहेत की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.     

अयोध्येत राममंदिरच व्हावे, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर लगेच पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमिपूजनही झाले. मंदिराचे काम वेगाने सुरू झाले. म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी  रामलल्ला मंदिरात विराजमान होतील. या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची `टूम' काढली ती गंमतीची आहे. चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? त्यांना कोणी नेमले आहे? मंदिरनिर्माणाचा खर्च साधारण 300 कोटींच्या घरात आहे.  अयोध्येतील नियोजित श्रीरामजन्मभूमी मंदिरबाबत  शिवसेनेच्या मुखपत्रात  'श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे. चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबविणार आहेत. .'चार लाख स्वयंसेवकांची नेमणूक त्याकामी झाली असेल तर त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती, हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड 2024 चा निवडणूक प्रचार आहे. रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हा तरी थांबवायलाच हवा ''  असा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर राममंदीराच्या बाबत निशाणा साधण्यात आला होता. मात्र आज त्याच शिवसेनेला आयोध्या द्रौयाची गरज का पडावी. 2014 नंतर या देशात हिन्दुत्वाचा प्रचंड बोलबाला करण्यात आला आहे. ऐनकेन प्रकारे हिन्दुत्व. भले त्याचे वेगळे माझे वेगळे पण हिन्दुत्व. या हिन्दुत्वाचे नायकत्व रामलल्लाकडे देण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना.  

यासाठीच सर्व राजकीय पक्षांना आता आयोध्येच्या द्रौयाशिवाय गत्यंतर उरले नाही. खरे तर उत्तर प्रदेशमधील नागरिक सर्वात जास्त महाराष्ट्रात आहेत. यासाठीच काही काळापूर्वी मनसेने मराठी अभियान राबवले होते. परंतु राज्य सरकारने त्याचा कायदा करून ते अभियान मोडित काढले. महाराष्ट्रात असलेल्या या मोठ्या व्होट बँकेला आपल्याकडे खेचण्याचा एकच राजमार्ग म्हणजे त्यांचे आराध्यदैवत रामलल्ला. मनसे काय किंवा शिवसेना काय राजकारणात तकलादू भूमिका घ्याव्याच लागतात, म्हणूनच की काय मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी अदित्य ठाकरे यांनी गुजरातीमधूनच प्रचाराचे बॅनर लावले होते. त्यावेळी मराठीची सक्ती नव्हती. आणि आता पुढे येण्राया 2024 लोकसभा आणि त्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्रात असलेला मोठा उत्तर प्रदेशीय समुदाय हाताशी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांची आस्था असलेले रामलल्ला यांच्या चरणाशी जाण्याशिवाय गत्यंतरच नाही.

 म्हणूनच आता प्रत्येक पक्षाचा एकच नारा चलो आयोध्या.  त्यातून इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला इथल्या बहुजनांवर जे हिन्दुत्व लादायचे आहे ते कळत नकळत लादल्या जातच आहे.  त्यासाठी वेगळ्या कार्यक्रमाची गरज नाही.  शेवटी प्रस्थापित व्यवस्था कोणती तर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य  के. परासरन (रामललाचे वकील), जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज (प्रयागराज), जगतगुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ महाराज (पेजावर मठ, उडुपी), युगपुरुष परमानंद महाराज (हरिद्वार), स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज (पुणे), महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही अखाडा, अयोध्या), विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (अयोध्या), अनिल मिश्र (होमियोपेथी डॉक्टर, अयोध्या), सर्व ब्राह्मण हीच इथली प्रस्थापित व्यवस्था आणि या सर्वांचा भार वाहून नेण्याकरिता कामेश्वर चौपाल (अनुसूचित जातीचे सदस्य, पटना) हे आहेतच. या ट्रस्ट बोर्डचे सदस्य बहुमताने 2 प्रमुख सदस्यांची निवड करतील. केंद्र सरकारमधून ही एक प्रतिनिधी या बोर्डमध्ये सहभागी असेल. जो आयएएस अधिकारी असेल आणि त्यांचा दर्जा जॉईंट सेक्रेटरी पेक्षा कमी नसेल. केंद्राचे हे प्रतिनिधी श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य असतील. राममंदिर परिसरात विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी कमेटीच्या चेअरमनची नियुक्ती ट्रस्ट करेल. अशा त्रहेने इथल्या व्यवस्थेवर आपली पक्कड अधिक मजबूत करण्यासाठी हा सारा खटाटोप सुरु आहे.  

भारतात झालेल्या मागच्या जनगणेनुसार, देशात  ब्राह्मणेत्तर बहुसंख्येने आहेत. मग शासकीय राम मंदिर ट्रस्ट केवळ ब्राह्मणांच्या हातातच कशी? बहुजनांनी मारामाऱ्या करायच्या आणि मलिदा एका विशिष्ट वर्गानेच खायचा, खरे तर राम मंदिराच्या ट्रस्टवर एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिलांनादेखील स्थान मिळायला हवे, अशी मागणी त्यावेळी डॉ. उदित राज यांनी केली होती. त्यासाठी सर्वच बहुजन वर्गाने आवाज उठवायला हवा होता. मात्र तसे झाले नाही. इतकेच काय राम मंदिर भुमिपुजनाच्या सोहळ्याला रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिर्ला, आनंद महिंद्रा, राहुल बजाज, राजीव बजाज यांसारख्या 10 उद्योगपतींना निमंत्रण दिले गेले होते.  केवळ आदीत्यनाथ योगी सोडून  देशातील कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते. यासंदर्भातही कोणी  आक्षेप नोंदवला नाही. मग आत्ताच अशी काय जादू झाली की विशेष करून महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्ये आयोध्येची वाट धरू लागले आहेत.  आता श्रीराम हा या देशाचा आयडॉल करण्यासाठीच ही चढाओढ लागली आहे. या देशाची ओळख जगात बुद्धांचा देश म्हणून आहे. याला छेद देण्याचे काम व्यवस्थितरित्या इथले राजकारणी मंडळी करीत आहेत. आयोध्येला जाणे न जाणे हा प्रत्येकाचा ऐच्छिक विषय आहे. मात्र त्याचा प्रसारमाध्यमातून प्रचंड प्रचार आणि प्रसार केला जात आहे.